काठमाडौं । सिंहदरबारमा डेरा जमाएर बसेका कर्मचारीहरुलाई दूरदराजमा र दूरदराजमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सिंहदरबार तिर सार्दै थिए,अमनलाल मोदी । यस्का अलवा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन कम्मर कस्सेर लागिरहेका थिए । तर केही विचौलियाहरुलाई अमनलाल मोदीलाई नहटाई भएन । प्रधानमन्त्रीकै हिट लिष्टमा थिए पर्यटन मन्त्री सुदन किराती,तर अपत्यारिलो रुपमा किरातीले थमौती पाए । मन्त्री पद सम्हालेको ६ महिना २७ दिनपछि मोदी गलहत्याईमा परे ।
उनी किन गलहत्याईमा परे ? कर्मचारीहरुले बताएका अनुसार,केही विचौलियाहरु स्थायी सरकार कमजोर बनाउन लागिपरेका छन् । मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्दै थिए । अर्थ र कानुनले राय नदिई अल्झाइरहेको ऐन,मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर दर्ता गर्नेसम्मको काम टुंग्याइसकेका थिए ।
संघीय निजामती सेवा ऐन भनेको संविधानपछिको दोश्रो संविधान हो । कारण यही ऐनबाटै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई चलाइने हो । मुलुक संघीयतामा गएको आठ बर्ष पूरा भयो तर स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीको ऐन आउन सकेन । स्थायी सरकार कमजोर हुँदा राज्य नै कमजोर हुने हो । विदेशका अन्य मुलुकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पछि संघीय मामिला मन्त्रालयलाई राखिएको हुन्छ । कारण स्थायी सरकार चलाउने,खटन पटन गर्ने मन्त्रालय हो त्यो ।
तर हाम्रोमा युवा तथा खेलकुद,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जति पनि भाउ छैन,यो मन्त्रालयको । हेरौं त संघीयता स्थापना पछि मन्त्री बनेकाहरुको अनुसार । माधव नेपाल गुटमा थिए कुनै समय लालबाबु पण्डित,केही समय उनलाई त्यहाँ खटाइयो । त्यसपछि सानो पार्टीका हैसियतमा हृदयेश त्रिपाठी, दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्ना,गणेश पहाडी,उपेन्द्र यादवका पार्टीबाट राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ हुँदै ६ महिना अमनलाल मोदीले चलाए । र सोमबारमात्र जनमत पार्टीकी अनिता साहलाई कर्मचारी चलाउने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
संघीयतापछिको आठ बर्षमा आठ जना नै मन्त्री परिवर्तन भएका छन् ।अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्ने अनिता न त राजनीतिक पृष्टभूमिकै हुन । कुनै समय एनजिओमा काम गरेकी,मेयरको टिकट पाएर उठेर जमानत समेत जोगाउन नसकेको व्यक्तिले कसरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हाक्न सक्लिन ? अनि कसरी कर्मचारीहरुको मूल कानुन ल्याउन सक्लिन ?
हिजो संघीय निजामती सेवा ऐन अगाडि बढाइएकोमा हाउसबाटै फिर्ता पठाइएको तीतो विगत साक्षी नै छ । प्रतिनिधिसभाको सम्पति भइसकेको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा पास नगरी फिर्ता भएको विद्येयक हो त्यो । विधेयकको सम्बन्धमा समितिले गरेको ६१ वटा बैठक बसेको थियो । अहिले त्यही स्थायी सरकारलाई कमजोर बनाउने र कानुनी छिद्रमार्फत खेल्ने काममा लागिरहेका छन्,विचौलियाहरु । स्यायी सरकार कमजोर हुँदा राज्य कमजोर हुनु हो ।
ऐन आउँदै थियो,हठात हक्की स्वभावका एउटा थारुको छोरालाई मन्त्री पदबाट हटाइयो । सामान्य प्रशासन चलाउन एक्सपर्ट मान्छे चाहिने हो । तर सबैभन्दा कमजोर मान्छेलाई लगिएको छ । यो त्यही मन्त्रालय हो जहाँ कतिपय उपसचिवहरु १३ बर्षदेखि सिंहदरबारको कम्पाउण्ड छाडेर बाहिर जानु परेको छैन ।
सुब्बा तहका तुलसी भट्टराई र आरसीजस्ता कर्मचारीहरु छन्,जो सुब्बा हुन तर मंहगा गाडी चढेर हिड्ने हैसियतमा छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल निकटका कर्मचारी नेता मोहन घिमिरे जस्ता जब्बर कर्मचारी पनि त्यही छन् । जो उपसचिवमा उक्लिए लगतै माधव नेपालको गृह जिल्ला गौर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाइएको थियो । उपसचिवमा उक्लिएकामध्ये २७ जना नै खटिएका ठाउँमा गए पनि घिमिरे भने गौरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा जान अटेर गरी सिंहदरबारभित्रै बस्दै आएका छन् ।
बरु मन्त्री र सचिव नै विदेश गएको मौका छोपेर सहसचिव कमल भट्टराईमार्फत आफ्नो सरुवा उल्टाउन सफल रहे । यस्ता जब्बर कर्मचारीलाई सानो पार्टीको सांसद,न त राजनीतिक पृष्टभूमि नै हो । यस्तो माननीयले त्यो मन्त्रालय हाक्छिन्,कसरी ? कतै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नदिने र मुलुकलाई कमजोर बनाउने डिजाइन अनुरुप मोदीलाई हटाइएको र अनितालाई ल्याइएको त हैन ? त्यो बिषयमा प्रष्ट हुन केही समय काफी हुनेछ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
