राजनीतिक अस्थिरताले सबै क्षेत्रमा विकृति र बेथितिलाई प्रश्रय दिएको छ । यसको उदाहरणको रुपमा पछिल्लो समय देखिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको सुन प्रकरणले नै प्रष्ट पार्दछ । आफ्नो स्वार्थ, लाभ र भ्रष्टाचारका लागि नैतिकताको समेत ख्याल नगर्ने नेता र राजनीतिक अस्थिरताले बढावा दिएको विकृत कर्मचारीतन्त्रले मुलुकमा यस्तो खराब विकृति फैलाएको छ, त्यसको कुनै मूल्यांकन नै हुन सक्दैन । शक्ति र पैसाको दुरुपयोग गर्दै कानूनको धज्जी उडाउने नेता र भ्रष्ट कर्मचारीलाई जनताले केही पनि गर्न सकेका छैनन् र सक्दैनन् पनि ।
राजनीतिक भाँडभैलोले जताततै विकृति फैलाएको छ । सरकार स्थिर नहुँदा विकास निर्माण ठप्प भएका छन्, उद्योग कलकारखाना चलायमान बन्न सकेका छैनन् । राजनीति गर्नेहरु सबै आफ्नो फाइदा र नातावात, कृपावादमा व्यस्त छन् । राजनीतिक दलहरुकै कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको बेला कर्मचारीले पनि बेथिति र भ्रष्टाचारको फाइदा लुटिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रकै लापरवाहीले अधिकांश सेवाग्राही मारमा परेका छन् । राज्यको सेवा सुविधा लिने, तर जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्ने चलन बढ्दै गएको छ । अधिकांश कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारको मोहजालबाट बाहिरिन सकेका छैनन् ।
कर्मचारी संगठनको आडमा मनपरी पनि बढ्दै गएको छ । कर्मचारी संगठनकै आडमा ६१ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन खोज्दा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिनुले नेपालमा कति लज्जास्पद अवस्था सिर्जना भएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस्तो आन्दोलनले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नजीर खडा गर्न सक्छ । गलत गर्नेलाई कारवाही हुनैपर्छ र सही व्यक्तिलाई न्याय हुनैपर्छ ।
शक्तिका आडमा गलत गर्नेलाई कारबाही किन गरिस् भन्नु कसैले पनि हुँदैन । तर गलत गर्नेलाई पनि कारबाही गर्दा विरोध गर्नेहरुलाई समेत सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता अपनाउँदै यस्तो कामलाई पूर्ण निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । कर्मचारी संगठन खोल्ने र राजनीतिक दलको आवद्धता लिएर जनताको सेवाभन्दा पनि आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्न लागिपर्ने कर्मचारी संगठनहरु पनि नेपालमा बन्द गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेलाई निलम्बन होइन, बर्खास्त गरेर नजीर खडा गर्नुपर्दछ । तबमात्र मुलुकको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी वृत्तमा सुधार देखिने छ ।
त्यसैगरी, यस्ता विकृतिमा संलग्न हुने नेता हुन् वा उनका कार्यकर्ता जो कोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ । मुलुकको सबैभन्दा संवेदनशील र अतिआवश्यक मानिने त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार ठप्प पार्ने कर्मचारीलाई पनि सरकारले कारबाही गर्न सक्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । कर्मचारी संगठनका आडमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह रोक्नु गलत हो र यस्तो गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकार सक्षम हुनुपर्दछ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
