विवादित सेना र प्रहरी राजीनामा दिँदै, पेन्सन खाँदै

राजनीति समाचार

काठमाडौं । भ्रष्टाचार÷कीर्ते मुद्धा चलेपछि निजामतीमा पेन्सन रोकिन्छ । तर चेन अफ कमाण्डमा चल्छ भन्ने विश्वास गरिएको नेपाली सेनामा कीर्ते र भ्रष्टाचार काण्ड लागेपछि छानबिन प्रक्रिया चल्दै गर्दा राजीनामा दिए पछि उन्मुक्ति पाइने अनि अर्काे सुरक्षा निकाय प्रहरीले भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेर भ्रष्ट ठहर भएका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन दिएर पालिरहेको विरहलाग्दो दृश्य देख्न पाइन्छ । काण्ड लागेर कारवाहीमा परेका,छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि राजीनामा दिएर हिडेका कतिपय नेपाल प्रहरी,नेपाली सेनाले पदबाट अहिले पनि मासिक रुपमा पेन्सन थापिरहेको भेटिएको छ ।

८ महिनाको फरकमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा उस्तै संयोग दोहोरिएको छ । गत फागुनमा एआइजी बढूवाको प्रतिष्प्रर्धा चल्दै गर्दा नेपाल प्रहरीको ३० औं महानिरीक्षकमा अशोक सिंहलाई बलिया दाबेदारका रुपमा हेरिएको थियो । उनलाई महानिरीक्षक बनाउनकै लागि डिआइजीमा १७ औं नम्बरबाट तेस्रो स्थानमा उकालिएको पनि थियो । तर,आइजिपीका दाबेदार सिंह डिआइजी पदबाटै राजीनामा गरेर घर जान विवश भए । ठीक उसैगरी सेनामा भावी प्रधानसेनापतिका रुपमा अघि बढाइएका ताराध्वज पाण्डेले आगामी भदौमा प्रधानसेनापति बन्न लगभग पक्का थियो । तर, उपरथी पदबाटै राजीनामा दिएका छन् ।

उनको राजीनामाले अर्का उपरथी अशोक सिग्देलको भाग्य खुलेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर सच्याएको विषय छानबिनमा तानिएपछि नेपाली सेनाका उपरथी ताराध्वज पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिए। छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेको भए उनी स्वतः तीनतारे जर्नेल अर्थात् रथीमा बढुवा हुने थिए । त्यसपछि उनलाई नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति बन्न बाटो खुल्ने थियो । पदबाट राजीनामा दिएर पाण्डेले आफ्नो पेन्सन र दर्जा त जोगाए तर इज्जत जोगाउन सकेनन् । कीर्ते गरेर जागिर खाने र कारवाहीबाट बच्न बीचमै राजीनामा दिएर हिडेका पाण्डेको पेन्सन जोगिएला वा रोकिएला ? यो बुझ्नका लागि यस अघिका केही नजिर र उदाहरण नै काफि हुन्छ ।

अनेकन विवाद र काण्डमा मुछिएपछि कोर्ट मार्सल अगावै राजीनामा दिएर हिड्ने एक्ला पात्र होइनन् पाण्डे । नेपाली सेनामा यस अघि धेरै व्यक्तिहरु यस अघि गलत गरेको भेटिएको छ र तिलाई जोगाउन जंगी अड्डा नै लागेको उदाहरण पनि धेरै भेटिन्छन्,जस्तो दुई दुई पटक कोर्ट मार्सलमा परेका सन्तोषबल्लभ पौडेल हुन वा सुरेश बानियाँले सेवामा रहँदा यस्तै कीर्ते र बदमासीमा मुछिए । उनीहरु उपर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा राजीनामा ठोके र अहिले कारवाही नभोगी अवकाशमा गएर पेन्सन पचाइरहेका छन् ।

यस्तै नेपाल प्रहरीलाई विवाद पार्ने प्रकरण हो सुडान घोटाला प्रकरण । यो प्रकरणमा डामिएका पूर्व आइजीपीको ओम विक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी, पूर्व एआइजी श्याम सिंह थापा, पूर्व डीआइजी दीपक कुमार श्रेष्ठ, दीपक सिंह थाङ्देन र रविप्रताप राणा दोषी ठहर भएका थिए । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीबाहेक अन्यले मजाले पेन्सन पाइरहेका पचाइहरेकै छन् । यस्तै, गत असोज १५ गते महिला सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) योगबहादुर पालले राजनीमा दिएर हिडेका छन् । पाँच बर्ष अघि २०७५ माघ ३० गते प्रहरी रिपोर्ट बनाउन गएकी महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेपछि तत्कालीन डीएसपी राजकुमार खिउजुले राजीनामा दिएका थिए ।

उनलाई पुर्पक्षका लागि जिल्ला अदालत ललितपुरले कारागार पठाएको थियो । पछि गएर अदालतले निर्दोष ठहर गरेपछि उनी १ वर्ष कारागार बसेर छुटेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा ५ हजार ३०९ जना प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । जसमा २ जना डीआईजी, २ जना एसएसपी, ६ जना एसपी, डीएसपी १८ जना, ५४ जना इन्स्पेक्टर, ११ जना वरिष्ठ सई, ७४८ सई र १ हजार ८९ जना असई रहेका छन् । यसमा कतिपय काण्ड लागेर राजीनामा दिएर हिडेका हुन ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २०१ को उपदफा १ मा भ्रष्टाचारमा दोषी भए सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीले सञ्चय कोष र बिमाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने व्यवस्था भए पनि भ्रष्ट प्रहरी र सेनाले समेत पेन्सन बुझिरहेको देख्न पाइन्छ ।यस्तो विकृती सुधार्न कस्ले ध्यान दिने ? यो मुलुकमा एक पटक सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरुले गरेको भ्रष्ट,कीर्ते,जालसाँचीमा पनि केही कारवाही हुनुनपर्ने ? मुख्य सचिव हुँदा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा डामिएका लीलामणि पौड्याललाई हेरौं न,उनी माओवादीसँग नजिकिए त्यही आधारमा चीनको राजदूत खाए ।

त्यहाँबाट फर्किएपछि कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलब जाँचबुझ आयोगको संयोजक खाए,राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा तोकिएको थियो । उनले दिएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन भएकै छैन फेरि उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह प्रशासन कार्य सम्पादन सुधार गर्न भन्दै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन् । कानुनी रुपमा कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने,सजाय भोग्नुपर्नेहरुलाई यसरी पुरस्कृत कहिलेसम्म गरिरहन्छ,राज्य ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *