भवानी न्यौपाने दाहाल, केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन
देशको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती क्षेत्र ६ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा अन्यौल र अकर्मण्यताबाट गुज्रिरहेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियको निर्वाचन समेत हुन नसकेको अवस्थामा प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको किन आपत्ति ? कर्मचारी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले के कस्ता काम गरिरहेको छ, आफ्ना अधिकारका विषयमा मात्र ध्यान दिने । आवाज उठाउने तर, आफ्नो जिम्मेवारी भने पूरा नगर्ने जनगुनासो, ट्रेड युनियनकर्मी लगामबिनाको घोडाझैँ भए । कर्मचारी हकहितभन्दा पनि सरुवा, बढुवा धन्दामा केन्द्रित रहेको सेरोफेरोमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् प्रशिक्षण बिभाग प्रमुख नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन भवानी न्यौपाने दाहालसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० तपाईंको संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पछिल्लो अवस्थामा के कस्ता काम गरिरहेको छ ?
हामी पछिल्लो सयम संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनको लागि लागिपरेका छौं । श्रेणी विहीनबाट माथिल्लो पदमा हुने बढुवाको आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई कायम राख्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । हामी कर्मचारीका हक हितको लागि लडिरहेका छौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिम्मेवार संगठन हो । आवश्यक पर्दा सरकारलाई सहयोग गछौं र आवश्यक पर्दा दवाव पनि दिन्छौ । अर्थात हाम्रो संगठन कानून निर्माण गर्ने कामदेखि आफ्ना आन्तरिक जीवनलाई निकै गतिशिल बढाउँदै अघि बढिरहेको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पेशाकर्मीहरुको हकहित र अधिकारका साथै जनताको सेवा प्रवाह, सुशासन, लोकतन्त्र, शान्ति र मानवअधिकारको पक्षमा आवाज उठाउदै आएको छ । हाल यस संगठनमा ७७ वटै जिल्ला, ३८ विभागीय कार्य समितिसहित ४० हजार सदस्यहरका साथ क्रियाशिल छ । लामो समयसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुमा रहेको अन्यौलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब ल्याउनु पर्ने विषयमा खबरदारीसमेत गरिरहेका छौं । यतिमात्र होईन राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरुको तर्फबाट संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिनु पर्ने विषयवस्तुहरु समावेश गरी संयुक्त माग पत्रसमेत सरकारलाई प्रस्तुत गरेका छौं ।
० संघीय निजामती सेवा ऐनको हलो कहाँ अड्कियो ?
यतिबेला निजामति सेवा ऐन ल्याउन एउटा मुद्दा प्रमुख रुपमा उठेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सचिव प्रदेशको रहने वा संघको? यो विषयमा निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको छ। समायोजन ऐनबाट पठाइएका कर्मचारीप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार सन्तुष्ट छैनन्। अझ प्रदेशको बढी असन्तुष्टि छ। आफ्नो अधीनमा कर्मचारी नभएमा स्थानीय नेतृत्वप्रति कर्मचारी उत्तरदायी नहुने प्रदेश र स्थानीय सरकारको भनाइमा नीतिगत तर्कहरू थुप्रै छन् । संघीयताको अन्तरसम्बन्ध बिग्रिने संघीय धारणा नीतिगत रुपमा बलियो छैन । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि थुप्रै संवैधानिक निकाय छन् । यी अंगहरुले संघीयतालाई बलियो बनाउँछन् । अन्तरसम्बन्ध कायम राख्छन्।
अख्तियार, महालेखा परीक्षकलगायत अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद र अंगहरुको नियमन कडा हुनुपर्छ। बजेट नीति तथा कार्यक्रमको अनुशासित कार्यान्वयनबाट संघीयता बलियो हुन्छ । कर्मचारीको पद र तह कुन सरकारको अधीनमा छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन। कर्मचारीको पद र तह कहाँ रहनुपर्छ भन्दापनि बढुवा, वृत्ति विकासमा योग्यता र क्षमताको कदर महत्वपूर्ण हो । समय, योग्यताका आधारमा यी विषय अनुमान योग्य हुनुपर्छ । कर्मचारीहरुको लक्ष्य संघीय सचिव वा मुख्यसचिवसम्म पुग्नु हो। स्थानीय तहको कर्मचारी वा प्रदेशको कर्मचारीको निरन्तर वृत्ति विकास संघीयसम्म ल्याउने ढोका खुला हुनुपर्छ । बढुवा प्रणालीलाई स्थानीय र प्रदेशका तहसम्म जोड्नुपर्छ । निश्चित योग्यता भएका कर्मचारी संघमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
यसबाट मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीको बीचमा अन्तर सम्बन्ध बलियो हुन्छ। संघीय कर्मचारी राख्दैमा संघीय नीति बलियो हुने भए अहिलेको ठूलो बेरुजु र भ्रष्टाचार यिनै कर्मचारीबाट भएका छन् । कर्मचारीलाई अनुगमन र निगरानी गर्ने निकाय महत्वपूर्ण हो। अहिले कतिपय प्रदेशले निजामती सेवा ऐन ल्याइसकेका छन् । तर संघीय ऐन, सेवा शर्तसम्बन्धी बलियो कानुन बन्नुपर्छ। निजामती सेवा ऐनको सिद्धान्त नीति, सेवा, शर्तमा एकरूपता नभएमा कानुन खारेज हुनुपर्छ । तबमात्र संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको मूल्यांकन प्रक्रिया एकै प्रकारको हुनसक्छ र कर्मचारीमा विश्वसनीयता बढ्छ । प्रदेश, स्थानीय सरकारले क्षमताअनुसार सुविधा दिन सकिएला । तर नियुक्ति, बढुवा, वृत्ति विकास, तालिम, सेवा शर्त विषयहरूमा अनेकरुपता हुनुहुँदैन । यो विषय स्पष्ट गरेमा संघीय कानून आउनसक्छ । तर जति ढिलो ग¥यो यो विषय झन् पेचिलो हुँदै जान्छ।
० संघीय निजामती सेवा ऐनको ढिलाईबाट अन्यौलताहरु के के हुन्छ ?
