अपेक्षा गरेअनुसारको उद्योग विकास हामीले गर्न सकेका छैनौं

 
उद्योग विभाग स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा मानिन्छ । नेपालमा कुनै उद्योग स्थापना गर्नका लागि विभागको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने तथा आर्थिक गतिविधिमा टेवा दिनुमा उद्योग विभागको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यही महत्वपूर्ण विभागको महानिर्देशकमा बाबुराम गौतम रहेका छन् । ८ बर्ष निजी क्षेत्र बीमा कम्पनीमा विताएका उनी ५७ सालमा नासु, ५९ सालमा अधिकृत, ६८ सालमा उपसचिव हुदै ७७ सालमा सहसचिव बढुवा भएका हुन् । उद्योगलगायतको विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गौतमसँग गरेको कुराकानीको अंशः

० तपाईँले विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा के के कामहरू भए ?

उद्योग विभागले ६ अर्व रुपौंया सम्मको लागानीलाई स्वयीकृत गर्छ त्यो सँगै अनुमती लिनु पर्ने उद्योगहरु मदिरा, सुर्तिजन्य जस्ता उद्योगहरुको औधोगिक तथा लगानी प्रवदन बोर्डबाट अनुमती लिएपछि त्यसको दर्ता गर्ने काम विभागले गरेको छ । टे«डमार्कको अधिकार प्रदेशलाई छैन् । उद्योग विभाग अन्तरगतको ट्रेड मार्क शाखा पछिल्लो समय धेरै सुधार भएको छ ।

यहाँ केही समय पहिले र अहिले जाने सेवाग्राहीले धेरै फरक पाउँछन् । पहिले यहाँ विचौलियाहरूको कब्जामा थियो । कार्यालयमा फाइल जति खोज्दा नभेटिने अवस्था थियो विभागले अहिले सबै कुरा परिवर्तन गरेको छ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कका १ लाख ८ हजार फाइल कम्प्युटर सिस्टममा प्रणालीगत रुपमा व्यवस्थित राखिएकोे छ । खोजेको फाइल सिस्टममा हेरेरै क्षणभरमै भेटाउनेगरी व्यवस्थित गरिएको छ । जहाँ एकएक जना सुब्बा र कार्यालय सहयोगीबाहेक कसैलाई प्रवेश अनुमति छैन । ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ सेन्सरले मात्रै उक्त कोठाको ढोका खुल्छ । सीसीटीभी क्यामेरासमेत जडान छ । कार्यालयका निर्देशकलाई समेत काम कारबाहीका फाइलहरु निकाल्ने अनुमति छैन । सबै काम मिति तोकेर हुन्छ ।

सेवाग्राहीको काममा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई हटाउन यसरी सुरक्षित र व्यवस्थित गरेका छौं । पहिले एउटै फाइल भेटिँदैन थियो । अहिले केही मिनेटमै सजिलै भेटिन्छ । सुधार नियमित काम भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी छ । पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क ऐन २०२२ संशोधन आवश्यक छ । त्यस्तै उद्योग विभागले १० करोडसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक रुट) अपनाउने भएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज वातावरण बनाउनका लागि विभागले स्वचालित मार्ग अपनाउन लागेको हो। झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाउँदै विभागले एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रक्रियामा सहजीकरण गरेकोे छ।

