काठमाडौं । सरकार आँफैं भ्रष्टाचार तस्करी धन्दामाम सक्रिय सहभागी भएका कारण कालोबजार चलाएर आफु कमाउने व्यापारी जागेका छन् । खुद्रा व्यापार संघसँग जोडिएका व्यापारीले मिसावट पनि गरेका छन् । यो बेला चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ८५ बाट बढाएर ९५ बनाइयो । त्यसको अनुगमन हुँदा नहुँदै प्रतिकेजी चिनी १२०÷१२५ सम्म बनाइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अधिनमा रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अनुगमन गर्न जाने कर्मचारीको अभाव देखाएर लज्जित भएको छ ।
विभागबाट हुने अनुगमनमा पहलिे नै थोक विक्रेतालाई खबर गरिन्छ । कर्मचारीलाई पेशागत मर्यादाको ख्याल छैन । विभागमा कांग्रेस, माओवादी र एमालेका कर्मचारी संगठनका नेता कार्यकर्ता नै कालो बजारीका सहयोगी भएका छन् । नागरिकप्रतिको दायित्व पुरा गर्ने अवस्था निजामती सेवामा छैन । सरकारको खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनको पहुँच गाउँमा त छैन र सहरी क्षेत्रमा समेत छैन । राज्य संचालकहरु परनिर्भर भएका छन् । देशको कृषियोग्य जमिनको सदुपयोग गर्ने, किसानको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नहुँदा माफिया र बिचौलियाको भरमा बजार चलेको छ ।
देशभक्त राष्ट्रवादी नेता नभएको कारण व्यवस्थामाथि समेत दाग लागेको छ । राजनीतिक अराजकताले जताततै प्रभाव पारेको छ । सरकार केवल नेताका लागि मात्र भएको छ । नेताको स्वार्थमा नीति बन्ने नेताकै मान्छेले राज्यको सेवा सुविधा कब्जा गर्ने भएपछि व्यवस्थाकै बद्नाम भएको छ । कालोबजारी कमिशन र बिचौलियाको दादागिरीले उद्योग, वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कर्मश, खुद्रा व्यापार संघजस्ता संस्थाहरु समेत बद्नाम व्यवस्था र भ्रष्ट नेताको आडमा नैतिक दायित्वबाट पन्छिएका छन् । कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई देशघाती र जनघाती भए भन्दै प्रतिगमनकारी शक्तिहरुको अराजकता काठमाडौं र धरानमा प्रदर्शन भएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