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान पश्चात देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्वन गर्न पुगेको छ। संविधान जारी भएको ८ वर्ष व्यतीत भैसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकिरहेको छैन । यसले तीन तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचना अनुरुपको पहिचान कायम हुन सकेको छैन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन सक्ने क्षितिजीय र उर्ध्व चलायमानका अवसरहरु अझै अस्पष्ट रहेका छन् तदनुरुपको वृत्तिमार्ग त्यो भन्दा बढी अस्पष्ट छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पदोन्नति भएका कर्मचारीहरुको केन्द्रीय अभिलेखले औपचारिकता पाउन सकिरहेको छैन । ती तहहरुमा सृजना भएका नयां पदहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।यसरी पदोन्नति भएका वा सृजित पदहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले भोली उपदान वा निवृत्तिभरण कसरी पाउने भन्ने विषय अन्यौल नै छ ।
सामान्यतया संघीय निजामती सेवा ऐन आइसकेपछि सो अनुरुप प्रदेशको निजामती सेवा ऐन आउनु पर्ने हो । केही समय प्रदेशका निजामती सेवा ऐन पनि आएनन् । तर प्रदेशका कैयन रिक्त पदहरु सो ऐनको अभावको कारणले पूर्ति हुन सकिरहेका थिएनन । अहिले प्रदेशका निजामती सेवा ऐन त आए तर यसले थप अन्यौलता भने सिर्जना गरेको छ । यस सन्दर्भमा प्रदेशका कर्मचारीको वृत्तिमार्ग संघको लागि बन्द भएको हो कि भन्ने अन्यौलता उठ्नु स्वभाविकै हो । आउन ढिलो गरिरहेको संघीय निजामती ऐन अव आउदा यसपूर्व जन्मिसकेका प्रदेश निजामती ऐन अव आउने संघीय निजामती ऐन अनुरुप हुनु पर्ने कि जन्मिसकेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुरुप संघीय निजामती ऐन हुनु पर्ने भन्ने व्दिविधा समेत निम्तिएको छ ।
यसै गरि प्रदेशगत निजामती सेवा ऐनमा पदसोपान, वृत्तिमार्ग, अवकाशको उमेरका प्राबधानहरुमा रहन सक्ने विविधताको वीचमा अव आउने संघीय निजामती ऐनले सामञ्जस्यता कायम गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संघीय निजामती ऐन आउन जति ढिलो हुन्छ त्यति नै त्यसवाट प्रभावित हुन सक्ने विभिन्न समूहको चासो बढ्नु स्वभाविकै हो । यस्ता समूहको बढोत्तरी हुदै जादा सवै प्रकारका चासोको सम्बोधन गरि साझा निकास निकाल्ने प्रयास थप कठीन हुन जान्छ ।
निजामती कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी भावी कानून निर्माणमा धेरै नै घर्कदै गएको समय र समय वित्दै जादा निम्तिएका नयां समस्याहरुको पृष्ठभूमिमा संघीय निजामती सेवा ऐन कसरी आउंछ, यसले निजामती प्रशासनका मूलभूत मान्यताहरुलाई कसरी आत्मसात गर्दछ, मानव संशाधन व्यवस्थापनका अवधारणालाई कसरी आत्मसात गर्दछ, संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीहरुको सरुवा पदोन्नतिका सीमा र अवसर क्षेत्रहरु के के हुन्, संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनु पर्ने भनी विभिन्न कोणवाट व्यक्त विचारहरुलाई कसरी समेट्ने भन्ने मूलभूत विषयहरुको समाधान त्यति सजिलो देखिदैन ।
यसको अतिरिक्त यो भन्दा अर्को मूलभूत पक्ष नवीन विश्व शासकीय परिवेश र जनमैत्रीय शासन प्रणालीको सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण र सवलीकरणमा निजामती प्रशासनको भूमिकालाई विगत भन्दा वढी प्रभावकारी, तटस्थ र प्रतिबध्द निजामती प्रशासन, योग्यता प्रणालीको पूर्ण प्रत्याभूति, मनोवलयुक्त, उत्प्रेरित, परिणाममुखी र संघीय शासन प्रणालीको प्रखर सम्वाहक निजामती प्रशासन बनाउने जस्ता विषयले प्राथमिकता नपाउने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको परिवेशमा मौलाउदै जानु पर्ने योग्यता प्रणाली क्रमश कमजोर बन्दै जानु पनि यसको एउटा कारण हो ।
० कर्मचारीमा दण्डप्रतिको डर हराउँदै गयो नि, किन होला ?
