ऋणले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रको दुरावस्था

जब मुलुकको आफ्नो आम्दानी घट्दै जान्छ, तब राज्य सञ्चालनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण आवश्यक पर्दछ । र, अपरिहार्य नै हुन्छ । आफ्नो आम्दानी र बचतबाट खर्च गर्नु राम्रो हुन्छ । ऋण राम्रो होइन । तर आजको ऋणले भोलि प्रतिफल दिन्छ भने ऋणलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन । तर नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा यसरी सरकारले लिएको ऋण प्रतिफलयोग्य पुँजीगततर्फ नभएर चालु खर्चको टालटुलका लागि खर्च हुने गरेको छ । अर्थात, सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउँछ, तर बजेट खर्चको तुलना गर्दा त्यो खर्च पुँजीगततर्फ एकदमै न्यून र सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ ठूलो देखिन्छ । यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? र यसलाई कसरी समाधान गर्दै लैजान सकिन्छ त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।

यस्ता गम्भीर अवस्था सिर्जना हुनुमा धेरै कारणहरु एकाआपसमा जोडिएका छन् । यसरी मुलुकको खर्च पुँजीगततर्फ बढ्नु र चालु खर्च बढ्नुमा हामीले ल्याएको जम्बो संघीयताको अवैज्ञानिक र प्रभावविहीन कार्यान्वयन हो । पछिल्लो समय बजेटको खर्च प्रशासनिक भवन निर्माण, जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता तथा सेवासुविधा, कर्मचारीको तलबभत्तामै सकिने गरेको छ । त्यसमाथि पनि चरम बेथिती र भ्रष्टाचारलाई दोषी मान्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ, मुलुकमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर आयातलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ कुनै ठोस योजना नै ल्याइएको छैन । एउटा सीमित र प्रभावकारी योजना बनाएर आयात घटाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति अवलम्बन गर्नै पर्छ । सरकारले यस्ता योजनाहरु त बनाउँछ, तर कार्यान्वयनको मामिलामा निकै कमजोर र फितलो प्रमाणित हुने गर्दछ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन सकेमात्र भौतिक पूर्वाधारको सहजता हुन्छ । उत्पादनले बजार पाउँछ र उत्पादन बढ्दै जान्छन् । साथै, सरकारले समेत उद्यम र उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन सक्नछ । आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जानुले आयात न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्छ । त्यसैगरी आयातलाई कडाई गर्दै गएको खण्डमा आन्तरिक उत्पादनले उपभोक्ता पाउँछ र अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै जान्छ । यो सुचक्रको सुरुवातका दायित्व सरकारको हो । सरकारले यस्ता सूक्ष्म र गम्भीर विषयमा ध्यान पु¥याउँदै अर्थ नीति बनाउने, लागू गर्ने र परिपालन गर्ने काम गर्न जरुरी देखिन्छ । तर, विडम्बना नेपालको सन्दर्भमा मुलुकका हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिककरण गरिएको छ ।

राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले हरेक क्षेत्र ओगटेका छन् । जम्बो संघीयता लागू गरेर खर्च मात्रै बढाउने कार्य गरिएको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्न पछि पर्दैनन् र परेका पनि छैनन् । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारको आम्दानी बढ्नुपर्छ । या त सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग विकास खर्चमा गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक ऋण चालु खर्चमा सकिनु भनेको प्रतिफल नहुने दायित्व थपिनु मात्रै हो । बाह्य तथा आन्तरिक ऋण थप्ने तर त्यसको उपयोग सार्वजनिक ऋणमा गर्नुले मुलुकको अर्थतन्त्र थिचिने मात्रै हो । सरकारले यसका विकल्प खोज्नै पर्छ । मुलुकको आम्दानी बढाउनका लागि आयातमा कडाई गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनैपर्छ ।

मुलुकमा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि चालु खर्चमा कटौती गर्दै भौतिक विकास र आन्तरिक उत्पादनका क्षेत्रमा खर्च बढाउन जरुरी छ ।
कर्मचारी स्थायी सरकार हुन् र यसको उपयुक्त व्यवस्थापनमार्फत खर्च घटाउन सकिन्छ । तर, मुलुकका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु घाँडो भएका छन् । हजारौंको संख्यामा जनप्रतिनिधिहरु पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी नेपाली जनताको टाउकोमा आइपुगेको छ । त्यसैकारण जथाभावी कर उठाएर हरेक सामानमा महंगी छाएको छ । जनताले किन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जित भएको छ । त्यसैमाथि जनप्रतिनिधिहरु उपलब्धीविहीन काममा समय जाहेर गरिरहेको पाइन्छ । मुलुक र जनताका लागि उत्पादनमुलक, रोजगारमुखी उद्यम, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र काम गर्ने इच्छाशक्ति जनप्रतिनिधिहरुमा देखिँदैन । नेपालमा व्यापारी तथा व्यवसायी हरेक क्षेत्र राजनीति र दलहरुसँग जोडिएका छन् । आयात व्यापारसँग जोडिएकाहरु आयातलाई कडाई गर्न दिँदैनन् । अझ भन्नुपर्दा राजनीतिक दलका नेता र उनका निकटहरु नै यसमा जोडिएपछि नीति आफु अनुकूल बनाउने गर्दछन् ।

हालै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तीन महिनामा सरकारले गरेकाृे पुँजीगत खर्चको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी दायित्व तीन गुणा बढी रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सरकारी ऋण वर्षेनी बढ्दै जाँदा खर्च पनि बढ्दै गएको छ । मुलुकमा आम्दानीमुलक उत्पादन क्षेत्रमा लगानी घटाउने र सार्वजनिक ऋण तलबभत्ता र सेवा सुविधामै सिध्याउने परिपाटीले अहिलेको यो अर्थतन्त्रको दुरावस्था सिर्जना गरेको हो । पूर्वाधारहरुको निर्माण गरेर आर्थिक सम्भाव्यतालाई व्यापक बनाई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने आधारस्तम्भ रहेको पुँजीगत खर्च न्यून हुने र सार्वजनिक ऋणको दायित्व पुँजीगत भन्दा पनि तीन गुणा बढी हुनुले नेपालको अर्थतन्त्रको दुष्चक्रलाई अझ बल पुगेको देख्न सकिन्छ ।

यो चक्रले अझै खराब स्थिति बनाउँदै लैजाने अवस्था छ । नेपाल अहिले अर्थतन्त्रको दुष्चक्रको दलदलमा छ । यसबाट उकासिनका लागि चालु खर्च घटाउन र पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेट पारदर्शी र दृढतापूर्वक खर्च गर्न आवश्यक छ । यही खराब अवस्थालाई केही सुधार गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य लिन जरुरी छ । सरकारले कागजी र मौखिक प्रतिबद्धता र भाषण ठोक्ने, तर नीतिगत र कार्यान्वयनका मामिलामा अगाडि नबढ्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्दछ ।