काठमाडौं । ‘कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भने जस्तै नेपाल सरकारका हरेक मन्त्रालय, विभाग, योजना, आयोजना, कार्यालयदेखि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत खाली मिटिङ गरेर दिन बिताउने गरिन्छ । मिटिङ पनि एक÷दुई घण्टा मात्रै होइन, दिनभर नै गरिन्छ । त्यो मिटिङबाट कुनै उपलब्धी हासिल हुँदैन । उल्टै चिया, खाजा, खाना र भत्ताको बिल बढाउने र त्यसबाट बजेट सिध्याउने काम गरिन्छ । त्यसरी गरिएको बैठकबाट आउने प्रतिफल भने सून्य हुने गरेको छ ।
अहिले अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा प्रतिफल बिहीन बैठक बसेर समय बिताउने गरिन्छ । यो रोग केन्द्रदेखि प्रदेशहुँदै स्थानीय वडातहसम्म पुगेको छ । नेपाल सरकारको तीनै तहमा बैठकले प्राथमिकता पाएपछि सेवाग्राहीहरु मारमा परिराखेका छन् । सेवाग्राहीहरु काम लिएर सरकारी कार्यालयमा घण्टौंसम्म कुृरेर बस्दा पनि सम्बन्धित अधिकारी बैठकमा व्यस्त हुने हुँदा काम नभएर फर्किर्नुपरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
यतिबेला अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत र जनप्रतिनिधिहरुबीचको टसलले गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्ने गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा गरिने अधिकांश बैठक उत्पादनमुलक काममा भन्दा पनि बजेट सिध्याउने र समय बिताउने खालको भएकाले लक्षित बर्ग, समुदायको काम समयमा भएको छैन । स्थानीय तहमा गरिने मिटिङले कृषिजन्य उत्पादन र दीर्घकालीन विकासको खाका ल्याउनुपर्नेमा त्यो नगरी अनउत्पादित र क्षणिक फाइदाको लागि मात्रै बजेट छर्ने योजना बनाइन्छ ।
त्यसले गर्दा उत्पादनमुखी काम ओझेलमा पर्ने गरेको छ । त्यो रोग संघ र प्रदेशमा समेत झागिँदै गएको छ । केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रकम पनि समयमा नदिएर खाली मिटिङ गरेर अलमल्याउने काम भएकाले अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले तबलसमेत समयमा नपाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा छुट्ट्याइएको बजेटबाट तलब खुवाउने गरेको पनि गुसानाहरु आउन थालेका छन् ।
उता, केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारबीचको समन्वयकारी भूमिका पनि हुनसकेको छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको सकारात्मक भूमिका नहुँदा अधिकांश विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् । प्रदेश र संघीय सांसददेखि सचिवसम्म विकास निर्माणको कामभन्दा पनि आफ्नो सेवा, सुविधामै लिप्त हुने गरेका छन् । यस्ता बैठकले उत्पादनमुखी कामभन्दा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मात्र फाइदा लिने काम हुँदै आएको छ ।
