बत्ति भन्नासाथ टुकि संझन्थ्यौं । त्यसमा मट्टीतेलको प्रयोग हुन्थ्यो । अघिल्लो पुस्ताले त सल्लाको दियालोबाट रातीलाई उज्यालो पार्ने कोशिस गर्दथ्ये । २०४६ साल तिर चरिकोट बजार आसपासमा विजुलीको लागि पोलको लागि खाल्डा खन्दा के गरेको होला भनी अनौठो मान्दै हेर्ने गर्दथ्यौं । पोल ढड्याएपछि छेउमा जानु हुन्न करेन्ट लाग्छ भनिन्थ्यो । हामी परपर हुन्थ्यो ।
अहिले मुलुकभरका ९६ प्रतिशत घरहरुमा विद्युतिकरण भैसकेछ । राज्यको संरचना नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ गते स्थापना हो । यस संरचनाले अनेक प्रयास ग¥यो । यसमा कुनै शंका भएन । तर राज्यको संयन्त्रले मात्र सवै स्थानमा विद्युतीकरण गर्न सकेन वा सक्दैन भन्ने महशुस गरी २०६० सालमा सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण नियमावली ल्याइयो । विजुली बाल्न मात्र हैन, विद्युत विस्तारको निम्ति समुदायको सहभागीता खोजियो । राज्यको पाराले दूरदराजमा विद्युतीकरण हुन बर्षौ लाग्ने भयो । त्यसै गरी चुहावट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनाले थेग्न सकेन । विद्युत शुल्क उठाउन पनि मुस्किल नैं देखेर सामुदायिक अभियानको अबधारणा सुरु भएको देखिन्छ । खास गरी सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा यो अवधारणा ल्याएकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि राज्यको सजिलोकोलागि गरेको एक काम हो । त्यो बेलामा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी गाउँ गाउँमा जाने शुल्क उठाउन सक्ने संभावना नैं थिएन ।
स्थानीय बासिन्दाले विद्युतीकरणकालागि सामुदायिक संस्था वनाउने थाले । विद्युतीकरणकालागि आवश्यक अनुमानित लागत निर्धारण गर्दछ । सो लागतको केही रकम विद्युत प्राधिकरण अन्तरगतको सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण विभागको खातामा पहिला नैं सामुदायिक संस्थाले जम्मा गरिनु पर्ने व्यवस्था राखियो । सुरु सुरुमा ५० प्रतिशत समुदायले रकम जम्मा गर्नु पर्दथ्यो । पछि २० प्रतिशतमा झारियो । २०६५ साल देखि कुल लागतको १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने र वाँकी सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । यसरी समुदायले रकम जम्मा गरेपछि सरकारले टेण्डर गरेर विद्युत विस्तार गर्ने गर्दछ । विद्युतीकरण भए पछि त्यही सामुदायिक संस्थालाई त्यसको संचालनको जिम्मेवारी दिन थालियो ।सामुदायिक विद्युतीकरणकालागि गठन भएको सामुदायिक संस्थाले विद्युत प्राधिकरणवाट मूल मिटर राखी विद्युत् लिन्छ । अनी संस्थाले घर घरमा विजुली वितरण गर्दछ । हरेक घरबाट विजुलीको शुल्क उठाउँछ । अनी विद्युत प्राधिकरणलाई वुझाउँछ ।नेपालमा यो अवधारणावाट स्थापना भएको पहिलो सामुदायिक संस्था ललितपुर जिल्लामा रहेको पाइन्छ । दक्षिण ललितपुर ग्रामिण विद्युत् सहकारी संस्थाको नाम राखि २०५७ साल साउन १७ गते दर्ता भएको थियो ।यस्ता सामुदायिक संस्थाहरुको गठनमा तिव्रता पायो । ग्रामिण तहमा विद्युत् विस्तार हुन थाल्यो । यी संस्थाहरुले आफ्नो छाता संस्था गठन गरे । २०६२ सालमा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रि महासंघ, नेपाल नाम राखि प्रतिनिधिमूलक छाता संस्थाको विधिवत् दर्ता भएको छ । त्यो संस्थाले स्थापनाको १९ औं दिवस भरखरै मनाएको छ ।
विद्युत अभियानमा क्रियाशिल रहेका सामुदायिक संस्थाहरुको छाता संगठनको १९ औं स्थापना दिवसमा सभामुख, सांसद, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक संगठनमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुको सहभागीता थियो । त्यहाँ व्यक्त वीचारहरु मनन्योग्य रहेको पाइयो । कतिपयको व्यक्त भावना अनौठो पाइयो । एक जना पूर्व मन्त्रीबाट व्यक्त विचार रोचक थियो ।