काठमाडौं । साना लगानीका स्वरोजगार मुलुक पत्रपत्रिका बन्द गर्ने सरकारको आन्तरिक नीतिलाई साथ दिनकै लागि स्थापना भएको विज्ञापन बोर्ड आँफै बिचौलिया भएको छ । सरकारको सूचना प्रणालीमा हुने खर्चलाई बोर्डमा केन्द्रित गर्ने र समानुपातिक ढंगले छापा र विद्युतीयय संचारलाई वितरण गर्ने उद्देश्य र परिकल्पनामा बनेको बोर्ड आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर जाँदैछ ।
बोर्डमा जो छन्, तिनले स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिका माथि शत्रुता प्रदर्शन गरेका छन् । टेलिभिजन र राष्ट्रिय दैनिकका बोर्ड सदस्य जो छन्, आफ्नै कम्पनीमा श्रमजीवी पत्रकारलाई काम लगाउने, पारिश्रमिक नदिने छन् । ती सदस्यले बोर्डको औचित्यमा समेत ख्याल गर्दैनन् ।
अहिले बोर्डले कुनै पत्रपत्रिकाले कतै सम्बन्धको आधारमा ल्याएको ५÷१० हजारको विज्ञापनबाट ३ प्रतिशत चार्ज बोर्डमा दिनुपर्ने परिपत्र गरेको छ । बोर्ड जसले खोज्यो, त्यो वर्ग र समूहमाथि अहिले दुख दिने काम भएको छ । देशको राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्ने भनेकै साना लगानीका स्वरोजगारमुलक पत्रिकाले हो । नाफा घाटामा चलेका नाफा नभए बन्द हुने संचार माध्यमले देशको अस्मिता रक्षा गर्न सक्दैनन् ।
देशका ठूला साना सरकारी, गैरसरकारी विज्ञापनको मापन गरेको बोर्डले निजी क्षेत्रलाई प्रभावमा पार्न सकेको छैन । वार्षिक ७ अर्बभन्दा बढी छपाईको विज्ञापन छ भने होर्डिङ बोर्डहरुको विज्ञापनमा समेत विज्ञापन बोर्ड प्रवेश गरेकै छैन । त्यसैकारण स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिकाहरु संसदको प्रतिपक्ष हुन्छन् भनेर २०१५ सालमा कांग्रेसका विपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा त्यो बेलाका पत्रकार मदनमणि दीक्षितको सम्पादनमा प्रकाशित समीक्षा साप्ताहिकलाई सरकारका कमी कमजोरी लेख्न झक्झक्याउने गरेको बताउने कांग्रेसीहरु छन् ।
तर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा भ्रष्टाचारमा खुकुलो छ । दलका नेता सबै भ्रष्टाचार प्रेमी भएका छन् । भ्रष्टले आफ्नो स्तुती चाहान्छन्, स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिकाले भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्छन । त्यस्तै पत्रपत्रिका बन्द गर्न सरकार लागेको छ । बोर्डमा पत्रकार भएपनि आफ्नै लागनी र श्रमबाट पत्रिका प्रकाशन गरेका सदस्य नहुँदा बोर्ड ऐन र नियमको पाना पल्टाएर विज्ञापनको ३ प्रतिशत कमिशन लिँदैछन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
