काठमाडौं । यो मुलुकमा कसैलाई फलिफाप छ र स्वर्ग छ भने सरकारी कर्मचारी र जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई । गरिब जनता मर्नु र बौलाउनुको स्थितिमा छन् तर सरकारी कर्मचारी राता चार गुणा र दिन दुई गुणा मालामाल बनिरहेका छन्,श्री सम्पत्ति घर घडेरी जोडिरहेका छन् । बैंक व्यालेन्स थपिरहेका छन् । सोझा सिधा गरिब नेपालीका सन्तान दुई हात मुख जोड्न नसकेर दैनिक २५ सय बढी नेपाली खाडी लगायतका विदेशी मुलुकमा श्रम बेच्न उडिरहेका छन् ।
आधा अर्व आर्थिक अपचलन ग¥र्यो,केही करोड धरौटी तिरेर निस्कन पाउने कानुनी छिद्रका कारण कर्मचारीमा भ्रष्टाचार गर्ने मनोबल बढिरहेको देखिन्छ । जस्तो एउटा सुब्बा तहको कर्मचारीले जागिरे अवधिमा ६१ करोड राजश्व अपचलन गर्दछ । अख्तियारले विशेषमा मुद्धा दायर गर्दछ । विशेषका श्रीमानहरुले तीन करोड धरौटीमा उस्लाई छाडिदिन्छन् । करोडौं अकुत आर्जन गरेको कर्मचारीले केही करोड बुझाएर उन्मुक्ति पाउने भएपछि भ्रष्टाचार झांगिने नै भयो । यस पटक तामाकोशी सन्देशले केही त्यस्ता करोडपति सुब्बाहरुको खोजी गरेको छ ।
सोमबार मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक जना करोडपति सुब्बाविरुद्ध सर्वाेच्च पुगेको छ मुद्धा लिएर । उनी हुन सुरेश अधिकारी । विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्धामा विशेषको फैसला चित्त नबुझेर अख्तियार सर्वाेच्च पुगेको हो । ०५९ साल असोज १६ गते रोल्पामा गाविस सचिवको रूपमा जागिरमा प्रवेश गरेका अधिकारीमाथि साढे पाँच करोड भ्रष्टाचारको मुद्धा चल्यो । अख्तियारले उनीसहितका उनका चारै जना पत्नीहरु दुर्गा अधिकारी, दीपा श्रेष्ठ, सुस्मिता अधिकारी,सोममाया श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलायो तर अदालतबाट ३ करोड धरौटी तिरेर उन्मुक्ति पाए ०७६ मंसिर २ गते । उनीझैं अर्काे सुब्बाले साढे ६ करोड बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्र सहित अख्तियार विशेषमा पुग्यो तर विशेषका श्रीमानको चित्तमा लागेर होला सायद उनी १२ लाख धरौटी तिरेर उन्मुक्ति पाउन सफल भए । माओवादीका चार नेताका पीए बसेका गुल्मीका भीमकान्त भण्डारी हुन त्यसरी चोख्याइएका ।
उनीविरुद्ध साढे ६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्धा चल्यो । ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेकै बेला उनी माओवादी नेता हितराज पाण्डे स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा काजमा झापाबाट मन्त्रालयमा तानिएका उनी त्यसपछि माओवादी नेतृ आशा कोइराला महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री भएका बेला सोही मन्त्रालयमा काजमा गए । कोइरालापछि कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा उनी अर्थमै काजमा सरुवा भए भने परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि त्यहिँ रहे । पछि तत्कालीन नेकपाको सरकारका बेला वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री भएको केही समयपछि भण्डारी ऊर्जामै पुगे । उनले ऊर्जामन्त्रालयमा काजमा रहेकै बेला राजीनामा दिए । त्यही समयमा अख्तियारले अकुत आर्जनबाट ६ करोड २४ लाख ४ हजार ६ रुपैयाँ र ४४ थुपारेको र सम्पत्तिको श्रोत नदेखिएको भन्दै सम्पत्ति जफत गर्न अख्तियारले विशेष अदालतसँग माग गरेको थियो ।
विशेष अदालतले १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा भीमकान्तलाई छोड्यो । पछि उनी सुन काण्डमा पनि तानिए । सिआइबीमा गएर बयान दिए । यस्का अलवा मन्त्री,नेतादेखि सांसदसम्मको आर्शिवाद पाए पछि कर्मचारीहरु कसरी मालामाल हुन्छन् भन्ने अर्काे गतिला उदाहरण हुन मानबहादुर विके । जागिर खाएको ९ बर्षको अवधिमा झण्डै १५ करोड सम्पत्ति थुपार्न सफल पात्र हुन उनी । अकुत आर्जनदेखि राजश्व छलीजस्तो गम्भीर मुद्धामा मुछिएका उनी माओवादी निकट कर्मचारी । रोल्पाली माआवादी नेतादेखि मन्त्रीहरुको आर्शिवाद पाएका उनी करोडौं रकम झ्वाम पार्न सफल भए भन्सारमा हुँदा र पनि चोखाइए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गायब ३३ केजी सुन प्रकरणमा जोडिएका अर्का नासु हुन श्यामकृष्ण च्यामु श्रेष्ठ । विमानस्थलमा रेडियो अपरेटर (नायब सुब्बा) रहेर उनले पनि १४ करोड अकुत सम्पत्ति जोडेको साढे ४ करोड अवैध देखिएपछि अख्तियारले श्रेष्ठविरुद्ध साढे १४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा डेढ करोड धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन । त्यहीका अर्काे नासु रेवन्त खड्का ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा डामिएका छन् । यस्तै जागिरे जीवनको तीन दशक लामो समयमा मदनकुमार गुप्तालाई मालपोत कार्यालयबाट कहिल्यै अन्यत्र सर्नुपरेन । अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा चलायो तर विशेष अदालतले उनीसँग एक करोड धरौटी माग गरेकोमा बुझाउन नसकेपछि हिरासतमा पुगेका छन् ।
यस्तै कञ्चनपुर भन्सारका तत्कालीन नासु रामप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक सेवामा रहँदा १ करोड १४ लाखको सम्पत्ति वैध रुपमा जोडेका छन् । तर, अख्तियारले छानबिन गर्दा उनको थप दुई करोड सम्पत्ति पनि भटियो जसको स्रोत भने भेटिएन।लगानी र बैंक ब्यालेन्ससमेत गरी उनको सम्पत्ति ३ करोड १४ लाख भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले गत ३ असारमा दुई करोड बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनी अदालतले तोकेको ८० लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि थुनामा पुगेका छन् । यसरी निजामती सेवामा लागेका कम्तिमा ८० प्रतिशत कर्मचारीहरु नीतिगतदेखि आर्थिकसम्म भ्रष्टाचारमा डामिएका छन् । यसरी भ्रष्टका लागि स्वर्ग हुँदैछ नेपाल ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
