सार्वजनिक संस्थानहरु बन्द हुने निजीकरण हुँदै अहिले खुम्चिएको छ । निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम १२ संस्थानहरु निजीकरण भइ अहिले बन्द अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्रलाई थप क्रियाशील बनाइ निजी, सहकारी र सरकारी अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन निजीकरण गर्न ऐन नै जारी गरेर कार्य अगाडि बढायो । तर, निजीकरण गरेका संस्थाहरु चल्न सकेनन् । त्यसैगरी कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु सरकारकै भ्रष्ट नीतिका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगे । यही प्रसङ्गमा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा कमिकमजोरी, बक्यौता बाँकीलगायत विविध विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख अंश :
खारेजी भएका संस्थानमा ऋण लगानीः
निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम निजीकरण भई हाल बन्द अवस्थामा रहेका १२ संस्थानमध्ये देहायबमोजिमका संस्थानमा २०७८ । ७९ सम्म निम्नानुसार नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भाखा नाघेको साँवा र ब्याज बक्यौता रहेको देखिन्छ । खारेजी भई बन्द अवस्थामा रहेका १२ संस्थानमध्ये ८ संस्थानमा ऋण लगानी रहेको रु अर्व ४० करोड ५४ लाख सांवा तथा रू. १ अब ५१ करोड ३९ लाख ब्याजसमेत रु.२ ९१ करोड ९३ लाख प्राप्त गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । कार्यालयले उल्लिखित विवरणमा नेपाल जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई प्रदान गरेको २०७७।७८ सम्मको बाँकी ऋणको २०७८।७९ मा ब्याज गणना गरेको देखिएन
बन्द रहेका संस्थान व्यवस्थापन :
व्यावसायिक संभावना नभएका र उद्देश्य अनुरूप कार्यम्पादन गर्न नसकी लगातार घाटामा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको आर्थिक दायित्व वर्षेनि बढ्दै गएको छ । बढ्दो आर्थिक दायित्व घटाउन संस्थानको पुनसंरचना गर्ने कार्य हुन सकेको छैनबन्द अवस्थामा रहेका संस्थानहरूको पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी २०७८७७१५ मा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ४४ संस्थान अस्तित्वमा रहेको र ६ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन्।
हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल र नेपाल औषधि लिमिटेडमा नेपाल सरकारको लगानी रहेको र तीनको पुनः सञ्चालन गर्न केही संस्थान निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने, केही संस्थान खारेज गर्ने संस्थानको ट्रेडमार्क तथा ब्राण्डहरू बिक्री गर्ने र संस्थानको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने लगायतका विषयमा सिफारिस गरेपनि हालसम्म ती संस्थामा गरेको लगानी लगानी उठाउने विधि र संस्थान सञ्चालन सम्बन्धी ठोस निर्णय नभएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
शेयर स्वामित्व :
नेपाल सरकार, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र जापान सरकारबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम निर्माण भएको भवन र सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको मूल्याइन अनुसार २०७५ ३३१ सम्म कायम रहेको नुन भण्डारण गोदामको खुद परल मूल्य रू.५८ करोड १७ लाख ९ हजार रहेकोमा उक्त मूल्य बराबरको नेपाल सरकारको नाममा शेयर कायम भएको छैन। विराटनगर जुट मिलमा नेपाल सरकारको रू. ७२ लाख ४८ हजार शेयर लगानी र १ अर्व १७ करोड ४६ लाख ऋण लगानी भएको देखिन्छ । सो शेयर संरचनालाई सञ्चालक समितिले शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रको लगानी थप गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संकचन गरेको विषयमा उच्चस्तरीय जांचबुझ आयोगले विराटनगर जुट मिलमा नेपाल सरकारको लगानी पुँजीकरण गरी शेयर संरचना बदल्न सुझाउ दिएकोमा यो वर्षपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
शेयर लगानी प्रतिफल :
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार नेपाल सरकारले गत वर्षसम्म विभिन्न ११४ संस्थामा साधारण, प्राथमिकता प्राप्त शेयर र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा शेयरसमेत रू. ३ खर्व ४२ अर्ब ११ करोड ११ लाख शेयर लगानी गरेकोमा यो वर्ष थप लगानी रू.१५ अर्व ५२ करोड ७८ लाखसमेत यो वर्षसम्म रू. ३ खर्व ५७ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख शेयर लगानी भएको देखिन्छ । शेयर लगानीमध्ये यो वर्ष नेपाल टेलिकमबाट रू. २ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख, नागरिक लगानी कोषबाट रू. २ करोड ६७ लाख, कृषि विकास बैड लिमिटेडबाट रू.३८ करोड ५० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्गबाट रू. १ करोड ५४ लाख, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट रू.५२ करोड ३५ लाख, नेपाल स्टक एक्सचेंज बाट रू. ३५ करोड २० लाख, बुटवल पावर कम्पनीबाट रू. २ करोड १९ लाखसमेत ९ संस्थाबाट रू. ४ अर्ब २४ करोड ३७ लाख नगद लाभांश प्राप्त भएको देखिन्छ । यो वर्ष प्राप्त लाभांश गत वर्ष प्राप्त भएको भन्दा ६६.७२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । ती बाहेक १०५ संस्थामा गरेको रू.२ सर्व ५८ अर्व ७८ करोड २२ लाख शेयर लगानीबाट यो वर्ष कुनै प्रतिफल प्राप्त गरेको नदेखिँदा संस्था सञ्चालन व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन अवस्था :
