डिजिटल प्रकरणमा अख्तियारको फन्दामा पर्दै मन्त्रीदेखि सचिव

काठमाडौं । एकातिर सरकार डिजिटल नेपाल बनाउने भन्दैछ । अर्काेतिर प्रविधिमा बञ्चरो हान्दैछ । त्यही प्रविधिका नाममा सरकारी निकायको लुटले अहिले अख्तियारदेखि सतर्कर्ता केन्द्रसम्म मुद्धाको चाङ्ग लागेको छ । विचौलियाहरुको इच्छा अनुरुप काम गर्दा वर्तमान मुख्यसचिवदेखि स्वास्थ्य मन्त्रीसम्म अप्ठ्यारोमा पर्दैछन् । यसअघि सेक्युरिटी प्रेसका विकल पौडेलले तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाको जागिर खाए ।

उनैको लहैलहैमा लाग्दा टेलिकमका भ्रष्ट सुनिल पौडेलदेखि सचिव मधुकुमार मरासिनी निलम्बनमा परिसकेका छन् । दीपक भट्टजस्ता विचौलियाकै जोडबलमा सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रको माथिल्ला तहमा पौडेल थरी अर्काे प्रदीप पौडेललाई नियुक्ति पाएका छन् । पौडेलले एनआईआईटीसीमा कार्यकारी नियुक्त खाएका हुन । अब उनीमात्र डामिन बाँकी छ । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीका साढु भाइ र सालीका छोरा भएकै कारण हतियार दलाल दिपक भट्टको जोडबल पनि पाएका विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका सुनिल पौडेल प्रदीप शर्माका १३ दिने दाजुभाइ खलक हुन् । यी तीन पौडेल मिलेर डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि भन्दै बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम बनाउनेसम्म काम गरे । एक पछाडि अर्काे खरिदमा डामिए ।

त्यही मध्येको एउटा थियो नेसनल पेमेन्ट गेटवेको खरिद प्रकरण । यस्का अलवा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स, एमडीएमएसमा अर्बौं भ्रष्टाचार भइरहेको बताइन्छ । पछिल्ला बर्षका जति पनि ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु छन् सबै प्रविधि खरिदसँग सम्बन्धित रहेका छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागको सफ्टवेयर खरिद पनि विवादमा आएको छ ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवेको भ्रष्टाचार काण्ड लागेर सचिवसहितकै जागिर खुस्कदा मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालहरुकै जागिर धरापमा पर्ने गरी अहिले ३ अर्बको (दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि अनुगमन तथा भ्वाइस र डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने प्रविधि) भ्रष्टाचार काण्ड उत्कर्षमा छ । यो काण्डमा अख्तियारले बहालवाला मन्त्रीसहित २ जना मन्त्री, २ सचिवसँग बयान लिइसकेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारको अनुसार तीन अर्बको घोटला प्रकरणमा बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवम् वहालवाला सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल,तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हाल सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका महेन्द्रबहादुर गुरुङ, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्धा चलाउने तयारी भइरहेको छ ।

घर जानु अघिल्लो दिन मुख्य सचिव बन्नु र आफू मुख्य सचिव हुँदा शंकरदास बैरागीलाई हुँदै नभएको पद सृजना गरेर सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति गर्नुको पछाडि यही कारवाहीको डर रहेको कतिपय प्रशासनका जानकारहरु बताउँछन् । अख्तियारले केही अघिमात्र आयोगमै बोलाएर सोधपुछ गरेर छोडेको थियो ।

यदी आयोगले मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे उनी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । यसरी मुद्धा दर्ता भयो पनि नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा उच्च पदस्थविरुद्ध अख्तियारले मुद्धा चलाएको मानिनेछ । मुख्यसचिव अर्यालले भन्सारबाट छुटाउन लबिङ गरेका थिए । अर्याल टेरामक्स खरिदमा मात्रै नभएर एनसेलको कर मिनाहा,एमसीसी लबिङदेखि सुपारी तथा पोस्ता दानाको कोटा निर्धारण गरी सेटिङ प्रकरणमा समेत मुछिएर बदनामी खेप्दै आएका छन् ।

अर्यालसँगै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीविरुद्ध पनि टेरामक्स प्रकरणमा बोलाएर बयान लिएको छ । तिहार अघिमात्र खत्रीलाई अख्तियारले चेतावनीपूर्ण पत्रै काटेको छ । खत्री नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नजिकका कर्मचारी हुन्। कार्कीकै सिफारिसमा खत्री अहिले बजेट महाशाखामा पुगेका हुन् ।

उसो त सफ्टवेयरको नाममा कर्मचारीहरुलाई खेलोफड्को गर्न सिकाउनु मुख्य गुरु चाहिँ दिनेश थपलिया हुन भन्ने गरिन्छ । उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हुँदा स्थानीय तहको सफट्वेयर बनाउने नाममा ३५ करोड रकम झ्वाम पारेको सामान्य प्रशासनका कर्मचारीहरु सुनाउँछन् । उनै थपलियाले निर्वाचन आयोगका प्रविधिका सबै जसो काम विवादित र भ्रष्ट काण्डमा मुछिएका विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीलाई दिएका थिए । तर अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र दिनेश थपलिया एउटै जिल्ला,त्यसमा पनि एउटै विद्यालयका सहपाठी भएका कारण उनीमाथि अख्तियारले कुनै छानबिन अगाडि नबढाएको स्रोतका दावा छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)