काठमाडौं । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजारीमा जानेहरुलाई कर्जाको व्यवस्था गरेर पारदर्शीता ढंगले उपलब्ध गराउने भनिरहँदा अधिकांश म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरुले ठगिराखेका छन् । म्यानपावर र एजेन्टहरुले भन्दा पनि विचौलियाहरुले विभिन्न देशमा पठाउने भनेर नेपालीलाई ठग्ने गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । त्यसको उदाहरण बनेको छन् सिनामंगलमा कार्यालय रहेको एचआर सोलुसनका सञ्चालक तुलसीप्रसाद श्रेष्ठ । श्रेष्ठ अमेरिका र जापान पठाउने नाममा ४३ जना नेपाली युवायुवतीहरुबाट ४ करोड उठाएर फरार भएको बताइन्छ । यी त एउटा उदाहरणका पात्र मात्रै हुन् ।
यस्ता ठगीधन्दा चलाउने काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरि कति छन् कति । अहिले नयाँ उदाहरण बनेको छ, लियुवानिया युरोप पठाउने धन्दा । अधिकांश म्यानपावर कम्पनी र विचौलियाहरुले ४० देखि ५० वर्षका अधवैंसेहरुलाई कुकिङको लागि भनेर युरोपियन मुलुक पठाउने धन्दा फस्टाएको छ । श्रम स्वीकृत र प्लेनको भाडासमेत आफैले व्यहोर्ने गरी मासिक १ लाख ८० हजार तलबको लोभ देखाएर प्रत्यक व्यक्तिबाट १२ लाखको दरले उठाउने धन्दा चलिरहेको छ । ७५ प्रतिशत नेपाली त्यसतर्फ जान लागिरहेका छन् ।
के यो विषयमा राज्यको सम्बन्धित निकायलाई जानकारी छ त ? अवैध तरिकाबाट विचौलियाहरुले यस्तो धन्दा चलाइरहँदा पनि श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मुकदर्शक बनेर बसेको छ । अहिले अधिकांश पुराना म्यानपावर कम्पनीका मालिकहरु आफ्नो म्यानपावर छाडेर विचौलियाहरुको काम गर्न थालेका छन् । म्यानपावर कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीले बिना दर्ता विभिन्न नामका कम्पनीहरु खोलेर बोर्ड नराखीकन नक्कली डिमान्डलेटर खडा गरी अनलाइन र केही दैनिक पत्रिकामा भ्याकेन्सी आह्वान गरेर नेपालीहरुलाई बस्न, खान र राम्रो तलब सुविधा भएको लोभ देखाएर ठग्ने गरेका छन् ।
अधिकांश म्यानपावर कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी र विचौलियाहरु मिलेर अहिले कोरिया, जापान, अमेरिका, क्रोसिया, पोर्चुगल, पोल्याण्ड जस्ता देशहरुमा पठाउने नाममा मोटो रकम असुलिरहेका छन् । तर, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी भने निदाएको बागजस्तै बनेर बसेका छन् । यस्ता ठगिको धन्दा चलाउने विचौलियाहरुलाई गोप्य रुपमा छानविन टोली बनाएर अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै उनीहरुबाट आउने कसिमनको लोभमा फसिरहेका छन् । नफसुन् पनि किन ? बुढेसकालमा आएर बल्लतल्ल श्रम मन्त्रालय सम्हाल्न पाएका छन् । पार्टीलाई चन्दा पनि चाहियो, मन्त्री हुनको लागि पार्टीलाई दिएको खर्च पनि उठाउनै प¥यो । फेरि चुनाव लड्ने खर्च पनि उठाउनै प¥यो, कार्यकर्ता पनि पाल्नै प¥यो अनि मन्त्री किन निदाएको बागजस्तो नबनुन् त ।
अधिकांश नेपालीहरुलाई दिनप्रतिदिन म्यानपावर कम्पनी र विचौलियाहरुले ठगिरहँदा मन्त्री भने त्यसको छानविन र कारबाही गर्न सक्दैनन् । उल्टै नाम चलेका र पुराना म्यानपावरका मालिकहरुसँग मिलेमतो गरी विदेश घुम्ने र विभिन्न नयाँ देशमा नेपाली कामदार पठाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् । हुन त शरदसिंह भण्डारीले मात्रै तत्कालीन श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीहरुले पनि यस्तो ठगिधन्दाको विषयमा ध्यान दिएका थिएनन् । वैदेशिक विभागका तत्कालीन डिजीहरुले केही नियन्त्रण गर्न खोजेता पनि मन्त्री र सचिवहरुको मिलेमतोमा उल्टै डिजीहरुलाई सरुवा गरेर आफूअनुकूलको नयाँ डिजी भर्ना गर्ने काम नगरेका होइनन् ।
तर, जेजस्तो भएपनि विचौलियाहरुले नेपालीमाथि अन्याय र अत्याचार गरिरहँदा सम्बन्धित निकायले कारबाहीको दायरामा नल्याउन नसक्नु जस्तो हास्यास्पद विषय अरु के हुन सक्छ ? । यस्ता ठगिका घटना बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आइरहँदा मन्त्री भण्डारीले त्यसको नियन्त्रणका लागि कुनै पहल गरेको पाइँदैन ।
विचौलियाहरुले खुलमखुला रुपमा अवैध तरिकाले नेपालीलाई विदेश पठाउँदा कतिपय अलपत्र पर्ने गरेका छन् भने कतिपयले विदेशी जेलमा आफ्नो जीवन गुजारिरहेका छन् । त्यस्ता विषयमा सर्वदलीय बैठक बसी त्यसको निक्यौल निकाल्नुपर्ने ठाउँमा त्यो पनि गरेको पाइँदैन । उल्टै दलका कार्यकर्ताहरु विचौलियाहरुसँग मिलेर सर्वसाधारणलाई ठग्ने र सेटिङमा आपराधिक काम गर्दै आएका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
