सेवाग्राही ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौं

हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने स्वदेशमै उत्पादित वा आयातित वस्तुको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उब्जिरहेकै हुन्छ। घर सजावटमा प्रयोग गर्ने इनामेल तथा पेन्टस् र निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट तथा डन्डीको गुणस्तरका विषयमा बेलाबेलामा बहस हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा गुणस्तरीय सामग्री नभएको भन्दै बिक्रीवितरणमा रोकसमेत लाग्ने गरेको छ। । नापतौल कार्यालय काठमाण्डौले के कस्ता काम गरिरहेको छ ? पेट्रोलियम पदार्थको लागि के कस्ता काम भइरहेको छ ? इन्धन बिक्री वितरणमा बारम्बार किन पम्पले चोरी गरिरहेका छन् । यही सेरोफेरोमा कार्यालयका प्रमुख राकेश झासँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालय काठमाण्डौंको काम के हो ? यसले कुन कुन जिल्ल हेर्छ ?
नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग अन्तर्गतको यस कार्यालयले कानुनी नापतौल कार्यान्वयनको लागि कार्यरत रहेको छ। व्यवसायिक नाप तौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने, त्यस्ता यन्त्रहरु विक्री वितरण गर्न, मर्मत गर्न तथा सेवा प्रदान गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनु पर्ने तथा नियमित जाँच तथा नविकरण गर्ने सेवाहरु यस कार्यालयबाट प्रदान गरिदै आईरहेको छ । यस कार्यालय,अन्तरगत पर्ने ट्याक्सी टेम्पु ईकाइ मुख्यत काठमाडौं उपत्यका भरि संचालनमा रहेको ट्याक्सीहरुको जाँच तथा अनुगमन सम्बनधी कार्यहरु संचालन गर्दै आएको छ। ट्याक्सीको जाँच स्टाण्डर्ड रोलिङ मेसिन बाट गरिन्छन् ।यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा , नुवाकोट र धादिङ जिल्लाहरु रहेका छन् ।

० अनियमित नापतौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गरी ठगी गर्नेको अवस्था कस्तो छ ?
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाडौंले अनियमित नापतौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गरी ठगी गर्ने ११ हजार ४९१ व्यापारीलाई कारबाही गरेको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा अनियमित रूपमा नाप्ने–तौलने यन्त्र प्रयोग गरी उपभोक्तालाई ठगी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई कारबाही गरेको छ । कार्यालयले समयमा अनुमतिपत्र नलिएका, समयमा जाँच नगराएका, समयभित्र नामसारी नगराएका, नापतौलमा घटिबढी गरेका व्यापारीलाई कारबाही गरेको हो। पछिल्लो समय नापतौल यन्त्रमार्फत् उपभोक्ता ठगी गर्ने क्रम बढेकाले कार्यालयले विशेष निगरानी बढाएका छौं ।

० ११ हजार ४९१ व्यापारीलाई कारवाही गरेको भन्नु भयो, कस्तो प्रकारका फेला पार्नु भयो ?
अनुगमनका क्रममा कतिपय व्यापारीले यन्त्रको दर्ता नगराएको र दर्ता गरेका व्यापारीले पनि नवीकरण नगरेको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३ हजार ४४० व्यापारीलाई नापतौल तथा नाप्ने–तौलने यन्त्र प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्नुका साथै इजाजतपत्र नवीकरणसमेत गरेको छ। सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि कार्यालयले नापतौलसम्बन्धी ७७ पटक एकल र ६३ पटक संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन गरेको थियो।

आव २०७९÷८० मा ८ हजार ८५८ व्यापारीले नापतौल तथा नाप्ने–तौलने यन्त्र जाँच तथा नवीकरण गरेका छन्। सोही अवधिमा ६ हजार ८३७ ट्याक्सीको मिटर जाँच गरेको छ। कार्यालयले आव २०७८\/७९ मा अनियमित नापतौल तथा नाप्नेतौलने यन्त्र प्रयोग गरी ठगी गर्ने ८ हजार ८५१ व्यापारीलाई कारबाही गरेको थियो भने एक हजार ५०९ व्यापारीलाई नापतौल तथा नाप्ने–तौलने यन्त्र प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्नुका साथै इजाजतपत्र नवीकरण गरेको थियो। आव २०७८/७९ मा ६ हजार ६२६ ट्यक्सीको मिटर जाँच गरेको छ ।

कार्यालयले एक करोड ८५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। जानीजानी सेवाग्राहीलाई ठगी गर्ने क्रम बढेकाले कारबाहीलाई प्राथमिकता दिएका छौं । नियतवश आम उपभोक्तालाई ठगी गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं । कार्यालयले आव २०७९÷८० मा दुई करोड नौ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा नापतौलको अनुगमन तथा गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्दै आएको छ ।

