काठमाडौं । हाम्रा शासक र प्रशासक कतिसम्म दूरदर्शी छन, तिनमा अध्ययन अनुसन्धान तथा विगतको अभ्यास हेर्ने बानी छ वा छैन भन्ने बुझ्न पछिल्ला निर्णयहरु नै काफी छन् । तिहारको छेको पारेर सरकारले कार्तिक २३ मा टिकटक प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय ग¥र्यो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा १३ थान रिट परेका छन्,सुनुवाई हुनै बाँकी छ ।
यस्तै पञ्जीकरण विभागमा हुँदा अनियमिततामा मुछिएका जितेन्द्र बस्नेत अहिले काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । उनले यस अघि गत फागुनमा भएको सर्वाेच्च अदालतको फैसला लत्याउदै निर्णय ठोकिदिए, एक महिनासम्म पद्यमोदय मोड, माइतीघरदेखि वानेश्वरसम्म भेला गर्न नपाइने ।
जबकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले ‘स्थान तोकेर आन्दोलन र प्रदर्शन गर÷नगर’ भन्नु संविधानमै उल्लेख गरिएको मौलिक हक विपरीतको कार्य भएको आदेश दिएको थियो, २०७९ साल फागुन १५ गते तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले विगतका अभ्यास र अध्ययन अनुसन्धान नगरी दुर्गा प्रसाई र महेश बस्नेत समूहको आन्दोलन रोक्नका लागि यस्तो निर्देशन दिँदा विगतको फैसला लत्याइएको छ ।
बस्नेतको निर्देशन विरुद्ध अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र भद्रप्रसाद नेपालले मंगलबार छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सिलवालले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् भने वारेसमार्फत भद्रप्रसाद नेपालले दर्ता गराएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा १ र उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको रिट निवेदकको जिकिर छ । माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने गरी जारी गरिएको सूचना उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
यी दुई प्रकरणले देखाउँछ हाम्रा शासक र प्रशासकको चिन्तन ! एकातिर टिकटकका कारण समाजमा अतिरञ्जना फैलियो भनेर सरकारले टिकटक नै प्रतिवन्ध लगायो । यो निर्णयलाई कतिपयले टाउकोमा जुम्रा प¥र्यो भनेर टाउकै काट्नु मुख्र्याइ भनेका छन् भने सोमबार मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले जारी गरेको निर्देशनलाई गणतन्त्रमा आन्दोलनसँग डराउने कातर सरकारका रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
