प्रदेश र सङ्घीय तहकालागि सांसद चुनेको एक बर्ष पनि भएको छैन । सवै प्रदेशमा सरकार फेरबदल भैसकेको छ । कुनैमा टाउको मात्र फेरीए कुनैमा पूरै शरिर नैं कतै हात खुट्टाहरु परिवर्तन भए । कोशी प्रदेशमा सरकार वनाउने कुरामा तोबातोबा परिरहेको छ । कोशी प्रदेशमा सभामुख आफैंले हस्ताक्षर गरेर वहुमत पु¥याउने काम भयो । अदालतले त्यसो गर्नु हुन्न भन्यो । सभामुखको राजिनामा आयो । उपसभामुख लगायतका सांसदहरु विदामा वसे । अनी एकजना सांसदले सभामुखको आशनमा वसेर सभा चलाए । सांसदहरुलाई मत दिन लगाए आफुले पनि सरकारको पक्षमा मत दिए । कोशीको प्रदेश संसदमा रमाइलो नाटक देख्न पाइएको छ ।
सङ्घीयताको मर्म
सङ्घीयताको मर्म भनेको नागरिकको नजिकमा सेवा पुग्नु हो । राज्य खोज्दै नागरिक जाने होइन, आफ्ना नागरिक खोज्दै सरकार जाने हो । अर्थात नागरिकको घरदैलोमा राज्यको सेवा पुग्नु हो । सिंहदरबारले नागरिकलाई देख्न सकेन त्यही भएर ७ वटा प्रदेश वनाइए त्यतीले पनि नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुग्दैन भनेर ७५३ वटा स्थानीय सरकार वनाइयो । हरेक स्थानीय सरकार अन्तरगत वडा समिति छन् । त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधि र स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्र पनि रहेको छ ।
सङ्घीयताको मर्म भनेको तिनैं तहहरु स्वतन्त्र हुन्छन तर एक आपसमा समन्वय र सह अस्तीत्वको आधारमा सहकार्य गर्दछन् भन्ने हो । तिन वटै तहका सिमाहरु पनि हुन्छन् भन्ने अर्थ पनि लाग्दछ । नेपालमा तिन तहको सङ्घीयता अपनाएको छ तर विचको तहको महत्व नभएको चर्चा हुन थालेको छ । खास गरी प्रदेश तहको आवश्यकता पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । एकाथरीले भन्दछन् प्रदेश नभएको सङ्घ नैं हुँदैन । प्रदेश हटाए पछि त सङ्घीयता भन्न मिल्दैन भनि रहेका छन् । अर्का थरी प्रदेश विचौलिया जस्तो भयो । यस्को छुट्टै भुगोल पनि छैन । यसले कमाउने पनि हैन तर खर्च चाँही ठुलो गराउँछ त्यसैले खारेज गरौं भन्ने तर्क छ ।
प्रदेश कमजोर नैं हुन त ?
प्रदेश कमजोर नैं हुन त ? वा कमजोर पारियो ? यस वारेमा वहस गर्न जरुरी भएको छ । एकात्मक राज्यवाट मुलुक बनेन भनेर हामीले सङ्घीयता अपनायौं । जब नेपालमा यस वारेमा वहस हुन थाल्यो त्यती वेलामा केन्द्रीय तहले अर्थ, पराराष्ट्र, रक्षा वाहेक सवै काम प्रदेशबाट हुने भनिएको थियो । कार्यकारी भूमिका प्रदेश तहको हुने भनिएको थियो । अहिले त्यस्तो हुन सकेन । सवै भूमिका सङ्घमा नैं राखेको छ । एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन सवै सङ्घीय तहले नैं गर्ने गर्दछ । पालिकाको प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन वा सरुवा गर्न सङ्घीय मन्त्रालयमा चाकडी गर्न जानु पर्दछ । हामीले खोजेको यो अवधाराणा पक्कै होइन ।
हिजो एकात्मक भनीएको राज्य प्रणालीमा जिल्ला विकास समिति कार्यकारी थियो । त्यो वेलामा कर्मचारी तर्फको प्रमुख स्थानीय विकास अधिकारी जिल्ला विकास समितिमा रहने व्यवस्था थियो । उस्को भूमिका प्रधान नैं थियो । अहिले स्थानीय तहहरुमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिजोको स्थानीय विकास अधिकारीको जस्तै छ । उ विना पालिकामा केही काम नैं हुँदैन । आर्थिक अधिकार उनीहरुसँग हुन्छ ।
