काठमाडौं । राजनीतिक दलका घोडा बनेर पार्टीको झण्डा बोक्ने, संगठन बनाए सरकारी मास्टरहरु काठमाडौं भित्रिएका छन् । सरकारी स्कुल बन्द गरेर भेला भएका सरहरु आफ्ना छोराछोरी भने निजी स्कुलमा पढाउने गरेका छन् । सरकारी स्कुलका शिक्षकलाई राजनीतिभन्दा विद्यालयको पठनपाठन स्तरीय बनाउनु पर्ने थियो ।
सरकारको लगानीमा विद्यालयबाट एसईई पास हुने संख्या हरेक वर्ष घटेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एमालेले कब्जा गरेर डलर कमाउने गरी एनजीओ नै बनायो । कांग्रेसले नेपाल शिक्षक संघ बनायो । माओवादी धारका शिक्षकले एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बनाएका छन् ।
देशभरका २ लाख ३० हजार शिक्षक सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा छन् । कांग्रेसले ९० हजार एमालेले ८० हजार, माओवादीका ५० हजार शिक्षक छन् । सबैको साझा संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ सरकारकै अंगको रुपमा रहेका छन् । ५२ वर्षको अभियानमा विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न लागेको हो ।
गत बुधबार ४० हजार शिक्षक माइतिघर मण्डलामा गएका थिए भने बिहीबार १ लाख उपत्यकाका शिक्षक विद्यालयमा हाजिर गरेर माइतिघर प्रवेश गरेका थिए । शिक्षा क्षेत्रका नेता मन्त्री हुँदा समेत शिक्षकको समस्या हटेका छैनन् । स्थायी हुने कुरामा समेत सरकार गलेको छ । देशको कुनै ठाउँ त्यस्तो छैन, जहाँ समस्या नभएको होस् । राजनीतिक तह नै कठोर छ । भ्रष्टाचार र बेथितीले सबैतिर भद्रागोल बनाएको छ । जहाँ पनि प्रधानमन्त्री नै चाहिनेहरु सत्तामा किन गए ? कांग्रेस धेरै समय शासक भयो, तर शिक्षामा सुधार आएन ।
अहिले राजनीतिक स्वार्थले देश ध्वस्त हुँदा शिक्षकजस्तो मर्यादित समूह अराजक बन्न पुगेको छ । शिक्षकसँग भएका सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । टे«ड युनियन अधिकार कार्यान्वयन गर्दा सरकार सचेत छैन । सरकारमा जुनसुकै शक्ति भएतापनि तिनको चिन्ता र चासो सुधारप्रति नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । उता ३९ हजार राहत कोटाका शिक्षकहरुले सरकार र महासंघ बिचको सम्झौता पचाएका छैनन्, उनीहरुको आन्दोलन जारी छ । सरकार पक्षले ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने भनेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
