घट्दो आम्दानी र बढ्दो खर्चको चपेटामा मुलुकको अर्थतन्त्र

मुलुकको अर्थतन्त्र तब मात्र सन्तुलित हुनसक्छ जब मुलुकको आम्दानीले खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ । बढ्दो खर्च धान्नका लागि त्यही अनुरुपको आम्दानी हुनुपर्दछ । अर्थात खर्च घटेको समयमा आम्दानी घट्दा पनि समस्या पर्दैन । तर खर्च बढेको अवस्थामा मुलुकको आम्दानी बढेमा मात्र अर्थतन्त्र सन्तुलन हुन सक्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भने अर्थतन्त्रको अवस्था ठिक उल्टो छ । मुलुकको खर्च बढ्दै गइरहेको छ । जम्बो संघीय खर्चले धान्नै नसकिने छ । मुलुकको आयस्रोत छैन । सीमित आम्दानी र विप्रेषणबाट मुलुक धान्नु पर्ने अवस्था छ । आम्दानी घटिरहने र खर्च बढिरहने खराब चक्रको सन्तुलनप्रति न त सरकारको ध्यान जान्छ, न त सम्बन्धित निकायको नै ।

सरकार त केवल पदलोलुप व्यक्तिहरुको थलो बनेको छ । आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने र सरकारमा रहुञ्जेल आम्दानी गर्ने व्यापार बाहेक अरु केही हुन सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र विगतका केही वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने दयनीय बन्दै गएको छ । मुलुकमा महंगी आकासिएको छ । युवा शक्तिहरु देशमा भविष्य नदेखेर विदेसिन बाध्य भएका छन् । विदेसिने लर्को यस्तो छ कि नेपालीले विदेश जान पाएभने मुलुक नै रित्तिने हो कि भन्ने अवस्था छ । व्यापार÷उद्यम गर्न अनेक झन्झट छ । सरकारले उद्यमी व्यापारीलाई कुनै प्राथमिकता दिँदैन । उल्टै सरकार र तिनका कर्मचारीले दुखः दिने गर्छन् । बजार व्यवस्थापन राम्रो छैन । उत्पादित वस्तुलाई आयातित वस्तुले प्रतिस्थापन गरेको छ ।

सरकार मुकदर्शक बनेर त्यस्तै आयात गर्ने व्यापारीहरुलाई नै पोस्दै आएको छ । हुँदाहुँदा सरकारमा रहेका राजनीतिकहरुकै निकट, आफन्तहरुबाट आयातबाट सहजै नाफा कमाइने लोलुपता बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरु नै सक्रिय भइरहेका छन् ।
आम्दानी घट्दै जाने र खर्च बढ्दै जानेमा प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु र सरकार नै हो । अनावश्यक संघीय प्रणाली लागू गरिएको छ । अहिले प्रदेशको कुनै काम देखिँदैन । सरकारले बजेट पालिका, प्रदेश तथा संघीय प्रणालीका निकायहरु निर्माण गर्नमै खर्च गरेको छ ।

मुलुकको विकासका लागि सडक, पूर्वाधार, उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी शून्यप्रायः अवस्थामा छ । आफ्नो फाइदा हेर्ने र जहाँबाट आफुले भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ त्यहीँ पैसा खन्याउने प्रवृत्ति अहिले स्थानीय वडास्तरबाट समेत सुरु भइसकेको छ । हरेक कामका लागि कमिशन खाने प्रवृत्ति छ । यस्तो अवस्थामा जनताले दुख पाउने र मुलुक टाट पल्टिने बाहेक अन्य अवस्था रहँदैन । सरकारी भवन निर्माणका लागि अर्र्बौ खर्च गरिएको छ, तर लघुउद्यम, स्थानीय उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, आयात नियन्त्रणलगायतका विषयमा कुनै ध्यान दिइएको छैन । भौतिक पूर्वाधारका सडक, उद्योग कलकारखना खोल्ने र निजी क्षेत्रलाई खोल्न प्रोत्साहन गर्नेतर्फ कुनै ध्यान छैन ।

