काठमाडौं । खान्न खान्न लोकाचार, खान थाल्यो मानाचार भनेजस्तै भएको छ । प्रहरीमा एआईजी सन्दीप भण्डारीको लेखा समूहको सम्बन्ध सम्बन्ध विचित्रको छ । ठूलो सना गरी झण्डै ५११ युृनिटमा प्रहरीको लेखा छ । प्रदेश हेडक्वार्टर, तालिम केन्द्र क वर्गका जिल्ला, प्रबन्धजस्ता कार्यालयमा सोर्सफोर्स लाग्छ । लेखापालको अवधि ५वर्षबाट बढाएर ९ वर्ष बनाएका पूर्व आईजीपी धिरजप्रताप सिंहको निर्णय उल्ट्याएको एआईजी भण्डारीको सिफारिस आईजीपीले सदर गरेर ६ वर्षमा ल्याए ।
२०७९ असार २७ मा आईजीपी सिंहले लेखापालको म्याद बढाए । तर वर्ष दिन पछि एआईजी भण्डारी र कांग्रेसका आईजीपी बसन्त कुँवरले थैली भर, अवधि घटाए । गृहमन्त्रीले घुस खान्न भनेकै छन् । प्रहरीले गर्ने राजनीति यही हो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत चित्त बुझाएर लेखापालको टोली आफ्नो लुटमा सफल भएको छ । कुन पदका लागि कति समय राख्ने त्यसको निर्धारण गर्ने नीति समन्वयन समिति हो । समिति कार्यविभागले कमाण्ड गर्छ । प्रशासनका एआईजीलार्ई यसले बेवास्ता गर्न थालेको छ ।
सरुवामा हामीले क्राइटेरिया बनायौं भन्दै गर्दा कति प्रहरीलाई कार्यविभागले सरुवा स्वीकृति दिँदैन । विरगंजमा बस्दा विवादमा परेका बेलप्रसाद पाण्डे त्यहीँ छन् । यिनकै टोलीले अशोक सिंहको नागरिकता र किताब खानाको फरक कागजात सार्वजनिक गरे । पछि जागिर छोड्नुप¥यो । कर्णालीका डिआईजी भीम ढकाल उपत्यकाका एआईजी श्याम ज्ञवालीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पनि विवाद थियो । उनीहरुको सुधार्ने ठाउँ थियो, जागिर रह्यो । अशोक सिंह डिआईजीमै अवकाशमा जानुप¥यो ।
यो काण्ड आएको थिएन भने डा.आरजुलाई उनले थैली बुझाएर तेस्रो नम्बरमा डीआईजी भएका थिए । आईजीपी बन्ने निश्चित भएका अशोक हटेपछि बसन्त कुँवरलाई चिठ्ठा परेको हो । अहिले कुँवर, सन्दीप भण्डारीलाई अगाडि सारेर धिरजप्रतापको पालाका नीतिगत निर्णय उल्ट्याउँदै छन् । नयाँले अवसर नपाउने अवस्था आयो भनेर नै ८ वर्षलाई ६ वर्ष बनाइएको हो । प्रहरी भित्रको सरुवा बढुवामा विभागीय मन्त्रीले कानूनसंवत गर म दबाब दिन्न भन्नु नै सकेको लुट भेदभाव गर, कांग्रेस र एमालेको निर्देशनमा चल भनेको हो । (तामाकोशीसन्देशबाट)
