दुर्गममा खाद्यान्न सहजीकरण गर्न भौगोलिक विविधता बाधक बनेको छ

मोहन प्रकाश चन्द, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, खाद्या व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड
खाद्यान्नको कारोबार गर्न २०३१ मंसिर १६ गते ‘नेपाल खाद्य संस्थान’को स्थापना गरिएको थियो, जसले खाद्यान्न खरिद गर्ने र दुर्गम जिल्लामा पु¥याउने गर्दै आएको थियो । २०७६ साउन २८ देखि नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिएर ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’ बनेको हो । खाद्य संस्थानले पहिले निश्चित जिल्लालाई समेटेर खाद्यान्न सेवा दिएको थियो ।

अहिले देशभर खरिद तथा बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले बताए । उहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि दुर्गममा नपुग्ने भनेकै खाद्यान्न हो । खाद्य संस्थान, डिपो र बिक्री केन्द्रहरुमा घण्टौं लाइन बस्दा पनि चामल नपाएका नागरिकका गुनासाहरु पनि उस्तै छन् । विभिन्न सेरोफेरोमा रहेर चन्दसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० तपाईंले खाद्य व्यवस्थामा आएपछि गर्नुभएको सुधारका कामहरु के के हुन् ?

म आउने बेला कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको थियो । लकडाउन जारी थियो । त्यस्तो बेला पनि हामीले अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो । धेरै चुनौती थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा शाखाहरुबाट जनतालाई खाद्य वस्तुको आपूर्ति गर्न सक्यौँ । चामल मात्रै बिक्री गरेर भएन । एकै ठाउँबाट हामीले दाल, तेल, नुन लगायतका खाद्य वस्तु आपूर्ति गर्न सफल भयौँ । त्यति मात्रै नभइ ग्यास कम्पनीसँग सहकार्य गरेर ग्यास उपलब्ध गराउने काम पनि हामीले गरेका थियौँ । हामीले डीडीसीबाट घ्युदेखि जडीबुटीका स्वास्थ्य सामग्री समेत वितरण गरेका थियौँ । त्यतिबेला निषेधाज्ञा जारी थियो । ११ बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइन्थ्यो । सबैलाई खाद्य वस्तुको पूर्ति होस् भन्ने हिसाबले बिहान ७ बजेदेखि साँझसम्म बिक्री कक्षहरु खुला राख्ने व्यवस्था मिलाइयो ।

म कोरोनाकालमै आएका हुनाले महामारीसँग जुध्नुप¥यो । पछि जनताको मागलाई सम्बोधन गर्दै महामारीका बेलामा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका थियौँ । हामीले १५ दिनभन्दा बढी नै नेपालभरिबाट २० प्रतिशत छुटले बिक्री गरेका थियौँ । ३९ जिल्लाका करिब ४४ स्थानदेखि उक्त कार्य गरिएको थियो । हामीले जहाँसम्म सम्भव भयो त्यहीँबाट बिक्री वितरण गरेका थियौँ । त्यसपछि दसैँ तिहार आयो । त्यसलाई पनि मध्यनजर गरियो । ५१ हजार ७ सय ६७ परिवारलाई हामीले खाद्यान्न वितरण गरेका थियौँ । त्यतिबेला १६ हजार १ सय ६९ क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरेका थियौँ । यो खाद्यान्न २० प्रतिशत छुटमा बिक्री गरिएको थियो । म आउँदा यसको प्यान नम्बरसमेत थिएन । त्यसले गर्दा कारोबार भएको थिएन ।

पछि यो समस्याको समाधान गरियो । म आएपछि कम्पनीमा धेरै काम भएका छन् । कुनै पनि व्यवसायी र काम गर्न त्यसका मापदण्ड हुन्छन् । हामीले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिभित्र काम गर्न, हाम्रो व्यापार प्रवर्द्धन गर्न, व्यापारमा सहजकिरण नभएका अवस्थाहरु थिए । यसको समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाएँ । व्यवसायिक काम पनि गर्नुपर्ने, जनसेवाका काम पनि गर्नुपर्ने छ यो बेला । यस्तो बेला हामीलाई जनशक्तिको अभाव छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने नेपालभरी ३९७ कर्मचारी दरबन्दी हो । त्यसमध्ये हामी अहिले २ सय ५० जना छौं । त्यसमा पनि अर्को निकायमा राम्रो अवसर पाएका कर्मचारीले जागिर छोडिदिने अवस्था छ ।