० नापतौलमा ठगी गर्नेलाई गरिने कारबाही प्रक्रिया पुरानै हो कि संशोधन हुँदै छ ?
कारबाही प्रक्रियामा पनि विस्तारै सुधार गर्दै लगिएको छ। केही ऐन संशोधन गरेर तौलमा ठगी गर्नेलाई ३० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको थियो। नापतौलको ठगीमा यो सजाय अझै कम हो भनेर ऐन संशोधन प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। विभागले ३ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना र ६ महिनासम्मको कदकै विषयलाई पनि संशोधानको तयारी गरेको छ ।

० काठमाडौंमा ढकतराजुका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस विषयमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
तोकिएको तौलभन्दा घटीबढीको विषयमा निरन्तर अनुगमन हुँदै आएको छ। दसैंतिहारको बेला हामीले अनुगमनलाई अलि बढी प्रभावकारी बनाउने गरेका छौं। यो समयमा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना अलि धेरै हुने गरेको छ। खुद्रा सामान बिक्री हुने ठाउँ, भिडभाड धेरै हुने ठाउँ, खसीबोका बिक्री हुने स्थान हाम्रो निगरानीमा हुन्छ।

० ढकतराजु बिगार्ने अनि अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्रलाई रोक लगाउने प्रवृत्ति अहिले पनि छ कि सुध्रियो ?
कहिलेकाहीँ यस्तो केस हुन सक्छ । त्यो व्यवसायीहरुको अज्ञानता हो । धेरै व्यवसायी भएको ठाउँमा हुलहुज्जत गरेर केही समयलाई पन्छाउन सकिन्छ कि भन्ने भ्रम उहाँहरुलाई हुन सक्छ। यस्तो समस्या निरुत्साहित गर्दै गइरहेका छौं। यस्तो समस्या हट्दै गएको छ ।

० उपभोक्ता ठगीगर्नेक्रम बढ्यो भन्ने छ । किन यस्तो भयो ?
यसमा उपभोक्रा आफैंपनि सक्रिय र जागरुक हुनु पर्दछ । हामिले गर्ने अनुगमनले मात्रै सबै समस्या सहजै निराकरण गर्छ भन्ने होइन । उपभोक्ताले आफू ठगिएको मानेमा हामीलाई खबर गर्न सक्नु हुन्छ । त्यस्तो जानकारी पाए हामी तुरुन्तै एक्सन लिन्छौं । यसमा ब्यवसायीपनि सतर्क रहनु पर्दछ । गल्ती गर्ने एकपटक कारबाहिको दायरामा आउँछनै । उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिनु उनीहरुको दायित्व र कर्तब्य पनि हो ।

० अनुगमन कम हुन्छ र भएपनि पहिल्यै खवर गरेर जाने चलन छ भन्छन् नि ?
खवर त पत्रपत्रिका तथा मिडियावाट नै पहिला आउने गरेको छ । अनुगमन हुने भयो भने पछि ब्यापाकरुपमा हल्ला खल्ला हुन्छ । यो अनुगमन हुन्छ भन्ने एउटा जनाकारी पहिल्यै वाहिर आइसक्दछ । यसलाई गलत रुपमा मात्रै लिनपनि मिल्दैन । अनुगमन हुँदैछ भन्ने जानकारी पाएपछि मान्ेछहरु सतर्क हुन्छन् । गल्ती गर्न छाड्छन् । यसलेपनि सकारात्मक फाइदा पु¥याइरहेको हुन्छ । अनुगमन गर्न जाँदा यसैको मा जाने भन्ने त महिला आउँदैन । तसर्थ अनुगमन हुँदैछ भन्ने हल्ला आउनु गलत होइन ।

० अनुगमनका क्रममा के कस्ता समस्या बढी आउँदछन् ?
नापतौल तर्फको मुख्य समस्या भनेका नाप्ने–तौलने यन्त्रको इजाजत नलिने, नविकरण नगराउने हो । यस्तै इन्धनको क्षेत्रमा कम परिमाणमा इनधान दिने जस्ता काम भैरहेको छन् । यसको नियन्त्रणकालागि हामी सक्रियतापुर्वक लागिरहेका छौं । एउटा निश्चित मापदण्डमा रहनै पर्ने हुन्छ । नगर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।