विदेशी लगानीकर्ताले शत प्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौतामार्फत् लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिका जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणालीमार्फत् नै स्वचालित रुपमा हुने र लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था यो प्रणालीका आकर्षण हुन्। हाललाई २ करोड देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना प्रस्ताव भएका तोकिएका उद्योगहरूमा यस प्रणालीमार्फत् विदेशी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रणालीको प्रयोग गरी विदेशबाट पनि विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सकिने र विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग आइरहनु पर्दैन। नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्र तथा उप–क्षेत्रमा १० करोडसम्मका आयोजनाहरू (कुल प्रोजेक्ट कस्ट) अटोमेटेट रुटबाट बाइपास हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयका आ–आफ्नो अटोमेसन प्रणाली हुन्छ। त्यो प्रणालीमा विभागले डाटा सिधैं राख्दिन्छ। यस्तो प्रणाली नभएको निकायमा भने विभागले इमेलमा जानकारी पठाइदिन्छ।यसमा विभागले दिएको टेम्प्लेटमा विदेशी लगानीकर्ताले फर्म भरिसकेपछि सब्मिट गर्ना साथ तत्काल लगानी स्वीकृत भएको प्रमाणपत्र पाउँछन्। यसका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरूले विदेशमा नै बसेर यो अनलाइन फाराम भर्न सक्छन्।

० लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ, एकल विन्दुले के फरकपन ल्याएको छ ?
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुलाई फरक–फरक किसिमका प्रशासनिक सेवा एकै ठाउँबाट दिने उद्देश्यले एकल बिन्दु सेवा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारी तवरबाट प्रशासनिक काम कारबाहीमा हुने झन्जटलाई निरुत्साहन गर्न एकल बिन्दु सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । एकल बिन्दु सेवाकेन्द्रको उद्घाटन गरेसँगै लगानीकर्तालाई एकै छानामुनि सबै प्रकारका सेवा दिने एकल बिन्दु सेवा उद्योग विभागमा सञ्चालनमा आएको हो । अब उद्योगी व्यवसायीले उद्योग दर्तादेखि लगानीको स्वीकृति, भिसा लिने, मुद्रा सटही गर्नेलगायत सबै काम एकैठाउँबाट गर्न सक्नेछन् । लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउने सरकारी नीतिअनुसार विभागमा एकल बिन्दु सेवा सुरु गरिएको छ ।

० किन हामीले राज्यको अपेक्षाअनुसार उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकेनौं, कहाँ चुक्यौं त ?
राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार उद्योग क्षेत्रको विकास हुनका लागि उद्योग क्षेत्रको कुल जीडीपीमा योगदान धेरै हुनुपर्ने थियो । त्यो छैन । उद्योग क्षेत्रको कुल जीडीपीमा करिब साढे ६ देखि ७ प्रतिशत मात्र छ । यसमध्ये पनि ८० प्रतिशत जति साना घरेलु लुघ उद्योगको योगदान छ । ठूला र मझौला उद्योग क्षेत्रको कुल जीडीपीमा जोड्दा जम्मा २० प्रतिशत मात्र छ । मूलकको कुल जीडीपीमा ठूला उद्योग क्षेत्रको योगदान बढी हुनुपर्छ । तर, धेरै नै कम रहेको छ । त्यसकारण हालसम्म पनि उद्योग क्षत्रेको विकास राज्यको अपेक्षाअनुसार भएको छैन । स्वदेशी उद्योग क्षेत्रको विकास नहुँदा आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा व्यापार घाटा कम गर्न सकेको छैन । जब उद्योग क्षेत्रको विकास गरेर स्वदेशी उत्पादन विभिन्न मूलक निर्यात भएपछि व्यापार घाटा कम हुन्छ । तर, अहिले हाम्रो यस्तो अवस्था भइसकेको छैन । अब बिस्तारै उद्योग क्षेत्रको विकास हुँदै गएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।
० कतिपय विदेशीहरू नेपालमा बस्न पाइन्छ भनेर सानो लगानीमा उद्योग दर्ता गर्छन् भन्ने सुनिन्छ ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?
त्यो पनि हुन सक्छन् । तर, हामीले भिसा सिफारिस गर्दा हामीले अनुगमन गरेर मात्र भिसा सिफारिस गर्ने गरेका छौं । भिसा दिँदा उद्योग सञ्चालन छ÷छैन कतिको लगानी छ सबै हेरेका हुन्छौं । यदाकदा अपवाद जेमा पनि हुन्छ । यसमा पनि छँदै छैन भन्न सकिँदैन । उद्योग भिसा लगानीअनुसार हुन्छ । ६ महिना एक÷दुई वर्ष हुन्छ । लगानीकर्ताले उद्योग दर्ता गर्द यति महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ । यदि उसले समयसीमा ल्याएन भने हामीले भिसा रद्द गरिदिन्छ ।

