काठमाडौं । नियम अनुसार सञ्चालकहरुले सञ्चालक समितिको बैठक बसेको दिनको बैठक भत्तामात्र पाउने हो तर पछिल्लो चरणमा गाडी र इन्धन सुविधा दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जस्तो नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिमा छन्,ललिता निवास काण्डमा डामिएका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतदेखि सुनिल पौडेल कानुनका सहसचिव सुशील कोइराला,अहिले एयरपोर्ट भन्सारमा पुगेका लोकसेवा गुरु टोकराज पाण्डे,सञ्चारका सहसचिव बाबुराम भण्डारी,चन्द्र ढकालका दाहिने हात मानिएका अम्बिका पौडेल र शंकर लामिछाने छन् ।
सञ्चार सचिव र सहसचिव तहका तीन कर्मचारीलाई सरकारले उपलव्ध गराएका सवारी चढ्दै आएका छन् । अम्बिका पौडेल आफैं पजेरोमा हुँइकिने हैसियत भएका व्यापारीका प्रतिनिधि हुन तर अर्काे सञ्चालक शंकर लामिछानेले टेलिकमबाट सवारी साधनको सुविधा र इन्धन सुविधा लिँदै आएको नेपाल टेलिकम स्रोतले जनाएको छ । यो कानुनत नमिल्ने बिषय हो ।
यता, नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा घोटालामा मुछिए पछि नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) सुनिल पौडेलको निन्द्रा गायब भएको बताइन्छ , उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका सन्दर्भमा अख्तियारले उनीमाथि मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेपछि सुनिलको टाउको दुखाई शुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिलको संलग्नतामा ६ वर्ष अगाडि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । १२ करोड पनि नपर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई विकल–सुनिलको मिलेमतोमा अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेर २५ करोडमा खरिद गरेको प्रकरणमा अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धानको सुँइ सोझाएपछि सुनिलको तनाव शुरु भएको छ । अहिले उनै सुनिलले टेलिकममा लुट मच्चाएको उजुरी अख्तियारमा पुगेको बताइन्छ ।
सञ्चालकहरुलाई दिनै नमिल्ने सुविधा दिएर लुट मच्चाउनेमा नेपाल टेलिकममात्र नभई यस्ता कानुन उल्लघनको घटना कृषि विकास बैंक,नेपाल बैंक,बीमा समिति,वीमा प्राधिकरण,दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि राष्ट्रिय वीमा संस्थानसम्म भेटिन्छ । दूरसंचार प्राधिकरणको सदस्यहरुमा छन्, रबिन्द्र झा,गोकर्ण प्रसाद सिटौला,कृष्ण प्रसाद पोखरेल । नवराज अधिकारी ।
यस्तै सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा डा बलराम पाठक र सञ्चालकहरुमा सहसचिव वावुराम सुवेदीका अलवा डा राजन बहादुर पौडेल,रोमिला ढकाल उप्रेती,दिलिप कुमार ढुंङ्गना,सुशील र लक्ष्मण घिमिरे सञ्चालक समितिमा रहेका छन् । उनीहरुमध्ये वावुराम मात्र अर्थका कर्मचारी हुन बाँकीले बैंकको सवारी साधनको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । यस्तै कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा पूर्व कर्मचारी रामशरण पुडासैनी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्,त्यहाँका अन्य सञ्चालक समितिमा अर्थका सहसचिव उत्तरबहादुर खत्री,कृषिका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र,गोविन्द भट्टराई,सञ्जिव पौडेल,विनोद गुरागाई र रीता सुवेदी पनि सञ्चालक समितिमा छन् ।
कुलमान घिसिङ हाकिम रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकहरु पनि कानुन विपरीत सेवा सुविधा लिनेमा पर्छन् । प्राधिकरणका सञ्चालकहरु भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य र राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री ‘सफल’ले प्राधिकरणबाट गाडी, चालक, इन्धन र गाडी मर्मत खर्च पनि लिने गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिमा बीमा विज्ञका रुपमा सदस्य रहेका कपिलदेव ओलीले लामो समयदेखि प्राधिकरणबाट गाडी सुविधा लिएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालकहरुले पनि विदेश भ्रमण भत्ता, पत्रपत्रिका, टेलिफोन र इन्टरनेट खर्च प्राधिकरणबाट लिँदै आएका छन् । नेपाल आयल निगमका सञ्चालकहरुले गाडी सुविधा पाएका छैनन्, तर उपत्यका बाहिरबाट बैठकमा आउँदा लागेको विमान भाडा लिँदै आएका छन् । यस्तै नेपाल ट्रष्टमा सरकारबाट मनोनित तीन जना सञ्चालक समिति सदस्य याङ्जोम शेर्पा, सुनिताकुमारी गौतम र देवीचन्द्र उपाध्याय सञ्चालक भएर पनि नेपाल सरकारको सहसचिव बराबरको सुविधा लिन्छन् ।
तलब, गाडी, इन्धन र दैनिक भ्रमण खर्च समेत निजामती कर्मचारीसरह नै लिइरहेका छन् । हरेक जसो सरकारी निकायमा सरकारकै प्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्ति गरिएको हुन्छ यसरी बैठक भत्तामात्र प्राप्त हुने सञ्चालक समिति सदस्य बन्नका लागि समेत कतिपय स्वतन्त्र सचालकहरु लाखौं रकम बुझाउन तयार हुन्छन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
