काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेसिने नेपालीहरु कतिपय जालझेलमा परेर ठगिन्छन् भने कतिपयलाई मेनपावर कम्पनीले विभिन्न आकर्षक प्रलोभन देखाएर ठग्ने गरेका छन् । यहीं सिलसिलामा अहिले अध्यागमन विभाग र वैदेशिक विभागबीच टक्कर चलिरहेको छ । त्योसँगै नेपाल सरकारले अधिकांश स्थानीय र प्रदेश तहबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि श्रम स्वीकृति दिन पाउने व्यवस्था मिलाएपछि विचौलियाहरुले उनीहरुलाई त्यहींबाट ठग्न थालेका छन् ।
त्यसको उदाहरण बनेको छ गत हप्ता कुवेत जान लागेका डेढसय हाराहारी श्रमिकहरुलाई अध्यागमन विभागले एयरपोर्टबाटै फर्काइदिएको थियो । ती श्रमिकहरुलाई नक्कली श्रम स्वीकृतिमा पठाउन लागिको थाहा पाएर अध्यागमन विभागले एयरपोर्टबाटै फर्काइदिएको हो । उनीहरुलाई जनकपुर र पोखरामा रहेका श्रम कार्यालयका कर्मचारी र विचौलियाले नक्कली श्रम स्वीकृति दिएर विदेश पठाउन खोजेका थिए ।
त्यसरी नक्कली श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिकहरुबाट प्रतिव्यक्ति ५० हजारभन्दा माथि रकम असुलिएको थियो । यसरी वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय र प्रदेश तहमा श्रम कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नै नक्कली श्रम स्वीकृति दिएर श्रमिकलाई विदेश पठाउन लाग्दा अध्यागमन विभागले रोकेको थियो । ती नेपाली श्रमिकलाई अध्यागमनले किन रोक्यो भन्दा भिसा स्क्रिन गर्दा सिस्टममा नदेखाएपछि उनीहरुलाई रोकेको थियो ।
यसरी विचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली श्रम स्वीकृति दिएर श्रमिकहरुलाई विदेश उडाइसकेपछि श्रम स्वीकृति बनाएको फाइल डिलिट गर्ने गरिँदै आएको छ । यसरी नक्कली श्रम स्वीकृतिमा नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न देशमा पठाइँदै गरिएको सूचना पाएपछि अध्यागमन विभागले उक्त श्रम स्वीकृति स्क्यान गरेर हेर्दा रेकर्ड फेला नपरेपछि उनीहरुलाई रोकेको हो । त्यसकारण अहिले वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम कार्यालय र अध्यागमन विभागबीच टक्कर चल्दै आएको छ । यता श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारी भने अनविज्ञ जस्तै भएर बसेका छन् । सचिव भण्डारीलाई वैदेशिक रोजगारीको विषयमा खासै ज्ञान पनि छैन ।
उनी अर्थ सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्ति हुन् । भण्डारी यसअघि भन्सार विभागअन्तर्गत पर्ने विभिन्न कार्यालयहरुमा बसेर काम गरेका व्यक्ति हुन् । त्योसँगै उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत रहेर काम गरेका व्यक्तिलाई श्रम सचिवमा सरुवा गरिएको थियो । उनलाई वैदेशिक रोजगारीको बारेमा अध्यायन गर्न ६ महिनादेखि वर्षदिनसम्मको समय लाग्न सक्छ । त्यसकारणले श्रम सचिव भण्डारीलाई वैदेशकि रोजगार सम्बन्धी ज्ञान नभएको पुष्टी हुन्छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यही साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी मेनपावर कम्पनीहरुले कम्तीमा एक सयभन्दा माथि श्रमिकलाई रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बताएको थियो । यदि त्यो भन्दा कम श्रमिकलाई विदेश पठाउने कम्पनी भएमा त्यसलाई खारेजी गर्ने भने तापनि त्यो लागु हुन सकेको छैन । उल्टै भित्री रुपमा विचौलिया र कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा त्यस्ता मेनपावर कम्पनीहरुको धमाधम म्याद थप्ने काम गरिएको छ । सरकारले ल्याएको नियम कानुन विचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा कमाउधन्दा मात्रै हुने गरेको छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
