काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. २५ लाख वा सोभन्दा कम हायर पर्चेज लोन लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर(प्यान) अनिवार्य नहुने व्यवस्था संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०७० लाई चौथोपटक संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
हायर पर्चेज कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर २५ लाख वा सोभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट भने स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य नहुने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंक अनुसार यसभन्दा अघि त्रैमासिक विवरण बुझाउने समय ३० दिन भएकोमा यसलाइ घटाएर १५ दिनमात्र कायम गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्याता तोक्दै स्नाकोत्तर उपाधि कायम गरिएको छ भने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुखका लागि अयोग्य हुने अवस्थासमेत उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको वा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतित भई नसकेको व्यक्ति सञ्चालक, प्रबन्धक तथा प्रमुख कार्यकारी हुन अयोग्य हुनेछ ।
