काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको पनि आठ वर्ष लागिसकेको छ । स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु यावत छन् । राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुग्छन् अनि सबै विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र पार्दछन् । अधिकांश स्थानीय तहमा स–साना खोलानालाहरुदेखि ठूला नदीहरुमा काठको कच्चा पुल, झोलुङ्गे पुल र तुइनहरु अहिलेसम्मे व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । महाकाली नदीदेखि विभिन्न ठूला नदी तथा साना खोलाहरुमा तुइनको अन्त्य गर्ने भनेर तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले भने तापनि अहिलेसम्म त्यसले निकासा पाएको छैन । कतिपय खोला नदीहरुमा आएको बाढीले वर्षेनी जमीन कटान गर्ने र पहिलो गएर क्षति गर्ने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
त्यस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिएको देखिँदैन । स्थानीय सरकारले काम गर्ने भनेको बाटो, पुलपुलेसा निर्माणदेखि आफ्ना क्षेत्रभित्रको नदी कटान जोगाउनुपर्ने हो । तर त्यो नगरी स्थानीय सडक निर्माण गर्ने भनेर ठेक्का दिने र कमिसन खानेभन्दा अन्य काम गरेको देखिँदैन । अधिकांश स्थानीय तहमा पहाडका ठूला–ठूला पहरामा डोजर चलाएर फोर्ने र ढुंगा, माटो विक्री गर्ने गरेका छन् ।
त्यसको असरले अधिकांश स्थानीय जग्गाजमीनहरु तहसनहस हुने र पहिलो जाने जोखिम बढिरहेको छ । मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, दैलेख, ओदलढुँगा, स्याङ्जा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, सिन्धुपलाञ्चोक, काभ्रे, नुवाकोटलगायतका दूर्गम तथा पहाडी जिल्लाहरुमा अहिलेसम्म पनि काठका पुराना अस्थायी पुल र झुलुङ्गेपुलहरुको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले सकेको छैन । प्रदेश सरकारको त कुरै नगरौं ।
कतिपय स्थानीय तहले त प्रदेश सरकारलाई गुहार्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई गुहारिरहेको छ । स्थायी सरकार चाहीं केन्द्रको मुख ताकिराखेको छ । केन्द्रीय सरकार आफ्नै तालमा छ । केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने काम अझै गर्न सकेको छैन । प्रदेश प्रमुखहरुलाई कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीबिहीन जस्तै बनाएको छ । अधिकांश प्रदेशका मन्त्रीहरुले केन्द्रीय सरकारको मुख ताकिरहेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै तालमा हिड्ने गरेका छन् । स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने बाटो र परम्परागत, संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउने नाममा अनावश्यक बजेट खर्च गर्ने र उपभोक्ता समिति बनाएर ठेक्कापट्टा दिने कमिसन खानेमै व्यस्त रहने गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय जनतालाई कहिले के नाममा कहिले के योजनामा सहभागी बनाएर तालीमको नाममा विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रम राखेर खर्च र भत्तामा बजेट सिध्याउने गरिराखेका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको यस्तो कार्यले दीर्घकालीन विकास निर्माणका कामहरु पुरै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय कानुनको आडमा फजुल खर्च गर्दा अधिकांश स्थानीयवासीहरु अलमलमा परिरहेका छन् । उनीहरुलाई स्थानीय तहका वडास्तरमा बजेट कति आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन । त्यसको अनुगमन पनि सम्बन्धित निकायले गर्ने गरेको पाइँदैन ।
अधिकांश मालदार स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृत, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको मनोमानी चल्ने गरेको छ । ग्रामीण भेगमा पढेलेखेका युवायुवतीहरु घरमा नबस्ने भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र कार्यकारी अधिकृतहरुको मनोमानी झागिँदै गएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
