मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक क्रान्तिको अपरिहार्यता

मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर भएको सर्वसाधारण जनताले समेत महसुस गरिसकेका छन् । मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर बन्नुमा र बनाउनुमा के र को जिम्मेवार छ, त्यो विषयमा भने जनता अनभिज्ञ छन् । राज्यको संयन्त्रमा बसेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिभन्दा पनि भड्खालोतिर हाल्न मुलुकको राज्यसत्तामा बस्ने र मुलुकका प्रमुख दलहरु नै हुन् भन्ने कुरा अब सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने बेला आएको छ । मुलुक सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा सुधारोन्मुख भइरहे पनि आर्थिक रुपमा जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

अधिकांश व्यापार÷व्यवसाय ठप्प हुने संघारमा छन् । श्रम बजार शून्य अवस्थामा छ । श्रमशक्ति विदेसिन बाध्य छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने माध्यम रेमिट्यान्स बनेको छ । मुलुकमा आफ्नो उत्पादन नहुने अवस्थामा पु¥याइएको छ र नेपालजस्तो उर्वर भूमिमा खाद्यान्नका लागि समेत आयातित वस्तुमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विदेशी विलासिताका वस्तु प्रतिस्थापनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादनमुखी बजार छैन । सबै वस्तुका लागि आयातमा भर पर्नुपरेको छ । निर्यातको अवस्था नाजुक छ ।

आयात र निर्यातको सन्तुलन जबसम्म हुँदैन, तबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र समृद्ध रहेको बुझ्ने अवस्था हुँदैन । संघीय व्यवस्थाको अपरिपक्व अभ्यासले सिर्जना गरेको ठूलो खर्च, स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नै बेथिति र भ्रष्टाचार, नीतिगत लुट, अपरिपक्व नीति र फितलो कार्यान्वयन, नातावाद र कृपावादको हालीमुहालीजस्ता पक्षहरुले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको देखिन्छ । अहिले प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका लागि नै अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघ संस्थाहरुबाट सार्वजनिक ऋण थप्दै गएको छ । नेपालमा वास्तविकताको कुरा गर्ने हो भने सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण भएतापनि आर्थिक रुपमा भने अधोगतितर्फ लागेको देख्न सकिन्छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछिको अवस्था आर्थिक रुपमा निकै गम्भीर छ । नेपालका अधिकांश युवा र श्रम वर्ग विदेसिन बाध्य छन् । भए गरेका कलकारखाना उद्योगहरु बन्द भए । भए गरेका सडकहरुमा पनि विस्तारका नाममा लुट चलाइएको छ । सडकहरु विस्तार गर्ने भनेर भएका सडक बिगारेर यथास्थितिमै छाडिएका छन् । मुलुकमा रोजगारीको अवस्था जीर्ण छ ।

पुँजीगत खर्चका लागि सरकारसँग पुँजीको अभाव छ । पुँजी अभाव भएका कारण अधिकांश योजनाहरु सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने देखिन्छ । यसले योजनाहरु अलपत्र पर्ने संकेत दिइसकेको छ । चालू खर्च बढेर निकै माथि पुगेको छ । प्रदेश, स्थानीय तह, संघ, विभिन्न निकायले गर्ने प्रशासनिक खर्चमै बजेट रित्तिने गरेको छ । अझ भन्नुपर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट समेत मन्त्रालयको भवन र कार्यकक्ष निर्माणमै सक्ने गरेका छन् ।

आफ्नो फाइदा र सुविधा बाहेक अन्यत्र ध्यान दिइएको पाइँदैन । सत्ता र शासनमा तिनै ठूला दल भनिएका भ्रष्टहरुको नातागोताले भरिएका छन् । नेपालको यस्तो दयनीय अवस्था सिर्जना गर्नमा गणतन्त्र आएपछि छाडा भएका दलहरु नै जिम्मेवार छन् । व्यवस्थालाई खराब बनाउने पनि यी दल र यिनका आसेपासेहरु नै हुन् । मुलुकभन्दा पनि व्यक्तिवाद र नातावाद हावी हुँदा मुलुक कंगाल बन्दै गइरहेको हो ।

अहिलेको आर्थिक अवस्था तुलना गर्ने हो भने सरकारको आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन । आयातित वस्तुमाथि कर माथि कर थोपरेर सरकारले आफ्नो आम्दानीको बाटो बनाएको छ । फलस्वरुप जनता महंगीको मारमा परेका छन् । अर्काेतर्फ रेमिट्यान्सले नेपालको बजेटको अधिकांश हिस्सा धानेको छ । नेपालमा रोजगारी पाउन नसकेर र नेपालमा बस्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्न नसकेकै कारण नेपालीहरु विदेशतर्फ आकर्षित र विदेसिन बाध्य भएका हुन् ।

नेपालमा उत्पादित कृषि खाद्यान्नहरुलाई आयातितले विस्थापित गरेको छ । आयातित उत्पादनले विस्थापित गरेकै कारण अहिले महंगीको चपेटामा नेपालीहरु परेका छन् । यही आयातित प्रवृत्तिले अहिले नेपालमा उत्पादन भएका खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको लागत खर्च निकै बढेका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र विस्थापित हुन परेको अवस्था छ । यसैकारण किसान तथा उद्यमीहरुको उत्पादनतर्फ रुची घटेको देख्न सकिन्छ । नेपालको उर्वर भूमि अहिले बाँझो रहनुको कारण पनि यही नै हो ।

दीर्घकालीन रुपमा आयातले समस्या पार्दछ वा आयात र निर्यातको सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने दीर्घकालीन सोच नेतृत्वमा अभाव भएकै कारण यो दुर्दशा आएको हो । अझ भन्नुपर्दा नेतृत्वले यो कुरालाई बुझेतापनि आफ्ना र निकटका व्यक्तिहरुको फाइदाकै लागि नीति तय गर्दा नेपाल पछि परेको भन्न सकिन्छ ।

सरकारले कागजी बजेट तयार गरेर जनतामाथि चारो हाल्ने काम गर्दै आएको छ । कागजी बजेट तयार गरेर बजेट बाँडफाँड गर्ने, तर बजेट वितरणको समयमा पुँजीको अभाव हुँदै आएको व्यवहारिक पक्षले पनि देखाउँछ । अहिले अधिकांश योजनाहरु अलपत्र पर्नु र कर्मचारीहरुले समयमा तलब पाउन नसक्नुले पनि यो अवस्थालाई पुष्टि गरेको छ । सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरुले समेत कार्यसम्पादन देखाउनका लागि ठूला ठूलो योजना तथा आयोजनाको घोषणा गर्ने गरेका छन् । तर कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्ने हो भने सरकारसँग प्रशासनिक तथा चालू खर्च धान्नकै लागि पनि पुँजीको अभाव देखिन्छ ।

अब यस्ता हावादारी घोषणा गर्ने र कागजी बजेट देखाउने लज्जास्पद अवस्थाबाट सरकार बाहिर निस्कन जरुरी छ । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई पारदर्शी बनाई तत्काल अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आवश्यक पक्षहरुमा काम गर्दै अल्पकालीन समयमा अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । यही अवस्था र प्रवृत्ति रहेमा नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने र श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि जनताले आफुलाई विकल्पहीन ठानेका यी नेताहरुलाई लखेट्न समय लगाउने छैनन् ।