काठमाडांै । सरकारले विगत १७ वर्ष अगाडिदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लागू गरेको थियो । त्यो नियम लागु भएको १७ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले तोकेअनुसारको काम अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले गर्न सकेको छैन । कतिपय सार्वजनिक यातायातमा जेष्ठ नागरिकलाई छुट्याइएको सिटमा अल्लारे केटाकेटी बसेर हासी मजाक गरिराखेका हुन्छन् । हरेक सार्वजनिक यातायातमा कम्तीमा दुई सिट ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुरक्षित राख्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै महिला सिटमा पनि वृद्धवृद्धा महिलाहरु बस्नुपर्ने सिटमा अन्य महिला बस्ने गरेका छन् । त्यस्तै गर्भवती, बच्चचाका आमा र बच्चाहरुले सिट पाउँदैनन् । उल्टै युवायुवती सिटमा बसेर टुलुटुलु हेरिरहने गरेका उदाहरणहरु प्रशस्तै पाइन्छन् । अशक्तलाई राखिएका सिटमा पनि अन्य महिला र युवायुवतीहरु बस्ने गरेका छन् । यो त यातायात क्षेत्रको एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
उता स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरुको हातल त्यस्तै छ । कतिपय अस्पतालहरुमा जेष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिने भनिए तापनि त्यो दिएको पाइँदैन । सरकारले जतिसुकै जेष्ठ नागरिक, अशक्ति र एकल महिलाहरुलाई सुविधा दिने कुरा उठाए पनि त्यो कागजमै सीमित हुने गरेको छ । जेष्ठ नागरिकहरुलाई बिना लाइन टिकट लिन पाउने र चेकजाँच हुनुपर्ने भनिए तापनि अरु सरह नै उनीहरुले पनि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । चेकजाँचसँगै औषधि उपचार निःशुल्क गर्ने भनिएको छ ।
तर, त्यसमा पनि सरकारले तोकेको सुविधा उनीहरुले पाउन सकेका छैनन । जेष्ठनागरिकको लागि मुटु, दम, सुगर, प्रेसरलगायतका दीर्घ रोगीको लागि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने भनिए तापनि त्यो लागु हुन सकेको छैन । त्यस्ता सुविधाहरु टाठाबाठा र पहुँचवालाले मात्रै उपभोग गरिराखेका छन् ।
सोर्सफोर्स र पहुँच नहुनेहरु सरकारले तोकेको सुविधाबाट समेत बञ्चित हुने गरेका छन् । त्यस्तै सुत्केरी महिलाहरुलाई पौष्टिक आहारसँगै अन्य सुविधा दिने भनेर स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको सरकारले विभिन्न खाका ल्याइँरहँदा सम्बन्धित व्यक्ति र वर्गको त्यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत भने काम गरेजस्तो गरेर व्यक्तिगत प्रचारवाजीमा व्यस्त छन् । मन्त्री बस्नेत स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सस्तो लोकप्रियताको लागि सर्वसाधारणलाई विभिन्न आश्वासन बाड्छन् तर स्वास्थ्यकर्मीहरुले त्यसप्रति ध्यान दिएका छैनन् । यसप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिले पुग्ने भनेर सर्वसाधारण र लक्षित वर्गले गुनासो गर्न थालेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
