सम्पादकीय
नेपालमा विकासका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसकेको इतिहास आजको होइन । विगतका समयमा पनि सीमित समय तोकिएर सुरु गरेका आयोजनाहरु सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने र त्यसले मुलुकको खर्च नियमित रुपमा बढाउने गरेको सबैले महसुस गरेकै हुन् । यो प्रवृत्ति रोकिएको छैन र आगामी दिनमा रोकिने अवस्थामा पनि छैन ।
करिब २ वर्ष अगाडि सकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि २० वर्षमा सम्पन्न भएको हो । अहिले सिंचाई आयोजना, सडक निर्माण, सुरुङमार्ग, तराई–मधेश दु्रतमार्ग, रेल आयोजना, जलविद्युतलगायतका बहुपक्षीय विकासका आयोजनाहरु तोकिएको समयभन्दा धेरै समय लम्बिने गरेका छन् । यसले एकातर्फ जनतालाई सास्ती दिने गर्दछ भने अर्काेतर्फ सरकारको खर्च बढाउने गरेको छ ।
यसरी आयोजनाहरु सम्पन्न हुन ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक र भौगोलिक पक्षहरु मुख्य जिम्मेवार छन् । एकातर्फ ठेकेदारले फाइदा लिनका लागि नै काम समयमा सम्पन्न नगर्ने गरेका छन् भने राजनीतिक दलहरुका नेताले यसलाई दुहुनो गाई बनाइरहेका छन् । नेताहरुले आयोजनामा कर्मचारी र आफन्तलाई जागिर दिने थलो बनाउने गरेका छन् । यसरी दलहरुकै स्वार्थ मुछिएपछि समयमा काम नसकिएर ढिलाई भएमा कसैले खबरदारी गर्ने गरेका छैनन् ।
अझ ठूला ठूला आयोजनामा मन्त्रालयका कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय नेताहरु, ठेकेदार सबैको आँखा पर्ने गरेको छ । सीमित फाइदा र भ्रष्टाचार गर्नका लागि मुलुककै खर्च बढ्ने गरी आयोजनाहरु समयमा नसक्ने परिपाटी चल्दै आएको छ र चलिरहने छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विभिन्न आयोजना बेलामा सम्पन्न नगर्नुमा कर्मचारी र ठेकेदारको विशेष हात हुने गरेको छ ।
राजनीतिक दलको सरकार परिवर्तन भएसँगै संघ संगठनले चन्दा माग्ने थलो बनाएका हुन्छन् । यस्ता आयोजना समयमा नसकिँदा लागत बढेर जाने उदाहरण थुप्रै छन् । सरकारले यस्ता बेथिति र भ्रष्टाचारमा ध्यान दिएर र यस्तो प्रवृत्तिको निराकरण गर्न जरुरी छ । यही प्रवृत्ति रह्यो भने विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुन वर्षाैं लाग्ने, जनताले सास्ती भोगिरहनु पर्ने, राजनीतिक दलहरुसँग जनताको भरोसा नहुने र राज्यको लागत बढ्दै गएर सरकारी कोष नै रित्तिँदै जाने अवस्था आउने छ । यसले सरकार कति कमजोरी छ भनेर जनतालाई अनुभूति पनि गराउन सक्नेछ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