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७९ अनुसार नेपालमा सञ्चालित ६९ सार्वजनिक संस्थानमध्ये विभिन्न वर्षमा विनिवेश भएका ३० संस्था तथा पछिल्लो समय ३९ संस्था स्थापना गरी घर भएकासमेत अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्था मध्ये ४२ संस्था सञ्चालनमा रहेका रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पुयाउने उद्देश्यले निजीकरण भएका १८ संस्थानमध्ये हाल १२ संस्थान सञ्चालनमा रहेको र ६ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छ। भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, चलचिव विकास कम्पनी लि., बालाजु कपड़ा उद्योग र काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनीको जग्गा जमिनसमेत प्लटिङ गरी बिक्री गरेको अवस्था छ।
विराटनगर जुट मिल्स घाटामा सञ्चालनमा रहेको रघुपती जुट मिल्स, नेपाल थिया विकास निगम, लुम्बिनी चिनी कारखाना र नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड सञ्चालनमा रहेतापनि नाफा घाटाको अवस्था एकीन गरेको छैन। निजीकरण भएका अन्य ७ संस्थानमात्र नाफामा सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । निजीकरण सम्झौला तथा प्रस्तावना अनुसार उद्योगहरू सञ्चालन नभएको मा सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयबाट प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरेको छैन । निजीकरण भएका संस्थाबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदानसमेत न्यून रहेकाले निजीकरणका सम्बन्धमा उचित नीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।
संस्थानको वित्तीय पारदर्शिता तथा आर्थिक सुशासनका लागि सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूले कानूनमा तोकिएअनुसार सम्बन्धित तालुक निकायबाट संस्थानहरूलाई समयमै लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन गरेको भए तापनि सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७९ अनुसार २०७९ जेष्ठ सम्ममा १६ सार्वजनिक संस्थानले मात्र तोकिएको समयमा २०७८ ७९ सम्मको लेखापरीक्षण गराएको देखिन्छ २३ संस्थानले २०७८।७९ को लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले २०७८।७९ समेत ३ वर्षको विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले २ वर्ष र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले विगत ५ वर्षको तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ९ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । जनकपुर चुरोट कारखाना र राष्ट्रिय आवास कम्पनीले २०७७।७८ को लेखापरीक्षण १ वर्ष ढिला गरी गरेको देखिन्छ । समयमा लेखापरीक्षण नगराउने संस्थाका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७९ अनुसार नेपालमा हालसम्म विनिवेश गरिएका ३० संस्थानमध्ये १२ खारेजी गरिएकोमा कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट कानूनी रूपमा खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। अन्य संस्थानको कानूनी रूपमा खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न भएको छैन । खारेजी गर्ने निर्णय भएको लामो अवधिसम्म पनि कानूनी प्रक्रिया सम्पन्न नगर्नुको कारण स्पष्ट हुन आएन ।
खारेज भएका संस्थानको कानूनी रूपमै अस्तित्व समाप्त गर्नुपर्ने व्यहोरा औल्याउँदै आएकोमा यो वर्ष पनि खारेज गरेको छैन । नेपाल सरकारले निजीकरण गर्दा नेपाल चिया विकास निगमको ६५ प्रतिशत शेयर एक युगलाई बिक्री गरेको थियो । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार कम्पनीले ५० वर्षको अवधिमा रु.२ करोड ८० लाखका दरले रकम बुझाउनु पर्नेमा हालसम्म पनि नबुझाएको र २०६४ फाल्गुणसम्मको एकमुठ भाडा रु.१० करोड ७३ लाख ४२ हजारलाई निजको वित्तीय विवरणमा दायित्व देखाउँदै आएको छ । उक्त रकम राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
सार्वजनिक संस्थानमा लगानी :
सार्वजनिकसंस्थानमा शेयर तथा ऋणमा २०७६÷७७ मा रु ५ खर्व १९ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख भई ९.१८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसमा शेयरको अंश ५५.४७ प्रतिशत तथा ऋणको अंश ४४.५३ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋणमा लगानी बढ्दै गएको छ । कुल ऋण लगानी २ खर्व ५२ अर्ब ६३ करोड ७९ लाखमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ८०.०३ प्रतिशत अर्थात् रू. २ खर्व २ अर्ब १७ करोड ७५ लाख रहेको छ ।
सो रकम नयाँ विद्युत विकासका आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा केन्द्रित रहेको छ ।
नेपाल सरकारले औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ४२ सार्वजनिक संस्थामा लगानी गरेको ऋण र शेयर लगानीमा सम्बन्धित संस्थानको तथ्याङ्ग र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले देखाएको तथ्यांकबीच क्रमशः २१ अर्ब ४२ करोड र ३ अर्व ६० करोड ६१ लाख फरक देखिन्छ। ऋण तथा शेयर लगानी यकिन नहुँदा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने प्रतिफलमा समेत असर गर्दछ। फरक सम्बन्धमा यकिन गरी हिसाब अद्यावधिक गरिनुपर्दछ ।