प्रदेश तहलाई कुनै गतिलो भूमिका नैं दिएको छैन । पार्टीका संरचनाहरु स्वायत्त छैनन् । ती संरचनामा केन्द्रीय नेतृत्वको नैं हालिमुहाली र पकड हुने गर्दछ । अहिले भरखरै कोशी प्रदेशमा सरकार चलखेल भैरहेको छ । सवै पार्टीका प्रदेश संरचनाहरु छन् । उनीहरुले त्यही वसेर काम गरे हुनेनी दौडेर केन्द्रीय नेताको ढोकामा पुग्नु परेको छ । किनकी केन्द्रीकृत संरचना र सोच नैं छ । यो सङ्घीयतको मर्म हुँदै होइन ।
प्रदेश तहका सवै मन्त्रालयका सचिवहरु सङ्घीय कर्मचारी हुन्छन् । प्रमुख भूमिकामा रहने कर्मचारीहरु सवै माथिल्लो तहका नैं हुन्छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको कार्यशैलीमा तालमेल मिलेको भेटिन्न । तालमेल नमिल्दा जनप्रतिनिधिहरु अर्थात मन्त्रीहरु नैं निरिह बन्नु परेको देखिन्छ ।
प्रदेश तहमा नागरिकलाई आवश्यक पर्ने के सेवा प्रवाह हुन्छ ? उत्तर खोज्दा खासै गतिलो भेटिन्न । नागरिकता जिल्ला प्रशासनवाट वितरण गरिन्छ । अनी राहदानी पनि सोही कार्यालयवाट लिन सकिन्छ । यो सङ्घीय सरकारको कार्यालय हो । जग्गा किनवेच गर्ने सरकारी निकाय मालपोत कार्यालय हो त्यो पनि प्रदेश तह अन्तरगतको होइन । त्यसैले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा प्रदायक कार्यालयहरु प्रायः सवै सङ्घीय तहका रहेका छन् । अनी भूमिका नैं नपाए पछि प्रदेश तहले के काम गरोस् ?
प्रदेश खारेज गर्ने कि भूमिका दिने
भूमिका विहिन प्रदेश संरचना भएकाले त्यहाँका गतिविधिहरु पनि केटाकेटीले भाँडाकुटी खेलेजस्तो मात्रै देखिएको छ । प्रदेशका मन्त्रीहरु मन्त्री जस्तै लाग्दैनन् । उनीहरुको स्वतन्त्र हैसियत र कार्यकारी भूमिका नैं छैन । त्यसैले प्रदेश तहको प्रभावकारी भूमिका चाहने हो भने सङ्घीय तह उदार हुनु प¥यो । रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ जस्ता केही विषय वाहेक सवै भूमिका प्रदेश तहमा दिनु प¥यो । अझ नागरिक वा जनताको दैनिक रुपमा चाहिने सेवाहरु सवै स्थानीय तहबाटै हुनु प¥यो । एक नागरिक सामान्य जीवनयापन गर्ने व्यवसाय सञ्चालन सम्वन्धी काम गर्न प्रदेश जानै नपरोस सङ्घ त देख्नै नपरोस् । ती सवै सेवा पालिका र अझ वडावाट पाउनु प¥यो ।
अनी सङ्घीयताको असल अभ्यास हुन्छ । अहिले त सङ्घले अधिकार जती कुम्ल्याएर राख्ने प्रदेशलाई निकम्मा वनाउने काम भैरहेको छ । होला, प्रदेश तहले पनि पाएको भूमिका पनि राम्रोसँग निर्वाह गरेन होला त्यसो भए के सङ्घले चाँही सवै काम असल गरेको छ त ? अवश्य छैन । त्यसैले भूमिका सहितको प्रदेश संरचनाको अभ्यास गरौं । नभए स्थानीय र सङ्घ मात्रै राखौं । प्रदेश स्तरको संरचनालाई समन्वकारी भूमिकामा सिमित गरौं । त्यो पद्धतीलाई सङ्घीयता भनीएन भने पनि केही फरक परेन । नागरिकलाई सेवा नजिकवाट पाउनु प¥यो अनी मुलुक र मुलुकवासीको समृद्धिमा टेवा पुग्ने तरिकामा चाँही चिन्तनको विषय हुनु प¥यो ।
प्रदेश तह बलियो होला भनेको त यो तह नैं आवश्यक नभएको तर्क पो वलियो हुँदै गएको छ । यो तर्क सर्वसाधारणको मात्र होइन स्वयं प्रदेश तहमा नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरुको समेत पाइन्छ । त्यसैले बेलैमा सोचौं । अग्रगामी सोच लिनेहरु मात्रै विजेता हुनसक्दछन् । अहिलेकैं अवस्था भैरहेका अर्को आम निर्वाचनको एक एजेण्डा यहि हुन सक्नेछ । सामान्य नागरिकको हक भन्ने हो भने विरालो जुनसुकै रङ्गको होस् तर मुसो चाँही मार्नु पर्दछ भने जसतो हो । जुन सुकै तहको सरकार वनोस् तर नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा सहज र सजिलोसँग पाउनु पर्दछ । त्यो भनेको स्थानीय सरकार नैं हो ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
