काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चारले अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स)मा फोन ट्यापिङको अवधारणा ल्याएको थियो । तर, भ्रम छरेर ग्राहकमैत्री प्रणालीलाई बिगार्न खोजेको भन्दै टेरामोक्समा फोन ट्यापिङको अप्सन नै नभएको भनी सरकार त्यसबाट पन्छिएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको टेरामोक्स अवधारणलाई सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले विरोधाभास भनेर लागु गर्न दिएनन् । त्यसलाई लागु गर्न नदिएपछि अहिले प्राधिकरणलाई वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढी घाटा लागेको छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा टेरामोक्स लागू गर्नुपर्ने अवधारण २०७४ सालमै ल्याएका थिए । टेरामोक्स प्रणाली लागु गरेको खण्डमा दूरसञ्चार क्षेत्रभित्र हुने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने भनेर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले कार्ययोजना अगाडि सारेका थिए । त्यसैलाई आधार मानेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामोक्स प्रणाली लागु गर्न खोज्दा अहिलेका प्राधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले विरोध गरेका थिए । त्यसको विरोध प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले मात्रै गरेका थिएनन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक अर्को संस्था एनसेल कम्पनी, नेपाल टेलिकम, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले समेत विरोध गरेका थिए ।
कतिपय बुद्धिजीवीहरुले भन्ने गरेका छन् दूरसञ्चार जस्तो संस्थानमा टेरामोक्स सिस्टम लागु नगर्दा आम्दानी पनि कम भएको छ र राश्वमा पनि कमी आउने गरेको भनाई छ । यस विषयमा टेरामोक्स सिस्टम लागु गर्नेपर्ने नपर्ने भनेर सम्बन्धित व्यक्तिहरुले ध्यान दिएको पनि पाइँदैन । टेरामोक्स लागु गरेको खण्डमा राजश्व बढी उठ्नका साथै आम्दानी पनि बढी हुने विश्लेषकहरुको आँकलन छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत पर्ने विभिन्न सूरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरुले टेरामोक्स लागु नगर्नलाई सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित गर्नसमेत लगाएका थिए ।
सञ्चारमाध्यमहरुले पनि न्वारेनदेखिको बल निकालेर पैसाको चलखेलमा उक्त समाचार प्रकाशित गरे । यसरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुमा राम्रो योजनाहरु लागु हुन नदिँदा सरकारको स्वामित्वमा रहेका अधिकांश संस्थानहरु बन्द भइसकेका छन् । बाँकी रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि अन्य संस्थानहरुसमेत राजनीतिक दबाबमा धरासायी बनाउने खेल भइरहेको छ । कतिपय सरकारी संस्थानहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदा तहसनहस भएका छन् ।
अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागु गर्न खोजेको टेरामोक्सलाई एनसेल र टेलिकमले पैसा खर्च गरेर लागु गर्न नदिने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । नेपाल टेलिकमजस्तो गरिमामय संस्थालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने र टेलिकम भित्रकै कर्मचारीको भ्रष्टिकरणका कारण दिनप्रतिदिन घाटामा गइरहेको छ । राजनीतिकरण र कर्मचारीको भ्रष्टिकरण रोक्नको लागि ल्याउन खोजिएको टेरामोक्स प्रणाली लागु हुन नदिनु भनेको प्राधिकरणलाई भ्रष्टाचारीको अखडा बनाउनु हो । (तामाकोशीसन्देशबाट)