० स्वदेशी तथा विदशी उद्योगको हकमा उद्योग दर्ताको संख्या धेरै नै देखिन्छ । के यी सबै उद्योग सञ्चालनमा छन् त ?
उजुरी गरेको खण्डमा हामी हेर्ने गरेका छौं । उद्योग बन्द गर्न नआएसम्म दर्ता भएका सबै उद्योग सञ्चालन आएको छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ । विदेशीको हकमा भन्दा उनीहरूको भिसा सिफारिस गर्न आएको समय हरेका हुन्छौं । अपवादमा केही केस हुन्छ । अरू त दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनमै छन् भन्ने हुन्छ ।

० उद्योग खोल्न जति गाह्रो छ त्योभन्दा पनि बढी बन्द गर्न छ भनिन्छ ? उद्योग बन्द गर्न चाहनेले के गर्नुपर्छ ?
यो प्रश्न धेरै नै उठ्ने गरेको छ । उद्योग बन्द गर्दा सबै कागजात आवश्यक पर्छ । कर चुक्ता, अडिट रिपोर्ट, सञ्चालक सहमति सबै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले कतिको कर चुक्ता र अडिट रिपोर्ट पनि बनाएको हुँदैन । उद्योग नाफामा नभएपछि सञ्चालनहरू कताकता पुगिसकेका हुन्छन् । सञ्चालन समितिको निर्णय पनि हुँदैन । यस्ता विविध कारणले गर्दा उद्योग बन्द गर्न समस्या भएको देखिन्छ । अहिले यसलाई केही सहजीकरणका लागि नयाँ कम्पनी एक्ट बन्दै छ । कम्पनी एक्ट विधेयकमा मन्त्रालय छलफलको क्रममा छ । नयाँ कम्पनी ऐन आएपछि सञ्चालन ल्याउन नसकेको उद्योगलाई बन्द गर्न केही सहज हुने छ ।

० उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क दर्ताको अवस्था कस्तो छ ?
उद्योग विभागमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा करिब ५८ हजार स्वदेशी तथा विदेशी ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये स्वदेशी ट्रेडमार्क ५४.१ प्रतिशत र विदेशी ट्रेडमार्क ४५.९ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, हालसम्म उद्योग विभागमा ८६ पेटेन्ट र दुई हजार ९६६ डिजाइन दर्ता भएका छन् ।

० उद्योग दर्ताको अवस्था कस्तो छ ?
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३२२ वटा उद्योग (स्वदेशी÷विदेशी) उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगहरूमा २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएका छन् । दर्ता भएका उद्योगहरूले विभागलाई दिएको तथ्यांकअनुसार २३ हजार ३२४ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । यस्तै, यस अवधिमा ३२७ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत भएका छन् । स्वीकृत भएका विदेशी लगानीका उक्त संख्याका उद्योगमा ३३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव भएको छ । तर, लगानी स्वीकृत हुन साथ उद्योग स्थापना वा दर्ता भने हुँदैनन् । यी संख्याका विदेशी लगानीका उद्योग स्थापना भएमा १७ हजारभन्दा धेरैले रोजगारी पाउने छ ।यस्तै, गत आर्थिक वर्ष कूल ५ वटा प्याटेन्ट दर्ता भएका छन् भने १८ वटा डिजाइन दर्ता भएका छन् । गत वर्ष ट्रेडमार्कको दर्ता संख्या भने ३ हजार २५४ छ । यस्तै, ट्रेडमार्क चोरी तथा नक्कल गरेको मुद्दासँग सम्बन्धित १५० वटा कम्पनीलाई कारबाही गरिएकोे छ ।