काठमाडौं । चार बर्ष अघि तामाकोशी सन्देशले प्रकाशन गरेको समाचार अन्तत सत्य सावित भएको छ । ०७७ सालमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बाै कर छली गरेको बिषयमा तामाकोशी सन्देशले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । ठूला मिडियाहरुलाई विज्ञापन दिएर मुखमा बुझो लगाउन सफल भएका इन्भेष्टमेन्ट बैंकका पृथीबहादुर पाँडे र ज्योती पाण्डेहरुको समूह तामाकोशीले समाचार प्रकाशन गरेसँगै झस्किएनन् मात्र प्रेस काउन्सिल पुगेका थिए ।
झण्डै एक अर्ब कर छली गर्ने नेपाल इन्भेष्ट बैंकको तयारी थियो । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बाटो पछ्याउँदै दर्जन बढी बैंक तथा वित्त कम्पनीले कर नतिरेसँगै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले झण्डै २६ अर्ब कर छली गरिसकेका थिए । तामाकोशी सन्देशले महालेखाको प्रतिवेदनमा टेकेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले झण्डै अर्बाै बढी कर छली गरेको बिषय उठान गर्दै त्यतिखेर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । ०७० सालदेखिकै तिनुपर्ने राजस्व दाखिला नगरेको भेटिएपछि नेपाल इन्भेष्टभमेन्ट बैंकविरुद्ध ठूला करदाता कार्यालय तातेको थियो ।
उस्को कर छलीको मुद्दा करदाता कार्यलय, राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको भए पनि त्यहाँ सेटिङ्ग मिलाएर पेशी दर्जनौं पटक सार्ने काम भएको बिषयमा समेत तामाकोशी सन्देशले फ्लो अपमा समाचार प्रकाशन गरिरहेको थियो । यही प्रकरण राजश्व अनुसन्धान विभागमा समेत पुग्यो । त्यहाँका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहाललाई यो प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका १६ जना पदाधिारीहरुलाई पुल्चोकमा बोलाएर बयान लिए । आक्रामक ढंगले दाहाल प्रस्तुत भएसँगै ज्योती पाण्डे र पृथीबहादुर पाँडेहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनसुन गरेर मदन दाहाललाई श्रम मन्त्रालयतिर हुत्याए । यो बिषयमा समेत तामाकोशीले समाचार प्रकाशन गरिरह्यो ।
बिग हाउसहरुले राज्यलको अर्बाै कर छली भएको बिषय अनदेखा गरिरहँदा हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका थियौं । यो प्रकरणमा इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको अग्रसरतामा १६ वटा बैंक तथा वीत्त कम्पनीहरु सर्वाेच्च अदालतमा पुगे । एफपीओको प्रिमियम रकम र मर्जरबाट भएको आम्दानीमा कर नतिर्ने माग गर्दै । ती बैंकहरुले दायर गरेको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा (प्रधान न्यायाधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मी)मा राखेर हेरिएको थियो ।
जहाँ बैंकहरुले मर्जर र प्राप्तीमा कर कर उठाउने सरकारको निर्णय सदर गरेसँगै झण्डै १४ अर्ब राजश्व सरकारी खातामा आइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी कर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले १ अर्ब ९२ करोड १९ लाख ४७ हजार ७ सय ९ रुपैयाँ दाखिला गरेको छ । एनएमबि बैंकले – १ अर्ब ८४ करोड ३४ लाख ४४ हजार २ सय २१ रुपैयाँ दाखिला गर्दा ग्लोबल आइएमई बैंक – १ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ६१ हजार ३८१ रुपैयाँ,नेपाल एसबीआई बैंक – १ अर्ब ७७ करोड ७ लाख ७ हजार ४४ रुपैयाँ,नविल बैंकले १ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख २२ हजार ६७५ रुपैयाँ दाखिला गरेका छन् ।
यस्तैं,माछापुच्छ्रे बैंक – १० करोड २७ लाख ६७ हजार ११ रुपैयाँ दाखिला गर्दा कुमारी बैंक – ५८ करोड १० लाख रुपैयाँ,प्रभु बैंक – ५ करोड,स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक – ९१ करोड ३२ लाख ९५ हजार ९८० रुपैयाँ,सिटिजन्स बैंक – ८ करोड २० लाख ५ हजार ९८८ रुपैयाँ दाखिला गरेका छन् । यसैगरी कामना सेवा विकास बैंक,सानिमा बैंक,साग्रिला विकास बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंकले समेत कर तिरिसकेका छन् । हिमालयन बैंक – ३० करोड ८९ लाख ८० हजार ७९१ रुपैयाँ,एनआइसी एसिया बैंक – ४४ करोड ४५ लाख ४३ हजार ६७३ रुपैयाँ तिर्दा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स – १ अर्ब २ करोड ६७ लाख १ हजार ३० रुपैयाँ कर दाखिला गरिसकेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ अर्बाै कर छल्न सघाउने प्रशासकहरु माथि के हुन्छ ? यी कानुनी कारवाहीको दायरामा आउनु पर्दछ कि पर्दैन ? कि यी सबै पानी माथिको ओभानो ? त्यसको लेखापरीक्षण गर्ने अडिटर, कर लाग्दैन भनेर निर्णय गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका हाकिमहरु र ठूला करदाताका हाकिमका अलवा कर छल्ने नियतले लविङ गर्ने तत्कालीन सचिव कानुनी कारवाहीको दायरामा आउँछन कि आउँदैनन् ? यो प्रकरणमा कुन कुन प्रशासकहरु संग्लग्न छन्, तामाकोशी सन्देशले आगामी अंकमा विवरण प्रकाशन गर्नेछ ।
