काठमाडौं । सडक बोर्ड नेपालले अधिकांश सडकहरु मर्मत संहार गरेर खाल्डाखुल्डी पर्नुपर्नेमा त्योसमेत गर्न सकेको छैन । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयभित्र सडक बोर्डको काम छैन, यसले राज्यको पैसा मात्रै दुरुपयोग भएको छ भन्ने हाल्ला सुनिन्छ ।
सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेश केसी रहेका छन् । सडकको रकम जम्मा गरेर अधिकांश स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिका र गाउँपालिकामा कनिका छराइ गरिएको छ । सडक बोर्डले दीर्घकालीन सडकहरु मर्मत संहार गर्नुपर्नेमा उल्टै कनिका छरेझैं गरी बजेट सिध्याउने र कमिसन खाने काम गरिएको पाइन्छ ।
सडक बोर्डले काम नगरी पैसा जम्मा गरेर ब्याज खाने काम गर्दै आएको छ । अहिले सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको मासिक तलब १ लाख ९० हजार पुगेको छ । बोर्डका अर्का कर्मचारी चेतनाथ थापाको मासिक तलब १ लाख ३० हजार रहेको छ भने अर्का निर्देशक सागर ज्ञवालीको मासिक तलब १ लाख ४० हजार रहेको छ । त्यसैगरी उनीहरुले गाडी, इन्धन र अन्य सुविधा पनि लिने गरेका छन् ।
सडक बोर्डले अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहका सडकहरु मर्मत संहार गरी खाल्डाखुल्डी पुरेर चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेमा सो गरिएको छैन । उल्ट सडक बार्डमा बसेर तलब, भत्ता र सुविधा लिनेबाहेक अन्य काम गरेको पाइँदैन ।
सडक बोर्डले गर्नुपर्ने काम नगरी उल्टै १२ अर्बभन्दा बढी हिनामिना भएको स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयले सडक बोर्डलाई ३ करोड बजेट दिँदै आए तापनि सडकको काममा भने सिन्को भाँच्ने काम गरेको पाइँदैन । सडक बोर्डले काम नगरेको देख्दा अधिकांश कर्मचारीहरुले भन्न थालेका छन्, ‘यो सडक बोर्डको कुनै अर्थ छैन, राज्यको पैसा मात्रै हिनामिना भएको छ ।’ कर्मचारीहरुबाटै यस्तो गुनासो आउँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायले सडक बोर्डप्रति कुनै चासो देखाएको छैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
