काठमाडौं । सातवटै प्रदेशमा सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा राजनीतिक दलहरुको दिन बितिरहेको छ । त्यसैकारणले पनि पहिलादेखि भनिँदै आइएको छ, नेपालमा संघीयताको काम छैन भनेर । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल सानो देश, आर्थिक रुपमा आत्मानिर्भर नभएको, उद्योग धन्दा कम भएको र पूर्व–पश्चि, उत्तर–दक्षिणको दूरी कम भएकाले संघीयता खासै आवश्यक थिएन । तर, अन्य मुलुकको सिको गर्दै नेपालका राजनीतिक दलहरुले संघीयताको अवधारणा ल्याए ।
रानीतिक दलहरुले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न भन्दा पनि आफ्ना असन्तुष्ट कार्यकर्ता थन्क्याउने थलोको रुपमा संघीयतालाई उपयोग गर्दै आएका छन् । खासमा भन्ने हो भने नेपालमा संघीय र स्थानीय सरकार भएपछि जनताको काम हुन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि विकास निर्माणको काम यो चाहीं प्रदेश सरकारले गरेको भन्ने छैन । प्रदेश सरकारको काम भनेको स्थानीय र संघीय सरकारबीचमा रहेर आफ्नो प्रदेशको विकास निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको विचौलिया जस्तो भूमिका प्रदेश सरकारको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको खासै काम देखिँदैन । त्यहीं वास्तविक काम नभएर नै त्यहाँ विभिन्न विवादहरु भइरहन्छ ।
अहिले नेपालमा सातवटा प्रदेश सरकार छन् । ती सात प्रदेशमा गत वर्ष १६ वटा त मुख्य मन्त्री नै बने । अन्य मन्त्रीको त कुरै नगरौं । प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विकास निर्माणको बजेट खाली सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमै सकियो । पहिलो कार्यकालमा त १६ वटा मुख्य मन्त्री भए भने हालको प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री नै करिवकरिव ३२ जना पुग्ने छाट देखिन्छ । अन्य मन्त्रीहरुको कुरै भएन ।
३२ जना मुख्यमन्त्रीहरु पटक–पटक बन्ने र फेरिने हुँदा उनीहरुको सेवासुविधा र खर्च कति हुन्छ ? त्यसको लेखाजोखा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको पाइँदैन । उनीहरुको ध्यान्ना खाली सरकार ढाल्ने, आफ्नो मान्छेलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउने अनि बजेट सिध्याउने काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
अहिले त्यो दूर्दशा भोगिरहेको छ कोशी प्रदेशले । कोशीमा प्रदेश सरकार विस्तार भएको ८ महिना पुरा हुँदा नहुँदै दुई पटक मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन् । वर्षदिन पुग्दानपुग्दा तीनपटक मुख्यमन्त्री फेरिने पक्का छ । त्योसँगै अन्य प्रदेशको हालत त्योभन्दा कम हुने देखिँदैन । यस हिसाबले हेर्दा पाँच वर्षमा कम्तिमा सात प्रदेशमा ३२ जना मुख्यमन्त्री बन्ने संकेत देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
