काठमाडौं । ‘पाए अन्त, नपाए नरे थापाको जन्त’ भने झैं आमकर्मचारीमा यो उक्ति लागु हुने गरेको छ । अहिले अधिकांश कर्मचारीहरु मालदार अड्डा, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, मालपोत कार्यालय, उद्योग विभाग, भन्सार विभाग, विभिन्न राजश्व कार्यालयहरु र राहदानी विभागमा सरुवा भएर जानको लागि भीड लाग्ने गर्दछ ।
उता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने यातायात विभागदेखि यातायात कार्यालयहरुमा बस्ने र सरुवा भएर अन्यत्र जानेहरुको पनि ताँती नै लाग्ने गर्दछ । बागमती प्रदेशअन्तर्गत मूख्यमन्त्रीको कार्यालयमा जाने कर्मचारीहरुको पनि त्यत्तिकै भिड लाग्ने गर्दछ । बागमती प्रदेशको यातायात कार्यालयले सवारी अनुमतिपत्र दिनेदेखि रुट परमिट, नामसारी, प्रदुषण चेकिङ्ग, विदेशीकरण, नेपालीकरण गर्नेजस्ता कामहरु गर्दै आएको छ । यातायात कार्यालयमा हुने यस्ता कामबाट रकमको चलखेल पनि मनग्ये हुने गर्दछ ।
खासगरी नयाँ लाइसेन्स लिनेको भिडभाड पनि त्यत्तिकै हुने गरेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमको दार्चुला, बझाङ, रुकुम, रोल्पा, हुम्ला, जुम्लालगायतका पहाडी भेगका सवारी साधन दर्ता गर्न कि संघीय राजधानी आउनुपर्छ कि त प्रदेश यातायात कार्यालयमा जानुपर्छ । बागमती प्रदेशअन्तर्गत पर्ने यातायात कार्यालय एकान्तकुना, सतुङ्गल, ठूलोभ¥याङ, भक्तपुरको राधेराधे रहेका छन् । त्यस कार्यालयमा हुने मोटरसाइकल, बस, ट्रक, भ्यान, निजी कार, हेबी गाडीलगायतको सवारी अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिनको लागि ट्रायल लिने गरिन्छ ।
त्यस्ता ट्रायल सेन्टरमा ट्राफिक प्रहरी, यातायात कार्यालयका कर्मचारी, ट्रायल सेन्टरका कर्मचारीको मिलेमतोमा पैसाको खेलोफड्को हुने गर्दछ । त्यसकारणले पनि अधिकांश कर्मचारीहरु यातायात कार्यालयमा सरुवा भएर जानको लागि हानथाप चल्ने गर्दछ । खासगरी उपत्यकाबाहिर बुटवल, जनकपुर, भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगर जस्ता ठाउँका यातायात कार्यालयमा कर्मचारीहरु बस्न रुचाउने गर्दछन् । यातायात कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पत्ति राज्यले छानविन गर्ने हो भने कहाली लाग्दो अवस्था देखिन्छ ।
अधिकांश यातायातका कर्मचारीहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्र गगनचुम्बी महल र विभिन्न ठाउँमा जग्गाजमीन जोडेको पाइन्छ । अधिकांश यातायातका कर्मचारीले बैंकका कर्मचारी र गाडी ‘शो’ रुमका मालिकहरुसँग सम्बन्ध गाँसेर रुट परमिट दिनेदेखि नामसारी, बेचबिखन, धितोबन्दकी मिलाउने काममा व्यस्त रहने गर्दछन् । त्यस्तै हेबी वेटका स्काभेटर, डोजर, मालबहाक ट्रकलाई पनि रुट परमिट, दर्ता र नामसारी जस्ता काममा सहजीकरण गरेर कमिसन खाने गर्दछन् ।
