रामचन्द्र बस्नेत
संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ भनी हेर्ने नेपाली जनताको रहर अब पुरा भइसकेको छ । यो त भनसुनमा चल्ने राजनितिक व्यवस्था रहेछ भन्ने कुरा अब नेपाली जनतालाई धेरै बुझाई पर्दैन । सबैले राम्रैसँग बुझेका छन् कि सामान्य सरकारी काम गर्न÷गराउनको लागि पनि दलका नेताहरु चिन्नै पर्ने र घुस दिनैपर्ने अवस्था संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा लागु भएको छ ।
एकातिर पैसा तिरेर जनप्रतिनिधिहरुको सिफारिस लिनुपर्छ भने अर्कोतिर सरकारी कार्यालयमा सिफारिसको साथमा नगद सलामी पेश गरेपछि मात्रै नेपाली नागरिकले सरकारी सेवा पाउने गरेका छन् । लेनदेन बिनाको सरकारी सेवा पाउने प्रणाली राजतन्त्र कालमा स्थापित थियो । त्यो बेला सरकारी सेवा सुबिधा कम भएपनि अहिलेको जस्तो भनसुन र लेनदेनको आधारमा चल्दैन थियो ।
संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा ऐन नियम कानुनहरु भए तापनि नेपाली जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नेताहरुलाई चिनेको हुनुपर्ने वा कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको हुनुपर्ने वाध्यता छ । पञ्चायत कालको तुलनामा अहिले नेपालको अवस्था र नेपाली जनताको हालत झनै नाजुक हुँदै गएको छ । पञ्चायत कालमा नदेखिएको र नसुनेका अपराधहरु र सामजिक विभेद अथवा उत्पीडनहरु संघीय गणतान्त्रिक कालमा झांगिएर गएका छन् । प्रति जग्गा जमिन राजाले बक्सिस वा उपहारमा आफ्ना बिश्वासपात्रहरुलाई दिएको कुरा पञ्चायतकालमा यदाकदा सुनिन्थ्यो । तर, संघीय गणतान्त्रिक कालमा आइपुग्दा घरजग्गाको व्यापारमा बदलिएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण ललितानिवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण बनेको छ ।
त्यो घरजग्गाका विचौलियाले भनसुन र लेनदेन बिधि अपनाएर नै घटाएको जघन्य अपराध हो । यो घटनामा राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुदेखि देशका गन्यमान्य व्यक्तिहरुबाट भएको छ । सार्वजनिक जग्गा त्यो पनि संघीय राजधानीको मुटु बालुवाटारमै रहेको जग्गा सित्तैमा पाएपछि बाँड्ने र पाउने दुबै पक्ष मालामाल भएका छन् । यस्तो कमजोरी किन र कोबाट भयो भन्ने सत्य तथ्य खोजी गर्दै जाँदा दलहरुले राजतन्त्र कालमा स्थापित भएको प्रणालीलाई ध्वस्त पारी त्यसको ठाउँमा भनसुन र लेनदेन विधि अपनाएको हुँदा घटेको निष्कर्षमा पुगिन्छ । नेपालमा प्रकोपको रुप ग्रहण गरिसकेको भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध पनि भनसुन र लेनदेन बिधिकै उदाहरण हो ।
राजतन्त्र कालमा बिशेष प्रहरीलाई भ्रष्टाचार रोकथाम गर्नको निमिक्त परिचालन गर्ने चलन थियो । अहिले नेपालमा सक्रिय सीआईबीले जस्तै काम त्यो बेलाको बिशेष प्रहरीले गर्ने गरेको थियो । बिशेष प्रहरीले भ्रष्टाचार गरेको भेटेपछि लेनदेनको आधारमा भ्रष्टाचारीहरु छुट्न सक्ने संभावना त्यो बेला थिएन । कानुनको पालना र कार्यन्वयन राजतन्त्र कालमा बिना भेदभाव सबैको लागि बराबरी हुने गरेको थियो । राजतन्त्र कालमा राजपरिवार कानुन भन्दा माथि भएकोमा यिनै दलका नेताहरुले बिरोध गरेका थिए । अहिले आएर तिनै नेताहरुले दलका ठूला नेताहरुलाई कानुन भन्दा माथि राखेर नियम कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेका छन् ।
समानताको नारा लिएर आएका नेताहरुको यस्तो अवस्था देखेर नेपाली जनता चकित भएका छन् । दलका नेताहरुले अपनाएको दोहोरो मापदण्ड कै कारण नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध भुषको आगो झै भित्रभित्रै सल्किँदै गएको महशुस नेपाली जनतालाई भइरहेको छ ।
