काठमाडौं । पूर्व सचिव तथा ललिता निवास जग्गा प्रकरण छानबिन समितिको संयोजक शारदा प्रसाद त्रिताल भन्छन्,को मन्त्री कस्तो छ र उसले कतिको परिणाममुखी काम गर्दछ भन्ने जान्न उसको सचिवालयमा नियाले पुग्छ । उसो हो भने सुशासनका ठूल्ठूला कुरा गरेर नथाक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको सचिलाय हेरौं त उनले आफ्नो सचिवालयमा बैंकका कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्मलाई ल्याएर भरेको भेटिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्ना सचिवालयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुलाई ल्याएर उनीहरुको सल्लाह सुझाव अनुसार काम गरेको खण्डमा सफल हुन सक्थें तर काजीले आफ्नो सचिवालयमा बैंकका कर्मचारीलाई सहसचिव बराबरकै हैसियतमा काम लगाइरहेका छन् । यसरी नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै बैंकका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञका रुपमा काम गराइरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका तीन जना विज्ञ कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारविहिन बनाएर राखेका छन् ।
स्वास्थ्यमा कार्यरत रहेका तीन जना अतिरिक्त सचिवलाई जिम्मेवारविहिन बनाएर नबिल बैंकका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रीको दाहिने हात बनाएका छन् । बस्नेतले आफू मन्त्री भएलगतै नबिल बैंक दाङ शाखाका प्रमुख विश्वरूप खड्कालाई आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव बनाएर रामशाह पथमा भित्र्याएका थिए ।
त्यहाँ अतिरिक्त सचिव डा संगीता कौशल मिश्रा, डा विकास देवकोटा र डा टंक बराकोटीजस्ता स्वास्थ्यका विज्ञ कर्मचारीहरुलाई पेण्डुलम बनाएर बैंकका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति निर्माणको जिम्मेवारी दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसख्यामन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले बाहिरको बैङ्कर ल्याएर प्रमुख स्वकीय सचिव बनाएर रमिता मच्चाएकै थिए । त्यहाँ रामेश्वर आचार्य स्वकीय सचिव, प्रेस हेर्ने गरी रामचन्द्र दुलाल, प्रशासन सहायक दीपक दुलाल र कर्मचारीतर्फ निजी सचिवको जिम्मेवारीमा छन्, उपसचिव मोहन निरौलालाई राखेका छन्।
बैंकका कर्मचारीले नपुगेर उनले शिक्षकलाई समेत सचिवालयमा तानेका छन् । उनको सचिवालयमा उपस्वकीय सचिवको रुपमा शिक्षक विक्रम श्रेष्ठलाई सिन्धुपाल्चोकबाट मन्त्रालयमा तानेर अर्काे रमिता देखाएका हुन । शिक्षक श्रेष्ठको दरबन्दी बच्छलादेवी मावि बाह्रविसे नगरपालिका–७ मा रहेको छ । उच्च माविको संघीय अनुदान कोटाबाट शिक्षकलाई काजमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा तानेका छन् । श्रेष्ठका भाइ दीपकविक्रम र बुहारी एलिसा बस्नेत बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा छन ।
यता उनै स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्यका एक जना ठेकेदारसँग ३० लाख खाएर अधकल्चो काम गरिदिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयतिर ती ठेकेदार धाइरहेका छन् । गत असार मध्यममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ३७०००३५०१ कार्यक्रम अन्तरगत मोवाइल एक्स रे विथ डिआर मेसिन खरिदका लागि १५ करोड र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा ल्याव्रोटरी खरिद तथा जडान शीर्षकमा १५ करोड रकमान्तर गरिदिँदा ३० लाख रकम प्रिपेड बुझेको बताइएको छ । ३० लाख रकम लिएर स्वास्थ्यबाट रकमान्तर भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर नगरिँदा ती व्यापारी मेरो ३० लाख डुब्यो भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा रोइ कराई गर्दै हिडिरहेका छन् ।
यसैबीच,सरकारले गत आर्थिक बर्षमा मात्र नियमविपरित २६ अर्ब रकमान्तर गरेको विवरण तामाकोशी सन्देशले फेला पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट उपलव्ध भएको उक्त विवरण अनुसार, ०७९÷८० को वर्षान्तमा मात्रै २६ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको भेटिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले ५० हजार रुपैयाँदेखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट रकमान्तर गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको भारत भ्रमणमा पनि राज्यकोषबाट ९५ लाख २७ हजार खर्च हुँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचारका नाममा ५५ लाख रकमान्तर गरिएको भेटिएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
