काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको मापदण्ड बनाउँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो संगठन चुस्त बनाउने दाबी गरिरहेको छ । नियमले मिलेको र लेखाले दिएको नछाड्ने तर दायाँबायाँ दबाब दिएर जर्बजस्ती नगर्ने प्रहरीका आईजीपी बसन्त कुँवर सशस्त्रका आईजीपी राजु अर्यालको योजना हेडक्वार्टरमा लागू भएपनि भारतसँग सीमा जोडिएका प्रदेशमा भने लागू भएको छैन । सशस्त्रले कोशी प्रदेशमा डीआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेल, मधेश प्रदेशमा दिपेन्द्र शाह, लुम्बिनी प्रदेशमा भुपेन्द्र खत्री खटाएको छ ।
यतिबेला तीनैजना डीआईजी विवादमा छन् । उनीहरु विवादमा पर्नुको कारण व्यापारीसँगको लेनदेनमा बिओपीका कमाण्डर र घुमुवाबिचको लेनदेन रहेको छ । सशस्त्रले सीमा विभागमा एआईजी नारायण दत्त पौडेललाई खटाएको छ भने प्रहरीले सुदिप गिरीलाई विभागीय प्रमुख बनाएको छ । उनीहरुको क्षेत्राधिकार दक्षिणको मात्र होइन, सीमा क्षेत्रको हो ।
केही दिन अगाडि झापामा सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय महिलाका बिचमा सीमा तस्करीको लेनदेनमा भएको झगडा भाइरल भयो । सशस्त्रले त्यो काण्डमा सहभागी प्रहरी हवल्दा बले तामाङ माथि कारबाही गर्ने भनेपनि कारबाही गरिएको छैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
