काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार यातायातमन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने सडक बोर्ड ऐन, २०५८ अन्तर्गत २०५९ मा गठन भएको थियो । सडक बोर्ड गठन भएपछि भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरु, कालोपत्रे गर्ने, सबै सहरी तथा ग्रामीण सडकहरु मर्मत गर्ने, सवारी चाप भएका सबै ठाउँमा सडक मर्मत संभार गर्ने÷गराउने र त्यसको लागि सडक दस्तुर उठाएर खर्च गर्ने गरिएको थियो ।
तर, २०७३ मा स्थानीय सरकार लागु भएपछि स्थानीय तहले नै सडक दस्तुर उठाउन थालेपछि बोर्ड विस्तारै छायाँमा पर्दै गएको थियो । त्यसकारणले अहिले सडक मर्मत संभारको काम सडक विभागले नै गर्दै आएको छ । कतिपय ठाउँमा सडक मर्मत संभारको काम स्थानीय तहले नै गर्दै आएको छ ।
सडक बोर्डको एउटा मात्रै भवन नयाँबानेश्वरमा थियो । सडक बोर्डले त्यहीं ठाउँमा अर्को भवन खडा ग¥यो । त्यसरी खडा गरिएका दुईवटा आलिसान भवन अहिले कामबिहीन अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् । सडक बोडको भव्य भवन बनाउँदा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरिएकोले छिट्टै जिर्ण अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । सरकारी भवन कामबिहीन भएर थन्किइरहँदा कतिपय सरकारी अफिसहरुले भाडामा घर लिएर राखिएका छन् । उदाहरणको लागि सडक विभाग अन्तर्गत पर्ने मदन भण्डारी लोकमार्गको अफिस व्यक्तिगत घर भाडामा लिएर राखिएको छ ।
सरकारी भवन कामबिहीन अवस्थामा रहिरहँदा व्यक्तिगत घर भाडामा लिनु कमिसनको खेल हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर सडक बोर्डको भव्य भवन भने त्यत्तिकै खाली राखिएको छ । सडक बोर्डको काम पनि केही देखिँदैन । बोर्डका कर्मचारी अफिस आउने हाटा गरेर जागिरा खाने काम मात्रै भएको छ । तर, सडक बोर्डमा रहेको २० अर्बभन्दा बढी रकम बैंकमा राखेर कर्मचारीहरुले ब्याज खाने गरेका छन् । अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुले बढीमा ६० देखि ६५ हजारसम्म तलब हुने गरेको छ भने सडक बोर्डका कार्यकारीको तलब १ लाख ५० हजार तलब हुने गरेको बताइन्छ ।
त्यस्तै अन्य कर्मचारीहरुको पनि सरकारी कर्मचारीको तुलनामा दोब्बर तलब सुविधा हुने गरेको छ । सडक बोर्डले बजेट लिष्टिङ गर्दा बढी बजेट दूर्गम क्षेत्र कर्णालयलाई छुट्ट्याउने गरेको छ । त्यो दूर्गम क्षेत्रमा काम भने केही भएको छैन । बढी सडक निर्माण हुने ठाउँमा बजेट कम राख्ने गरिन्छ । राज्यको पैसामा सडक बोर्डका कर्मचारीहरु बिनाकाम रमाउने गरेका छन् ।
सडक वोर्डले प्राथमिकतामा राखेका ३ प्रकारका सडक मर्मतहरुमा अनियमित, पटके आवधिक मर्मत, आकस्मिक मर्मत र पुनःस्थापना, पूननिर्माण, स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सडक मर्मतको लागि छुट्याइएको रकम हिनामिना हुने गरेको छ । सडक सञ्जालको लागि सडक विभाग र स्थानीय सडक सञ्जालको हकमा स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) को संयोजकत्वमा नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिबाट कार्यक्रम ल्याइ सम्पन्न गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले यी निकायहरु पनि लगभग खारेजी भएका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