पूर्व जलस्रोत मन्त्री दिपक ज्ञवालीले नेपालमा अहिले सामुदायिक अभियान माथि कालो वादल मडारिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै विद्युत्मा नेपालले घाटाको व्यापार गरिरहेको वताउनु भयो । नेपालले भारतलाई विजुली प्रति यूनिट रु ४ मा बेच्छ अनि रु १२ मा उसैसंग किन्छ । भारतीयकैं ५१ प्रतिशत लगानीको भएको आयोजनाको बिजुली मात्र किन्न खोज्दै छ । अरुको लगानी भएको विद्युत् आयोजनामा पनि कुन बैंकले लगानी गरेको, त्यो बैंकमा कस्को कति शेयर छ त्यो पनि सोध्दैछ । उस्ले बिजुलि किन्ने कुरा रणनीति मात्र हो, नेपाललाई फाइदा छैन । नेपाल सरकार चाँही बिजुली बाल्ने मात्र भन्छ सामुदायिक अभियान उद्दमशिलताको कुरा गर्छ । समुदायले एक घरमा बिजुली लैजादा ९९ डलर खर्च गर्छ सरकारले गरेमा तिनगुणा बढी लगाउँछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु भयो ।पूर्व मन्त्रीको भनाईलाई आधार मान्दा विजुली भारतलाई वेचेर फाइदा छैन । वनको जडिवुटी संकलन गरेर विदेश वेच्नु र विद्युत उत्पादन गरेर विदेश पठाउनु उस्तै रहेछ । नेपाल भित्रै यसको खपत गर्ने उपाय खोज्नु आवश्यक देखियो ।महासंघका पूर्व महासचिव रामकृष्ण हुमागाईले सामुदायिक विद्युत अभियानले दुःखमा राज्यलाई साथ दिएको हो तर खोला त¥यो लौरो विर्सियो जस्तो भैरहेको वताउनु भयो ।महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले संक्षिप्त कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अहिले सामुदायिक विद्युत् अभियानमा क्रियाशिल भएका सामुदायिक संस्थाहरुवाट त्यो भूमिका खोसेको छ त्यो अत्यन्त दुखद भएको वताउनु भयो । महासंघले २०७९ माघ १२ गतेलाई कालो दिवस भन्ने गरेको छ । त्यस दिन केही सामुदायिक विद्युत वितरक संस्थावाट वितरणको भूमिका खोस्ने निर्णय भएको रहेछ । सेवा दिने सामुदायिक संस्था तर सेवा शुल्क चाँही नपाउने विडम्वना रहेको कुरा वताउनु भयो । अध्यक्ष ज्ञवालीको जोडदार आवाज थियो, सामुदायिक संस्थाले सेवा दिन्छ भने त्यो शुल्क त्यही नैं रहनु प¥यो । विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा महासंघको आवाज जायज रहेको वताउनु भएको थियो ।
सरकारलाई अनुदान दिने अभियान
सामान्यतया, सरकारले अनुदान दिने गर्दछ तर यो अभियानले भने सरकारलाई अनुदान दिने गर्दछ । विद्युत प्रशारणकोलागि अनुमानीत लागतको निश्चीत प्रतिशत समुदायको तर्फवाट नगदै विद्युत् प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्नु पर्दछ । यसलाई अनुदान भन्दा फरक पर्दैन । अरु विकास परियोजनामा जस्तो श्रमदान गरेर हिसाब मिलाउने कुरा होइन, यहाँ । नगदै जम्मा गर्नु पर्दछ ।विद्युतीकरण अभियानमा संलग्न सामुदायिक संस्थाहरु मुलुकभर ३०२ वटा रहेका छन् । यस अभियान अन्तरगत ५ लाख ५० हजार भन्दा वढि सदस्य अर्थात विद्युत्का ग्राहक रहेका छन् । यस अभियानमा संलग्न भएका समुदायले विजुली विस्तारकैलागि हालसम्म सरकार अर्थात विद्युत प्राधिकरणलाई १ अर्ब ६० करोड भन्दा वढि अनुदान दिईसकेका छन् । यो विजुली प्रयोग गरे वापतको शुल्क होइन । यो त विजुलीको प्रशारण लाइन वनाउन तार तथा पोल किन्न लाग्ने खर्चवापतको रकम मात्र हो ।
शहरी क्षेत्रमा सरकारले अर्थात विद्युत् प्राधिकरणले सवै खर्च गरेर विद्युत् लगिदिन्छ तर ग्रामिण क्षेत्रका परिवारले चाँही पहिला नैं कुल लागतको १० प्रतिशत नगद वुझाउनु पर्दछ । अर्थात शहरी क्षेत्रका परिवारले विजुली प्रयोग गरेवापत मात्र शुल्क वुझाउनु पर्दछ तर ग्रामिण क्षेत्रका परिवारले भने विजुलीको लाइन ल्याउनकैं लागि अग्रिम रकम वुझाउनु पर्दछ । विजुली प्रयोग गरे पछिको शुल्क त छँदैछ ।
नेपालमा सामुदायिक अभियानहरु सफल छन् । सफल हुनुको एक कारण जनसहभागीता हो । यो मुलुकलाई यो अवस्थासम्म ल्याउन सामुदायिक अभियानहरुको ठुलो योगदान रहेको छ । सहकारी अभियानले ग्रामिण स्तरमा अर्थतन्त्र चलाएमान गरायो । सामुदायिक वन अभियानले मरुभूमि हुन लागेको अवस्थालाई जोगाएर मुलुकको ४५ प्रतिशत भन्दा वढि वन बनायो । खानेपानी तथा सिचाई अभियानमा त्यस्तै सफलता पायो । सामुदायिक विद्युत अभियानले मुलुकको ९६ प्रतिशत उज्यालो पु¥याउनमा योगदान ग¥यो । यस्तो महान् अभियानहरुलाई राज्यले सदैव सम्मान गर्नु पर्ने तर वेलामा वेलामा गिद्दे दृष्टि लगाउने गर्दछ । यसबाट रोक्नकालागि यी सवै अभियान संगठित भैं राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्नु पर्दछ । अभिायन पनि जिम्मेवार हुनु पर्दछ । सामुदायिक अभियानहरु जनकेन्द्रीत हुनैं पर्दछ । तब मात्र प्राकृतिक स्रोतको माध्यमबाट मुलुक र मुलुकवासीको समृद्धिमा योगदान पुग्न सक्दछ । यस मार्गमा सामुदायिक विद्युत् अभियानलाई थप शुभकामना ।