नेपालमा आफ्नो उत्पादन नहुने हो भने आयातित गर्नु स्वभाविकै हुन्छ र आयात नियन्त्रण गर्न पनि सकिँदैन । आयात नियन्त्रण गर्दै सरकारले आफ्नो आम्दानी गर्ने र मुलुकमा महंगी घटाउने हो भने आन्तरिक उत्पादन हुन जरुरी नै छ । तर आन्तरिक उत्पादनतर्फ ध्यान दिने हो भने भ्रष्टाचार गर्न नपाइने, सर्वसाधारणले सहुलीयत पाउने र उद्योगधन्दा चलायमान हुँदा आफुलाई फाइदा नहुने देखेपछि नेता तथा कर्मचारीले यसप्रति ध्यानै दिएको पाइँदैन । अझै केही गरौं भन्ने युवाहरुलाई समेत दुरुत्साहन गरेर विदेश जान बाध्य बनाइएको छ ।

मुलुकमा चालु खर्च बढ्नुको प्रमुख कारण नै जम्बो संघीयता हो । गाउँपालिकादेखि संघीय तहसम्म हजारौंको संख्यामा जनप्रतिनिधि थोपरिएको छ । सबैले आफ्नो निर्वाचन खर्च उठाउने र पदमा रहँदा आफ्नो लाभबाहेक सर्वसाधारण जनताका कामप्रति नैतिक उत्तरदायी भएको पाइँदैन । जसरी तसरी फाइदा लिने, कमाउने र आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्ने बाहेक अन्य काम गरेका छैनन् । स्थानीय तहबाटै उत्पादन र उपभोगको पहल सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तहमा समेत टावर निर्माण, पालिकाका भवन निर्माण, सडक नै नभएका ठाउँमा पुलहरु निर्माण, सम्भाव्यता नभएका ठाउँमा लगानी गरेर बजेट सिध्याउने र कमिशन कुम्ल्याउने परिपाटी चल्दै आएको छ । अर्कोतर्फ, सरकारको आम्दानी रेमिट्यान्स र आयातित वस्तुमाथि दोहोरो तेहोरो कर थोपर्नेबाहेक अन्य केही छैन ।

रेमिट्यान्स र आयातित एउटै वस्तुमाथि जनताले कर तिरेर महंगोमा वस्तु खरिद गरेर सरकारलाई आम्दानी गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । यसले जनता मारमा परेका छन् । सरकारले सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पालिकाहरुलाई सम्भाव्यता हेरेर लगानी गर्न र लक्षित प्रतिफल दिन सरकारले दबाब दिने वा कानून नै निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । स्थानीय तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुले यसको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ ।

जब स्थानीय तहमा आम्दानीको स्रोत पहिचान गरी त्यसमा लगानी गरेर आम्दानी बढाउने हो भने मात्र सरकारले आम्दानी गर्दै जान सक्छ । अर्कोतर्फ, यसो गर्ने हो भने सर्वसाधारणले रोजगारी पाउने, आन्तरिक उत्पादनको उपभोग गर्न पाउने र महंगी घट्दै जाने, आयात नियन्त्रण हुँदै जानेजस्तो आर्थिक सुचक्रको सुरुवात हुन जान्छ । स्थानीय तह आम्दानीभन्दा पनि खर्च र लुटको केन्द्रविन्दु बन्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले आफुलाई राजा ठान्ने र जनतालाई रैती ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय बजेटमा लुट मच्चाउने र काम केही नगर्ने अवस्था अधिकाशं स्थानमा देखिएको छ । अब खर्च घटाउने र आम्दानी बढाउने सन्तुलित अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले आन्तरिक उत्पादनका लागि लगानी गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार खडा गर्दै लैजानुपर्दछ । आजको भोलि होइन कि दीर्घकालीन यसको प्रभाव देखिने गरी काम गर्नुपर्दछ । त्यसो हुन सकेमात्र अर्थतन्त्रले दिशा लिन सक्छ । नत्र मुलुक आर्थिक भड्खालोमा जाने बाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन ।(तामाकोशीसन्देशबाट)