काठमाडौं । अधिकांश ठूला आयोजनादेखि विभिन्न संघसंस्थाले कामको ठेक्का लगाउनको लागि टेण्डर आह्वान गरी पत्रपत्रिकामा सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी सूचन जारी गरी सार्वजनिक खरिद ऐन ६४ बमोजिम घटिघटाउमा विक्रीवितरण तथा ठेक्कापट्टा लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय उपभोक्ता समिति, पार्टीका प्रतिनिधि र सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने काम हुँदै आएको छ ।
यसरी बिना लेखाजोखा र टेण्डरमा दिएको ठेक्काको कामबाट कतिपय ठेकेदारहरुले घाटा पनि खाँदै आएका छन् । कतिपयले कामको लागतभन्दा बढी रकम निकासा गरेर नाफा आर्जन गर्दै आएका छन् । जसको कारण विकास निर्माणको काम अलपत्र पर्ने गरेको छ । अहिले त्यसको दरिलो उदाहरण वन मन्त्रालयअन्तर्गत वन विभाग बनेको छ । वन विभागका विभिन्न वन कार्यालय परिसरमा थुप्रिएर बसेका काठ विक्रीवितरणको लागि अहिलेसम्म टेण्डर आह्वान गरेको पाइँदैन ।
त्यसरी थुप्रिएर बसेका काठहरुमा सामान्यदेखि मूल्यरवाहन रक्तचन्दन, खयर र सिसौसमेत हुने गरेका छन् । सामान्य काठदेखि बहुमूल्य काठसम्म लामो समयदेखि थुप्रिएर बस्दासमेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट विक्रीवितरणको लागि इ–टेण्डर र पत्रपत्रिकामा सूचना जारी गर्नुपर्नेमा त्यो गरेको पाइँदैन । वन कार्यालयमा रहेका सामान्यदेखि मूल्यवान काठहरु वन विभागअन्तर्गतका कर्मचारी र काठ व्यापारीको मिलेमतोमा वन विभागको भित्तामा टाँस गरेको सूचनालाई आधार बनाएर विक्रीवितरण गरिँदै आएको छ ।
त्यसरी बिना टेण्डर वन विभाग मातहतमा रहेका अधिकांश काठहरु कर्मचारी र काठ व्यापारीको मिलेमतोमा खुलमखुला विक्रीवितरण हुँदा सम्बन्धित निकाय भने मुकदर्शक जस्तो बनेर बसेको छ । कतिपय काठको ठेक्का पुरानै ढंगले विज्ञापन गर्ने र तिनै ठेकेदारसँग मिलेर कमिसनको भरमा काम गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो विषयमा अहिलेसम्म महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि वन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने विभाग र वन कार्यालयहरुको आयव्ययको रेकर्डसमेत राखेको पाइँदैन ।
त्योसँगै कोलोनिकाको कार्यालयले पनि ध्यान दिएको छैन । कतिपय काठ तस्करविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपनि त्यसको छानविन अहिलसम्म भएको छैन । स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकार छ । तिनै तहका सरकारले पनि वन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने वन कार्यालयदेखि वन विभागको अनियमिततासम्बन्धी खोजतलास गरेको पाइँदैन । तिनै तहको सरकार अन्तर्गत पर्ने वन उपभोक्ता महासंघ खडा गरिएका छन् । ती वन उपभोक्ता महासंघहरुले पनि वन कार्यालयबाट हुने गरेका काठ हिनामिना सम्बन्धी खोजी गरेको देखिँदैन ।
जुनसुकै ठाउँमा सार्वजनिक वन फडानी हुँदा पनि त्यहाँको स्थानीय सरकारले ध्यान दिएको छैन । उल्टै उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधिहरुले स्वदेशदेखि विदेश भ्रमण गर्ने र विभिन्न शीर्षकमा वनलाई भँजाएर खाने काम गर्दै आएका छन् । वन विभागले जंगल जोगाउने नाममा विभिन्न पोस्टर, पम्लेट छापेर चाङ लगाउने र कमिसन खाने गर्दै आएका छन् । वन जोगाउने जनचेतनामूलक सूचना प्रवाह गर्ने नाममा ब्रम्लूट गर्दा पनि सम्बनिधत निकायको ध्यान जान सकेको छैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