० सरकार परिवर्तनभएका वेला र चाडवाडमा मात्रै अनुगमन हुन्छ भन्छन् । किन ?
त्यस्तो होइन । बजार अनुगमन बर्षौभरी भैनै रहन्छ । यो एउटा नियमित प्रकृया हो । चाडवाडको वेलामा स्वभाविकरुपमा बढी हुन्छ । अन्य समयमापनि भैरहेको हुन्छ । हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म बर्षभरी नै अनुगमन भैरहेको हुन्छ ।

० कारवाही खासै हुँदैन भन्छन किन ?
नापतौल तर्फ त तोकिएको कानूनी कारवाही छ । आवश्यकता अनुसार कारवाही भैरहेको पनि छ । नीतगत व्यवसथ अनुसार कारवाही भैरहेको छ । अन्य विभिन्न क्षेत्रमापनि अनुगमन हुने हुनाले सवै क्षेत्रमा कारवाहीको एउटै प्रकृति नहुन सक्दछ । कानुनले नै दण्ड सजाएको ब्यवस्था गरेको छ । प्रभावकारी कारवाही चाहीँ हुन सकेको छैन ।

० गत्ती गर्नेलेपनि मजोर कानूनी ब्यवस्थाकाकारण उन्मुक्ती पाएको भन्ने सुनिन्छ । त्यो सत्य हो ?
धेरै कामगर्दा कहिँ कतै त्यस्तो पनि भएको हुन सक्दछ । कानून वनाउने वेलामापनि सवै कुरामा ध्यान नपुगेका पनि हुन सक्दछ । यसर्थ यी सवै कुराहरुलाई दृष्टिगतगरी समयसापेक्ष हुने खालको कानून िब्यवस्थागर्न नयाँ कानूनको तजुृमा भैरहेको हो । कानूनी सुधारकालागि शुरु भएको यो तयारी अहिले अन्तिम चरणमा नै पुग्न लागेको छ । हाल यस सम्वन्धी मस्यौदा वनिसकेको छ । अव छिट्टै त्यो कार्यान्वयनमा आउने हाम्रो अपेक्षा छ ।

० पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर र नापतौलको अवस्था के छ ?
पेट्रोल, डिजेलमा कहिलेकाहीं गुनासा र उजुरीहरू आउने गरेको देखिन्छ । पम्पले लामो समयसम्म सफाइ नगर्दा समस्या आउने गरेको देखिन्छ । मिसावटको हकमा एकदमै नगन्य मात्रामा रहेको छ । हवाई इन्धन चोरी भयो भने फेरि डिजेलमा लगेर मिसावट हुन सक्छ, तर अहिले त्यसको मात्रा एकदम कम छ । इन्धनको नापतौलमा धेरै नै कडाइ गरेका छौं । पम्पले परिमाणमा तलमाथि गर्नासाथ अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौं । गलत उद्देश्यले इन्धन भर्दा उपभोक्तालाई कम परिमाण दिने कहींकतै पाइए पनि समग्रमा अहिले धेरै नै सुधार आएको छ । पहिला जुन अनुपातमा परिमाणमा समस्या थियो, अहिले आएर धेरै नै कम भएको छ ।

आगामी दिनमा यसलाई ग्राहकको गुनासो र प्रतिक्रियालाई आधार लिएर अगाडि बढ्छौं । अहिले पम्पमा नयाँ प्रविधिमा आधारित डिस्पेन्स प्रयोग गरिसकेपछि चोरी हुने समस्या पनि एकदम न्यून छ । पम्पमा चोरी गरियो भने, कुनै पार्टहरू चलायो भने सबै रेकर्ड हुने प्रणाली जडान गरिएको हुन्छ । सबै हेर्न सकिने भएकाले पनि अनावश्यक रूपमा चलायो भने ती कुराहरू पछि थाहा हुन्छ । पुराना पम्पहरूमा केही समस्या छ, ती बिस्तारै फेजआउट हुँदै जान्छन् ।

० ढक–तराजुमा नापतौलको कमी भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । यसलाई कसरी नियमन गरिरहनुभएको छ ?
ढकको नापतौलमा समस्या छैन । कानुनी रूपमा खरिद गरेको ३५ दिनभित्र अनुमति लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयभित्र अनुमति नलिई ढक–तराजु सञ्चालन गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैदको व्यवस्था छ । कतिपय व्यवसायीले समयमा अनुमति नलिएर पनि ढक–तराजु सञ्चालन गरिरहेकाले कारबाही पनि गरेका छौं । अनुमति नलिए पनि तौलमा घटीबढी नगरेमा उपभोक्ता ठगी गरेको होइन । अनुमति नलिँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था अनुचित भयो, व्यवसायीका संगठनहरूबाट माग आएको छ । यसको ऐन परिमार्जन गर्न अति जरुरी छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)