भनसुन र लेनदेनको आधारमा चलेको संघीय गणतन्त्र नेपालमा काम पाउन र गरीखान नेपाली जनतालाई सजिलो छैन । जताततै विचौलियाहरुले मात्रै काम पाउने र लेनदेन मिलाएर वास्तविक कामदारले काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा नेपालका विकास परियोजनाहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । हरेक विकास परियोजनाहरुले राज्यको खर्च मात्रै बढाउने तर प्रतिफल नदिने भएकाले नेपाल राष्ट्रलाई परियोजनाहरुले नै आर्थिक संकट उन्मुख बनाउँदै लगेका छन् । आवश्यकता अनुसारका परियोजनाहरु बन्ने गरेको छैन ।
एकातिर विदेशीको हस्तक्षेपमा गलत परियोजानहरु बनेका छन् भने अर्कोतिर दलका नेताहरुको कमिसन खान चलनले गर्दा गलत परियोजनाहरुले स्वीकृती पाउने गरेका छन् । नेपालका लागि तत्काल अवश्यकता नभएको तर कमिसन खान पाउने लोभमा बनाइएका परियोजनाहरुमा ठूलो मात्रामा नेपालको महत्वपूर्ण लगानी निस्क्रिय भएर बसेको छ । नेपालमा भएको लगानीको व्याजै मात्रैको हिसाब गर्ने हो भने राष्ट्रलाई खर्बौं नोक्सानी भईरहेको देखिन्छ ।
यस्तो रवैयाले गर्दा नेपालको संघीयता र गणतन्त्र घाँडो बन्दै गएको देखिन्छ । यो राजनीतिक व्यवस्था प्रति भावनात्मक संबन्ध भएका शीर्ष नेताहरु नै गणतन्त्र रक्षाको निमिक्त लागीपरे देखिँदैन । खर्चिलो शासकीय स्वरुप भएको हुँदा राष्ट्रको आम्दानीले संघीयतालाई धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । ऋण सहयोग बिना यो देश चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुँदा खर्चिलो राजनीतिक निकम्मा हुँदै गएको छ । गलत परियोजनाहरुमा लागानी गर्दै राष्ट्रिय ऋण बढाउँदै लैजानुको कुनै तुक छैन किनकि यसले झनै नेपालमा चर्किदै गएको आर्थिक संकटलाई थप चर्काउँदै लाने पक्का छ । जुन समूहले दलहरुलाई अहिले चलेको संघीययता र गणतन्त्र ल्याउन सघाएका थिए त्यहि समूह दलको राजनैतीक नेतृत्वबाट उपेक्षित र पीडित भएका छन् ।
त्यो समूह भनसुन र लेनदेनको कुरा मिलाउन जान्नेमा पर्दैनन् । नेपाली भन्ने साझा पहिचानको साथसाथै जातजातीको मौलिक पहिचान कायम गर्ने अठोट नेपाली जनताले लिएका थिए । दलहरुले हिजो आन्दोलनका बेला विभिन्न जातजातिको नारा उठाएका थिए । अहिले आएर दलहरुले खोलानालाको नामबाट प्रदेशको नाम राख्दा जातजातीहरुको मौलिक पहिचान बनाउने अभियानमा बाँधा दलहरुले नै खडा गरेका छन । बिदेशीका एजेन्टहरुले भनसुन र लेनदेन कै आधारमा दलका नेताहरुले नेपालको पहिचान राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रलाई हटाएको थियो । धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको मुद्दा थिएन किनकि नेपाली जनता सनातनी हिन्दूधर्म र हिन्दूराष्ट्रप्रति मौलिक रुपले नै कटिबद्ध थिए ।
बिदेशीहरुको भनसुन र लेनदेनमा दलहरुले नेपाली जनतामाथि लादेको विषय हो धर्मनिरपेक्षता । नेपालमा रोजगारी छैन त्यसैले आर्थिक हिसाबले सक्रिय उमेरका सक्षम नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि बाध्य भएका छन् । नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ्ग र शिक्षाको हव बन्नको लागि छिमेकी मुलुक भारत र चीन सित प्रतिस्प्रधा गर्न सक्दैन । त्यसैले जुवा खेल्ने हव र त्यससित जोडिएका पर्यटकिय बिकासमा जोड दिएमा राम्रै परिणाम आउने सम्भावना देखिन्छ । हिजो आन्दोलनका बेला दलका कार्यकर्ताले नेताको भनाइ माने तापनि अहिले तिनै कार्यकर्ताहरु टाढिँदै गएका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
