काठमाडौंं । सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा सञ्चालन गर्ने भने तापनि त्यो भनाइ ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भनेजस्तै भएको छ । सञ्चारकर्मीहरुले अधिकांश राजनीतिक दलबाट हुने गरेका भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिको समाचार उजागर गरे तापनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । उल्टै समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरु दलहरुको सिकार बन्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले ‘यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनदेखि लोकतन्त्रहुँदै गणतन्त्र ल्याउनसम्म पत्रकारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ’, भन्ने गरेका थिए ।
जब नयाँ संविधान २०७२ जारी भयो, त्यस यता पत्रकारहरुलाई तिनै नेताद्वारा सञ्चालित सरकारले घाँटी निचोर्दै आउन थालेका छ । तिनै राजनीतिक दलबाट बनेका सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारहरुलाई सेवा सुविधासहित पेशालाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउने भनिरहँदा उल्टै स्वरोजगारमुलक व्यवसायिक पत्रकारहरुलाई विस्थापित गर्ने काम हुँदै आएको छ । सञ्चारकर्मीहरुले राजनीतिक पार्टी, कर्मचारी, विभिन्न संघ, संस्था, एनजीओ आईएनजीओ, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक वित्तीय संस्था, जलस्रोत जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रभित्र हुने गरेका भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिविरुद्ध समाचार सम्प्रेषण गरेबापत पेशाबाट विस्थापित गर्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ ।
स्वतन्त्र रुपमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर कमल चलाउने व्यवसायिक पत्रकारहरु विस्थापित भइसकेका छन् । जुन मिडिया हाउस राजनीतिक दलको छत्रछाँया र व्यापारिक घरानाको लगानीमा सञ्चालित छन् उनीहरु भने मालामाल नै छन् । तर, स्वरोगारमुलक साना लगानीमा सञ्चालित पत्रपत्रिकाहरुलाई राज्य तहबाट बन्द गराउने षड्यन्त्र हुँदैछ । मुलुकको आर्थिक मन्दीलाई निहुँ बनाएर सबैजसो सरकारी, गैरसरकारी र निजी रुपमा सञ्चालित संघ संस्थाहरुले पत्रपत्रिकालाई दिने गरेको सन्देशमुलक सूचनाहरु समेत बन्द गरिएको छ ।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्रालयले समानुपातिक विज्ञापन लागु गर्ने भने तापनि त्यो अहिलेसम्म भाषणमै सीमित भएको छ । सरकारी कार्यालयहरुले सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउने भनेर दिने गरेका सन्देशमुलक सूचनाहरु समेत बन्द गरी विज्ञापनको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्र खर्च गर्ने गरेकोे छ । यदि केही विज्ञापनहरु दिइहाले पनि समानुपातिक ढंगले वितरण नभई कर्मचारी, मन्त्री र नेताका आसेपासे र आफन्तलाई दिने गरिएको छ । नेपाल सरकारले वर्षैपिच्छे बजेट भाषणमा पत्रकारहरुको वृत्तिविकास र व्यवस्थापनको लागि कुनै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइँदैन ।
अन्य क्षेत्रलाई बजेट बिनियोजन गर्ने गरिएको छ भने पत्रकारहरुलाई कुनै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु तलब, भत्तासहित विभिन्न सेवा, सुविधा लिने गर्दछन । तर, समाज रुपमान्तरण गर्न सुसूचित गराउने पत्रकारहरुलाई भने राज्यले कुनै सुविधा दिएको छैन । त्यस्तै कर्मचारीहरुलाई पनि तलब वृद्धि गर्नेदेखि विभिन्न सेवासुविधाहरु वर्षैपिच्छे थप्ने गरिन्छ । तर, देशभित्र भइरहेका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध ज्यानको बाजी राखेर कमल चलाइ जनतालाई सुसूचित गराउने पत्रकारहरुलाई भने राज्यले चौथो अंगको पदवी बाहेक कुनै सेवा सुविधा दिएको छैन । तर, हरेक आन्दोलनमा तिनै पत्रकारलाई प्रयोग गरेर दलहरुले फाइदा लिने गर्दै आएका छन् ।
जुनसुकै दल पनि आन्दोलनमा हुँदा पत्रकारहरुको ठूलो भूमिका छ भन्दै फुक्र्याउने गर्दछन् । जब उनीहरु सत्तामा पुग्छन् अनि तिनै पत्रकारलाई गिद्दे नगर लगाउने गर्दछन् । पहिला लोकतन्त्र ल्याउनको लागि गरिएको आन्दोलनको पक्षमा साप्ताहिक पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्ने पत्रकारले गोला, बारुददेखि प्रहरीका लाठी खाएर समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । त्यही पत्रकारिताको जगबाट आन्दोलन सफल भएर मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । तर, यो व्यवस्था ल्याउनको लागि मरिहत्ते गरेर समाचार लेख्ने पत्रकार र प्रकाशकहरुको हालत कस्तो छ भन्नेसम्म राज्यका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी छैन ।
बरु उल्टै आफ्ना कालाकर्तुत बाहिर नआउन् भनेर राजनीतिक दलका नेतादेखि कर्मचारी र सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा सूचनामुलक विज्ञापन समेत रोक्ने काम भएको छ । यसले आमजनतालाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गराउने काम भइरहेको छ । नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने, जनप्रतिनिधिहरुले तलब, भत्ता, सेवा सुविधा लिने, व्यापारीहरुले कर छली गरी अकुत कमाउने तर सर्वसाधारण जनतालाई करको भार थप्ने काम गर्दै आएको छ ।
