काठमाडौं । तत्काली नेकपाको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा गाभी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार २०१८ मा स्थापना भएको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र २०३१ मा स्थापना भएको नेपाल खाद्य संस्थान गाभेर “खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड” गठन गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीलाई २०७६ साल साउन २८ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सो कम्पनीले सर्वसाधारण जनतालाई सजह ढंगले खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गरी विक्रीवितरण निर्णय गर्ने गरेको थियो ।
त्योसँगै कम्पनीले खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र तथा विपन्न वर्गलाई खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न योगदान पु¥याउँदै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा गुणस्तरीय खाद्यान्नलगायतका विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरु सहज ढंगले विक्रीवितर गर्ने लक्ष्य रोखेको थियो । तर, यति सुनौलो लक्ष्य राखेर “खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड” २०७६ सालदेखि खडा गरेको कम्पनीले २०८० सम्म आइपुग्दा पनि सर्वसाधारणको लागि ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ जस्तै भएको छ । दूरदराजमा रहेका सर्वसाधारण र विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको कम्पनीले सो वर्गको लागि खासै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन ।
“खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड”बाट दूरदराजमा रहेका सर्वसाधारणले जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । उल्टै “खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड” मा सडेगलेका खाद्यान्नहरु दूरदराजमा पठाउने, ढुवानीमा कमिसन खाने, इन्धन मात्र बढाउने, बाटो म्याद बढाउने गरेर जनतालाई राहतभन्दा आहत पु¥याउने काम गरिँदै आएको छ । जब चाडवाड आउँछ अनि यस्ता कम्पनीहरुले सुविधाको नाममा सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरहीन खाद्यान्न सामग्री भिडाएर दुःख दिने काम गर्दै आएको पाइन्छ ।
“खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड”ले सर्वसाधारणलाई सहज रुपमा सामग्री उपलब्ध गराउने नाममा कम्पनीका कर्मचारी र माफियाको मिलेमतोमा नेता, मन्त्री, कर्मचारी र पार्टीका आसेपासेलाई कोसेली बाड्ने थलो बनेको छ । दशैं, तिहार र छठ जस्तो नेपालीहरुको महत्वपूर्ण चाडको मुखमा चिनी अभाव पारेर देशैभर लूटतन्त्र बच्चाउने काम यो सरकारले गरेको छ ।
उता दशैंलाई लक्षित गरेर काठमाडौं उपत्यका भित्र्याइएको च्याङ्ग्रा, खसी र बोका सर्वसुलभ मूल्यमा विपन्न तथा गरिबहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिए तापनि त्यसो नगरी मन्त्री, कर्मचारी र राजनीतिक पार्टीका नेता÷कार्यकर्तालाई कोसेली टक्र्याउने काम कम्पनीले गर्दै आएको छ । कोसेली टक्र्याएर बाँकी रही बिक्री नभएका च्याङ्ग्रा, खसी र बोकाको मूल्यमा प्रति केजी २५ रुपैयाँ घटाइएको नाटक गरिएको थियो । त्यो पनि दशैं सिद्धिन लागेपछि । सरकारी स्वामित्वमा स्थापना गरिएको कम्पनीले त सर्वसाधारण जनतालाई सेवा दिन सक्दैन भने अन्य व्यापारिक संघ, संस्थाबाट के आशा गर्ने जनताले ? (तामाकोशीसन्देशबाट)