त्यस्तो अवस्था भएकाले कुनै पनि कार्यालयमा हामीले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैनौँ । एक जना कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन गराउनुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न गाउँ बस्तीका कार्यालयहरुमा एउटै व्यक्तिबाट सम्पूर्ण काम गराउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि हामीले जनतालाई जति सेवा दिनुपर्ने थियो त्यो दिन सकिरहेका छैनौँ ।दुर्गम संस्था र डिपोहरुमा सधैँ खाद्यान्न अभाव हुन्छ, पुग्दैन । संस्थाबाट पठाएको खाद्यान्न डिपो र बिक्री केन्द्रहरुमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ । चामल नपाएर बिक्री केन्द्रहरुबाट नागरिक रित्तै फर्किने अवस्था आउँछ ।

० खाद्य व्यवस्था कम्पनीको सहुलियत पसल सञ्चालन चाडपर्व सकेसँगै सकियो कि चलिरहेको छ ?

लिमिटेडले दसैँ, तिहारलगायत चाडबाडलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याएको सहुलियत पसललाई माघ २ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल असोज २१ देखि मङ्सिर ३ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने गरी प्रथम चरणको कार्यक्रम निर्धारण भएकोमा उक्त समयसीमा बढाएर माघ २ गतेसम्म पुर्याइएको छ । यसवर्ष सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई रू दुई करोड ३२ लाख २० हजार बजेट उपलब्ध गराएको थियो । उक्त रकम बचत हुन गएमा त्यसपश्चात्का चाडपर्वमा पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने निर्णयअनुसार निरन्तरता दिइएको छ ।

सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमको चामल, दाल, गहुँ, आटा, पिठो, मैदा, तोरीको तेल, सनफ्लावर तेल, भटमासको तेल र चिउरा अहिलेको बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो रू सातले सस्तोमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । त्यस्तै, कर्णालीको सिमी तथा गेडागुडी, फापरको दाना, चिनो, कागुनो र उवामा प्रतिकिलो रू १० छुट दिइएको छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले प्रवद्र्धन गरिरहेको ‘नेपाल फुड’ ब्राण्डका खाद्य सामग्रीमा यो अवधिसम्मका लागि निःशुल्क अनलाइन होम डेलिभरीको सुविधा पाइने छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीको काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका ५० स्थानमा सहुलियतपूर्ण स्टल छन् । चाडबाडको समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस्ता पसलबाट खाद्य वस्तुमा बजार मूल्य नियन्त्रण हुने तथा गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रुपमा उपलव्ध गराउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ ।

० कम्पनी किन आवश्यक छ ?

खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र तथा विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा गुणस्तरीय खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुको सेवा तथा सुविधा दिनु यस कम्पनीको लक्ष्य हो । खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान, किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन नै यस कम्पनीको उद्देश्य रहेको छ । बजारमा हुने निजी क्षेत्रको मूल्य वृद्धिमाथि हस्तक्षेप गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत बजारमा हुन सक्ने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण पनि गर्छ । देशमा आइपर्ने संकटको समयमा बजार व्यवस्थापनलाई सुचारु गर्न पनि यस कम्पनीले भूमिका खेल्छ । निजी क्षेत्रलाई बजार उपस्थिति जनाइराख्न उत्प्रेरित गर्ने सहयोग पु¥याउँछ चाडपर्वमा निजी क्षेत्रले मासु उच्च मूल्यमा खरिद–बिक्री गर्छन् भनेर खसी–बोका, च्याङ्ग्रा संस्थान आफैँले बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

० गत वर्ष ढिलो धान खरिद गर्दा आलोचना खेप्नु परेको थियो यो बर्ष धान कती खरिद गर्दै हुनुहुन्छ ?
सरकारले यो वर्ष ५ लाख क्विन्टल धान किन्ने भएको छ । सरकारी खाद्यान्न भण्डारणमा पर्यप्त मात्रामा धान चामलको जोहो गर्न र किसानलाई उचित मूल्यको प्रत्याभूती गर्न धान खरिदलाई तीब्रता दिइएकोे छ । कम्पनीले यस वर्ष एक अर्ब ७४ करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँको ५ लाख क्विन्टल धान खरिद गर्न सुरु गरेको छ। हामीले धान खरिद सुरु गरिसकेका छौं एक अर्ब ७४ करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँको ५ लाख क्विन्टल धान खरिद गर्दैछौं ।