हामीले दण्ड र पुरस्कारलाई वस्तुगत बनाउन सकेनौँ । न त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नै सक्यौँ । हामी सकभर दण्ड दिँदैनौँ । सरुवालाई नै दण्ड भन्छौँ । आफ्नालाई पुरस्कार दिन्छौँ । त्यसकारणले कर्मचारीले टेर्न छाडे । उनीहरूलाई कुनै शक्तिशाली मानिसको संरक्षण पनि भयो । संरक्षित कर्मचारीतन्त्रतर्फ गयौँ । एउटा वर्गलाई उसले च्यापेको हुन्छ । त्यसपछि उसले अरूलाई टेर्नै परेन, न जनतालाई राम्रो सेवा दिनुप¥यो । त्यो व्यक्तिलाई कसले हटाउने ? उसलाई संरक्षण भयो ।
० ट्रेड युनियनहरु कर्मचारी सरुवाको विषयमा निक्कै सक्रिय हुने र निर्णयकर्तालाई प्रभावित बनाएरै छाड्छन् भन्ने आरोप छ नी तपाईहरुप्रति ?
सरुवा सम्बन्धि केहि व्यवस्था र मापदण्ड छन् तर कार्यान्वयन पूर्णरुपमा गरिदैन ।श्रावण, भाद्र र आश्विनमा सरुवा गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ, तर आज हरेक दिन सरुवा भइरहेका छन् ।नयाँ मन्त्री र सचिव मन्त्रालयमा आउने वित्तिकै पहिलो काम सरुवा नै हुन्छ । यो गलत तरिका हो । मनोपोली निर्णय गरेर बेमौसममा कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख नदिइयोस भन्नु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो, हाम्रो संगठनले निर्वाह गर्ने भूमिका यत्तिमात्र हो, अरुको कुरा मैले भन्न मिल्दैन ।
० कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मले असाध्यै रूखो व्यवहार गरेको देखिन्छ नि ?
होइन । सुधार गर्नुपर्छ । बेलाबेलामा नारा दिइन्छ । त्यो त्यसै बिलाउँछ । यहाँलाई पनि थाहा छ होला, मुस्कानसहितको सेवा भनियो । एउटा पत्रिकाले त्यही बेलामा कमेन्ट ग¥यो । खितिति हाँस्यो भनेर । हाँस्ने पनि त तरिका हुन्छ नि ! तपाईँले हाँसेको नै व्यंग्य हानेजस्तो भयो भने भन्ने सम्पादकीय आएको थियो । नारामा चाहिँ ल्यायौँ तर व्यवहारचाहिँ उतार्न सकेनौँ । हाम्रो व्यवहारगत पक्ष सुधार गर्नुपर्ने छ ।
० तहगत प्रणालीलाई कसरी बुझाउनु हुन्छ ?
तहगत प्रणालीमा धेरै नै समस्या छ । हामीले पूर्णरूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तहगत प्रणालीमा लैजाऊँ भन्ने हो । १२ वर्ष काम गरेको उपसचिव सहसचिव हुन सकेको छैन । १३ वर्ष काम गरेको सहसचिव, सचिव हुन सकेको छैन । दोस्रो कुरा विषय तहगत प्रणालीमै अलिकति समस्या पनि छ । हामीले उठाएको विषय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलगायत सरोकारवालासँग छलफल पनि चलाइरहेका छौं । जस्तैः कतिपय कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो नै रोकियो भन्नुहुन्छ । तेस्रो विषय हाम्रो पदपूर्तिको विषय छ । हामीले भनेको स्थानीय र प्रदेशको चौथो तहका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ सातौं वा छैटौैंमा राख्नुप¥यो ।
ब्याच प्रोमोसनको पनि व्यवस्था गरौं भनेको हो । यसमा जस–जसले काम गरेको छ, उनीहरूको समूहको मात्र प्रोमोसन हुने र काम नगर्नेहरूको नेगेटिभ लिस्टमा नाम राख्ने अथवा कार्यसम्पादनमा सम्झौता नगरी निष्पक्ष भएर कर्मचारी हितमा लागौं भन्ने हो । मन्त्रीहरूले सचिवसँग, सचिवले सहसचिवसँग जसरी सिरिजमा काम गर्ने गरेको छ, त्यो कार्य सम्पादनमा पनि गम्भीर हुन जरुरी छ । काम गर्नेको भन्दा नगर्नेका मूल्यांकन सही हुने, नम्बर बढी आउने हुन थालेको छ ।
