मुलुकको हरेक क्षेत्रको नियमन र नियन्त्रणको क्षमता सरकारसँग हुन्छ । जब कुनै अपराध पुनः दोहोरिरहन्छ भने त्यसमा कानूनी कमजोरी वा सरकारको तदारुकताको कमी हुन्छ । ‘खाने र देखाउने दाँत’ फरक सरकारकै नेतृत्व क्षमतामा देखिएको छ । सुन तस्करीको नियन्त्रण र नियमन तथा बेथितिको नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम छ । तर किन हुँदैन त नियन्त्रण ?
पछिल्लो समय देखिएको सुन तस्करीको प्रवृत्तिलाई हेर्दा पनि सरकारको कमजोरी वा सरकारका संयन्त्रमा रहेकाहरुकै संलग्नताका कारण तस्करी रोकिन नसकेको आंकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले जुनसुकै भ्रष्टाचार होस् या सुन तस्करी, ज्यान मुद्दा, बलात्कारजस्ता विविध अपराधमा छानबिन आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाई आवश्यक कारबाहीका लागि पहल गर्नुपर्छ र गर्दछ । तर यी आयोगहरु यस्ता अपराध ढाकछोप गर्नका लागि बनाइएको जस्तो बनेका छन् ।
आयोगहरु अपराध ढाकछोप गर्ने संयन्त्रका रुपमा प्रमाणित पनि भइसकेको छ । शक्ति र सत्तामा भएपछि जस्तो अपराध पनि गर्ने र अपराधलाई सामसुम पार्ने काम भएपछि जनताले न्यायलाई सत्ता र शक्तिसँग जोड्न थालेका छन् । शक्ति छ, न्याय छ, शक्ति छैन न्याय छैन । हो, नेपालमा यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रतिपक्ष दल एमालेले एक क्वीन्टल सुन तस्करीको छानबिन गर्न आयोग गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग राखेर संसद नै अवरोध ग¥यो । सरकारले सुन तस्करीको छानबिन गर्न आयोग त गठन ग¥यो, तर आयोग अहिले निरर्थक छ । एक क्वीन्टल सुन प्रकरण अहिले थामथुम पारिएको र सामुसुम भएको अवस्थामा छ । अपराधी र भ्रष्टलाई जोगाउन शक्तिको दुरुपयोग हुनु मुलुककै लागि लज्जास्पद विषय हो । लज्जाविहीन नेता र सत्ताका स्वार्थीहरुकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले नाजुक अवस्थामा पुगेको छ ।
पछिल्लो समय सुन तस्करी बढिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करहरुलाई समातिरहँदा सरकारले सुनको धनीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्नुमा सरकार र प्रतिपक्ष दलहरु नै दोषी छन् । नेपाल जस्तो मुलुकमा करिब १० वर्षको अवधिमा ७ सय किलोभन्दा बढी सुन बरामद हुनुले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई छर्लंग पार्दछ । कतिसम्मको बेइमानी, भ्रष्टाचार र बेथिति नेपालमा छ भन्ने कुरा यसल नै देखाउँछ । यतिसम्म हुँदा पनि सरकार र सत्तामा हुनेहरु लाज पचाउने गरेका छन् ।
