काठमाडौं । देशका कुनै क्षेत्र र निकाय दलीय भर्ति केन्द्र बन्न र बनाउने प्रकरणबाट जोगिएनन् । न्यायिक क्षेत्रमा कानूनी विज्ञता विषयगत अनुभवले खारिएका कानूनी व्यवसायीको प्रवेश हुँदा दलीय रंग दिएर विचित्रको रोग भित्र्याइएको छ । जुन दलको सिफारिसमा न्यायाधीशले ती दलको आडमा गर्ने अपराध र भएका कानून विपरीतका व्यवहारको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो । लोकतन्त्रको नकारात्मक पक्ष यही हो ।
दलीय भागमा न्यायपरिषद्का सदस्य छन् । विपक्षी दलको असहयोगको कारण संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक नियुक्तिहरुमा पनि निष्पक्ष छनौट गर्न पाउँदैन । संसद भंग गरेर अख्तियार, संवैधानिक आयोगहरुमा भर्ती गरियो । तिनको संसदीय सुनुवाई भएन । उनीहरु मध्येकै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिए । अख्तियारका चार आयुक्त त्यस्तै थिए । पछिल्लो पटक न्यायपरिषद्ले सर्वाेच्चका सात न्यायाधिश नियुक्त गर्दा चारजना उच्च र पुनरावेदनका न्यायाधीशको बढुवा गरी पदपूर्ति ग¥यो । ३ जना मध्ये कांग्रेस, एमाले, माओवादी १÷१ जना भागवण्डा गरेका छन् ।
सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्ने योग्यता नभएका मात्र होइन, न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाको काम गर्ने चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायाधीशमा प्रवेश गराउने प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण थियो । चोलेन्द्रलाई न्यायाधीश बनाउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति विवादलाई लिएर बार्गेनिङ गर्दा न्यायाधीश पद पाएका थिए । त्यो पदको दुरुपयोग गरी चोलेन्द्रले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको पक्षमा फैसला गरेर कमाउने काम गरे ।
कार्यपालिकामा समेत मन्त्रीको भाग खोज्नसफल भएकै कारण नेपाल बारले चोलेन्द्रको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठायो । दलहरुले महाभियोग दर्ता गरे । एमालेले साथ दिएन । किनकि अदालतसमेत भ्रष्टाचारी भएको बेला अहिले भागवण्डाका कारण न्यायिक निष्पक्षता भएन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
