काठमाडौं । नेपाल संघीयतामा गएपछि तीन हतको सरकार बनेको छ । तीन तहको सरकारमध्येमा सबैभन्दा शक्तिशाली स्थानीय सरकार बनेको छ । यी तीन तहमध्ये अहिले प्रदेश सरकार छायाँमा परेर निकम्मा सावित भएको छ । प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकाल बिताइरहँदा एउटा पनि जनताले अनुभूति गर्नेगरी परिणामुखी काम गर्न सकेको छैन । कतिपय प्रदेश सांसदहरु नै भन्न थालेका छन्, ‘नेपालमा प्रदेशको काम छैन, खाली मिटिङ बस्ने र भत्ता खाने काम भएको छ ।
काम गर्न नपाउँदा हामीलाई नै दिक्क लागिसक्यो’ भनेर । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले भने शक्तिशाली बनेर केहीले जनतामाझ राम्रो काम गरेर देखाएका पनि छन् । अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता र अत्याचार पनि गर्दै आएका समाचारहरु प्रकाशित भइरहेका छन् । तर, त्यसको रेखदेख गर्ने निकायले अहिलेसम्म उनीहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । उदाहरणको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय परिसरमा थुप्रिएको फोहोर नउठाउँदासम्म कुनै निकाएले प्रश्न उठाउन सकेन ।
उल्टै मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार अन्यत्रै सार्न धम्की दिए । त्यसरी एउटा महानगरपालिकाको मेयरले प्रधानमन्त्रीलाई ठाडै चुनौति दिँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले एक शब्द बोल्न सकेनन् । बरु उल्टै ती शीर्ष नेताहरु विभिन्न भ्रष्टाचार, अनियमितताको मुद्दामा मुछिएर बद्नाम हुँदै गएका छन् । त्योसँगै मेयर बालेन्द्रले सर्वोच्च अदालतलाई पनि च्यालेन्ज नै दिए । मेयर बालेन्द्रका यस्ता उदाहरणहरु त कति छन् कति । त्योसँगै मेयर बालेन्द्रले कतिपय राम्रा कामको थालनी पनि गरेका छन् ।
सरकारी जग्गा कब्जा गरेर घर, टहरा बनाइ भाडामा लगाउने अधिकांशलाई हटाएका छन् भने नदीनालामाथि घर बनाए बस्नेहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएका छन् । उता काठमाडौं महानगरभित्र रहेका सरकारी सामुदायि विद्यालयहरुमा विभिन्न सुधारका काम थालेका छन् । सरकारी विद्यालयमा स्थायी जागिर खाने र हाजिर पड्काएर निजीमा पढाउनेहरुलाई पनि निगरानी गरेका छन् । पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरुले राजनीति गर्न नपाउने नियम लागु गर्दैछन् ।
सरकारी स्कूलमा प्रधानाध्यापक भर्ना गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने नियम पनि लागु गर्दै छन् । मेयर बालेन्द्रले गरेजस्तै सबै स्थानीय तहले स्थानीय कानुन लागु गर्ने हो भने संघ र प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी नहुने देखिन्छ । हुन त अहिले प्रदेश सरकारहरु विचौलियाजस्तै भएर बसेको पाइन्छ ।
यतिबेला प्रदेशको काम खाली सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा लागेका देखिन्छ । गठबन्धन टिकाउने नाममा प्रदेश सरकार दिनप्रतिदिन निकम्मा बन्दै गएको छ । गठबन्धनमा सामेल कतिपय दलहरु कहिले सत्तापक्षतिर कहिले प्रतिपक्षतिर लाग्ने कारणले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।(तामाकाशीसन्देशबाट)
