काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आउँदै छ भने तापनि त्यो काजगमै सीमित बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रकै कारण अधिकांश विकासे आयोजनाहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कतिपय निर्माणधिन आयोजनाहरु पनि बजेटकै कारण रोकिने देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने कामको ठेक्का पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
सरकारले द्रूर्त गतिमा सञ्चालन गरेको यातायातको भुक्तानीसमेत सम्बन्धित पक्षले पाउन सकेको छैन । सो भुक्तानीको लागि अर्थमन्त्रालयमा ताकेता गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत गत आवमा लागेको ठेक्काको भुक्तानी पनि ठेकेदारहरुले पाउन सकेका छैनन् । गत आबमा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी पनि पाउन सकेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा थप काम पनि नहुने देखिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा ठेक्का नलाग्ने देखिन्छ । कतिपय आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्ड, काठमाडौं–चक्रपथ सडक विस्तार योजना, उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग, काँकडभिट्ट–लौकही सडक योजना, कमला–कञ्चनपुर सडक योजना, पुष्पलाल मध्येपहाडी लोक मार्ग आयोजना, वीरगञ्ज–पथलैया सडक योजना, हुलाकी राजमार्ग आयोजना, छेपेटार–बारपाक–भालुस्वारा योजना, तमोर करिडोर–चतरामुलघाट, नाकढृुंगा–मुग्लिन सडक योजना, कालीगण्डी कोरिडोर बेनी जोमसोम सडक योजना, मदन भण्डारी राजमार्ग योजना, तमोर कोरिडोर सुभाङखोला दोभान–वलाचुङ्गोला सडक योजना, कर्णाली कोरिडोर–हुल्ला–हिल्सा सडक योजनादेखि जलस्रोत सिंचाईं मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने अधिकांश विकास निर्माणका कामहरु सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अलपत्र पर्ने भएका छन् ।
