पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा विकृतिको चाङ लागेको छ । कानूनको धज्जी उडाउने, भ्रष्टाचार र बेथितीमा लिप्त हुने र शक्तिको आडमा अपराधको ढाकछोप गर्ने काम हुँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरु जब सत्तामा पुग्छन्, तब विवादमा फस्ने गरेका छन् । खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सरकारमा पुगेपछि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न लागिपरेका हुन्छन् ।
राजनीतिक दलहरु सत्तामा आएपछि कर्मचारी वर्गलाई चलाउने गर्दछन् । विभिन्न बहाना परोर राज्यको पैसामा विदेश भ्रमणमा जाने र कर्मचारी सरुवा बढुवा गरेर रकम असुल्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने चलन पनि बढ्दै गएको छ । विभिन्न आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, तलब भत्ता, सेवा सुविधा लिने, राजदूत नियुक्तिमा मनपरी गर्ने, भ्रष्ट नेतालाई जोगाउने काम राजनीतिमा हुँदै आएको छ ।
विभिन्न काण्ड लागेर सर्वाेच्च अदालतले जेल तोकेका नेता कार्यकर्तादेखि विभिन्न अपराधहरु ज्यानमुद्दा, बलात्कार, चोरी डकैती, लागुपदार्थ ओसारपसारजस्तामा मुछिएकाहरुलाई संविधान दिवस तथा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर छुटकारा दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्ता विकृति र विसंगतिले गर्दा राज्यमा कानूनको पालना नभएको र कानूनकै धज्जी उडाइएको भन्न सकिन्छ । यस्ता अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई राज्यले छुट दिनु कति उचित हुन्छ त्यो गम्भीर विषय बनेको छ । राज्यले यस्ता गतिविधि सञ्चालन गरेर जेलजीवन बिताएका व्यक्तिलाई छुट दिने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार, विकृति, हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरु झन् बढ्दै जाने र राज्य त्यसमा दोषी देखिने हुन्छ ।
राज्य र सत्ताको दुरुपयोगबाट नै यस्ता जघन्य अपराधहरु राजनीतिकरण भएका छन् । अपराधहरुले जब राजनीतिकरण पाउँछन्, तब न्याय मरेको सरह हुन्छ । न्याय झुकेको हुन्छ । अन्याय र अत्याचारले प्रश्रय पाउँछ । अपराधको राजनीतिकरण होइन कि अपराधले कानूनी सजाय भोग्नै पर्दछ । अपराधी जब कानूनबाट उन्मुक्ति पाउँछ, तब अर्काे अपराधले जन्म लिएको हुन्छ । राज्य र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कार्यकर्ता र नेताभन्दा पनि स्वच्छ र पारदर्शी भावनाले बाहिर निस्किएर अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन तदारुकता देखाउनुपर्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