गत वर्ष ढिलो धान खरिद गर्दा आलोचना भएपछि यस वर्ष बेलैमा धान खरिद गर्न थालेको र धान खरिदको परिमाण तथा सरकारी रकम पनि बढाइकोे छ । यस वर्ष दशैं लगत्तै प्रक्रिया सुरु गरेर सुदूरपश्चिमबाट धान खरिद सुरु गरेकोे छ । हाल महेन्द्रनगर, धनगढी राजापुरबाट धान खरिद भइरहेको छ । गत वर्ष ३ लाख क्विन्टल धान खरिदका लागि प्रक्रिया थाले पनि एक लाख ३४ हजमर क्विन्टल मात्रै धान खरिद गरेको थियो । सरकारले गत असारमा तोकेको न्यूनतम सर्मथन मूल्यमै धानको खरिद गरिरहेको छ । सरकारले मोटो धानको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १९८ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ३६२ रुपैयाँ तोकेको थियो । धान किसानलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै पछिल्लो ३ वषर्न देखि प्रमुख धान खेती सुरु हुनु अगावै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न थालिएको छ ।

० खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको मुख्य भूमिका के हो ?

नेपालमा उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य संकटको बेला प्रयोग गर्ने गरी रणनीतिक स्थानहरुमा सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था तथा प्रभावकारी मौज्दात व्यवस्थापनसहित राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा र सार्क खाद्य सुरक्षाको लागि तोकिएको परिमाणमा अत्याबश्यक खाद्य वस्तुको मौज्दात राख्ने । देशका खाद्य संकटग्रत क्षेत्र र विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि बितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आबश्यक खाद्य वस्तु सम्बन्धित स्थान÷क्षेत्रमा समयमैं ढुवानी गरी बिक्रीवितरण वा आपूर्ति गर्ने÷गराउने । किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगले प्रोत्साहन पाउने तथा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्य एवं गुणस्तरका अत्याबश्यक वस्तु सहज र सुलभ रुपमा प्राप्त गर्नसक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने । खाद्य सुरक्षाकालागि सुरक्षा भण्डारणमा राख्नुपर्ने, मूल्य स्थिरीकरणका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि आबश्यक पर्ने खाद्य तथा अन्य वस्तुहरु खरिद तथा प्राप्त गर्ने ।

आधुनिक गोदामको व्यवस्था गरी त्यसमा किसानका उत्पादनहरुले अपेक्षित मूल्य नपाउँदासम्म भाडामा राखिदिने र त्यस्ता गोदाममा राखिएका वस्तु किसानले बिक्री गर्न नसके कम्पनीले खरिद गरिदिने व्यवस्था गर्ने । कम्पनीसँग उपलब्ध खाद्यलगायतका अन्य वस्तुहरु कुटानी÷उत्पादन वा प्रशोधन÷प्याकेजिङ गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने, गुणस्तर कायम राख्ने । कम्पनीका खाद्य तथा अन्य वस्तु उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी वा सूपथ मूल्यमा बिक्री, बितरण वा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

भौगोलिक तथा जलवायु विविधताअनुरुप उत्पादन हुने तुलनात्मक लाभका वस्तुहरु पहिचान गरी सोको बजारीकरण गरी विक्री वितरण गर्ने । देशमा अत्यावश्यक वस्तुको आपुर्ति व्यवस्थालाई सहज र सन्तुलित बनाई राख्ने कार्यमा वणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र आपूर्ति व्यवस्थासँग सम्बन्धित नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्ेडिड कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थानजस्ता सरकारी निकायहरुसँग समन्बय र सहकार्य गर्ने । उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग तथा व्यवसायिक क्रियाक्लाप विस्तार र विविधीकरण गर्दै दिगो आय आर्जन गर्ने ।

कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका घर–जग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिको अध्यावधिक विबरण तयार गरी संरक्षण गर्ने एवं उपयुक्तविधि (सरकारी निजी साझेदारी गरी अधिकतम उपयोग गरी नियमित र दिगो आयआर्जनको व्यवस्था मिलाउने । जीर्ण अवस्थाका गोदामहरुको मर्मत सम्भार र पुनःनिर्माण गरी गोदामको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । विक्री वा निकासी सम्भाव्य खाद्य तथा अन्य तुलनात्मक लाभका वस्तुहरु पहिचान गर्ने र निजी क्षेत्र प्रबेश नगरेको वा प्रबेश गर्न नसक्ने क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रका वस्तु वा सेवाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने । समय–सापेक्ष प्याकेजिङ र ब्राण्डिङमा जोड दिंदै व्यापार विविधीकरण र निरन्तर बजारीकरणमा जोड दिने । आफ्ना ब्राण्डका उत्पादनहरु राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्याई बिक्रीवितरण गर्न उपयुक्त सन्जाल वा माध्यमको विकास गर्ने ।

विद्युतीय व्यापारको प्रयोग गर्ने, सहायक कम्पनी खोली व्यवसायिक कारोबार विस्तार गर्ने आबश्यकतानुसार ख्याति प्राप्त कम्पनी वा वस्तुको फ्रेन्चाइज वा एजेन्सी लिएर कारोबार गर्ने गरी व्यवसायिक क्रियाक्लाप विस्तार एवं बिक्री प्रबर्धन गर्दै आयआर्जन बढाउँदै लैजाने । अत्याबश्यक वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्तिका तथ्याङ्कीय आधार तयार गरी नीतिनिर्माण गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याउने । देशमा भौगलिक क्षेत्रगत वा प्रदेशगत वा जिल्लागत अत्याबश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा पैठारी, माग तथा आपूर्ति र मूल्य स्थितिको अभिलेख राख्ने, त्यस्तो सूचनाको अभिलेख अध्यवधिक गरी विश्लेषण गरेर सार्वजनिक गर्ने÷गराउने काम गर्दै आएका छौं ।

० दिगो रुपमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न के के योजनाहरु बनाउनु भएको छ ?

यहाँलाई जानकारी गराएँ । दिगो रुपमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सरकारले हामीलाई मनग्य आर्थिक सहयोग गर्नुप¥यो । बजेटको स्तर बढाउनु प¥यो । ढुवानी कोटा बढाउनुप¥यो । त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँ र जिल्लाहरुमा बजेटको मापदण्ड छ । त्यो भित्र रहेर काम गर्ने हो । यद्यपि कुनै ठाउँमा खाद्यान्न गएन । जहाँ जरुरी छ भने त्यो खाद्यान्न त्यहाँ पठाउने गर्छौं । हजुरहरुले एउटा कुरा बुझ्नुप¥यो कि खाद्य व्यवस्था नेपाली जनताको दुःखमा साथ दिने संस्था हो । देशमा महामारी आउँछ भोकमरी लगायतका विपद्मा यसले साथ सहयोग गर्दै आएको छ । त्यस्तो बेला खाद्य व्यवस्थाको सशक्त उपस्थिति हुन्छ । त्यो हुम्लाको नाम्खामा होस् या दार्चुलाको हिमपात होस् । हामीले हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न पठाएका छौँ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरुमा हामीले खाद्यान्नको आपूर्ति गरिरहेका छौँ । यसका योजनाहरु पनि बनाएका छौं । त्यो स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजनाहरु बनाएका छौँ ।

० कहाँ कहाँ छन् कार्यालय ?

कतिपय भवन जीर्ण रूपमा छन् । खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन विभिन्न जिल्लामा कामको प्रकृति, चाप र स्वरूप हेरी कार्यालय तथा बिक्री केन्द्र राखिएको छ । विशेषगरी अभाव वा विपतको समयका लागि सहज सुलभ एवं निरन्तर खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थाका लागि खाद्यान्न भण्डार गर्र्ने गरिन्छ । देशभर ५९ वटा डिपो कार्यालय रहेका छन् । त्यस्तै, एक प्रधान कार्यालय, सातवटा प्रादेशिक कार्यालय, पाँचवटा मुख्य शाखा कार्यालय, २३ वटा शाखा कार्यालय छन् । देशभर कम्पनीका लागि दुई सय ५० कर्मचारी कार्यरत छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)