सडक संरक्षण्मा समन्वयको अभाव छ

०५३ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका नारायणदत्त भण्डारी । उनी विभिन्न जिल्लाको डिभिजन प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव छ । २०७० सालमा जुम्लामा साढे तीन बर्ष काम गरे, पाल्पा, बाग्लुङ, रसुवागढी, नुवाकोटको डिभिजन प्रमुख हुँदै मध्यपहाडी योजना कार्यालय पर्वत, लहानको योजना प्रमुख हुँदै हाल डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख भएर काम गरिरहेका छन् । नेपालमा सडकको अवस्था र दुरावस्थाबारे सधैं चर्चा हुने गर्छ । सडक कालोपत्र नभएकोदेखि खाल्डाखुल्डी हुँदै ‘लेन’ सम्मका विषयमा आमसर्वसाधारणले गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । यहि सेरोफेरोमा सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख भण्डारीसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० तपाईले डिभिजन कार्यालय काठमाण्डौंको नेतृत्व गरेपछि भएका सुधारहरु के के हुन् ?
म आएको तीन महिना भयो । काठमाण्डौंका सडक डिभिजन कार्यालय अन्तरर्गतका सडकहरु सडकहरु टाल्ने अभियानमा जुटेका थियौं हामीले १५ हजार वर्ग मिटर टालेका छौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वर्षातको समय सकिएलगतै ‘खाल्डा–खुल्डीरहित काठमाडौँ’ अभियान अनुसार काम गरेका छौं । काठमाडौँका सडकमा मुख्य खाल्डा बनाउने खानेपानी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गरेपछि काठमाडौं उपत्यका अहिले खाल्डाखुल्डीरहित बनेको छ । खानेपानीले समस्या बनाउँछ, विद्युतले समस्या बनाउँछ, र पनि हामीले खाल्डाखुल्डी मर्मत गरेका छौँ । बाँकी कहीँ कतै छ भने त्यसको मर्मत गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

खानेपानी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभाग र काठमाडौँ महानगरसहितको एउटा समिति पनि बनेको छ । सोहि अनुसार अहिले सबै निकायहरुसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं । विभिन्न सडकहरुको मर्मत, सम्भार र विस्तार गर्ने । सडक डिभिजन भन्ने वितिकै सडक मर्मतको लागि राखिएको हुन्छ । हाम्रो विशेष फोकस भनेको भइरहेको, बनिसकेका सडकहरुको मर्मत सम्भार हुन्छ । त्यस्तै विभिन्न राजमार्गहरुको विस्तार सुधार र स्तर उन्नती गर्नु हो । डिभिजन सडक भित्र रहेका अन्य सडकहरुको मर्मत तथा सम्भार गर्नु हो ।

हामीले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु गरिराखेका छौं । काठमाण्डौंमा जिल्ला करिव २५ सय किलोमिटर हाराहारी सडक छ जसमा ४ सय किलोमिटर मात्र हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । धेरै जसो भित्रीसडक, साना सडकहरु स्थानिय तहको निकायमा पर्दछ । हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सडक निर्माण गर्नु मात्र नभइ त्यसको मर्मत गर्ने, सडक प्रयोगकर्ताको लागि सडक सुरक्षित गर्ने काम गर्छै ।जस्तो यस डिभिजनको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेका सडक खण्डहरुमा सडक पेन्ट गर्ने, सडक सुरक्षा सम्बन्धि संकेत÷चिन्ह तथा गैन्ट्री पोस्टहरु मर्मत सम्भार गरी पुनःस्थापना गर्ने लगायतका कार्यहरू गरेका छौं ।

राजमार्ग र बजारका मुख्य चोकहहरुमा प्रयाप्त मात्रामा सडक चिन्हरुको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि हाम्रो नै हो सोहि अनुसार बजारको मुख्य चोकहरुमा सडक चिन्हहरु व्यवस्थापन गरेका छौं । हामीले पछिल्लो तीन महिनामा २६ किलोमिटर पिज गरेका छौं । जस्तो दक्षिणकाली जाने बाटा ७ किलोमिटर, कलकींको भित्रीबाटो, बालाजु देखि मुड्खु जाने बाटो, मुलपानीको बाटोमा पिज गरेका छौं । ठाउँठाउँमा रङरोगन गरेका छौं । ५ हजार वर्ग मिटर पेन्ट गरेका छौं । सडक विभागको केन्द्रिय भवन लामो समय देखि रोकिएको अहिले बन्दै छ । सडक डिभिजन अन्तरर्गत रहेका जग्गाहरुलाई संरक्षण गर्ने काम सुरु गरेका छौं । पेप्सीकोलामा १९ रोपनी जग्गा कम्पाउन्ड गर्ने काम भएको छ । सितापाइलामा रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको थियो त्यसलाई पनि संरक्षण गर्ने काम भएको छ ।

० सडक निर्माण गर्न ठेक्का लगाउने तर अनुगमन चाहीँ फितलो हुने गरेको गुनासो छ नि ?
डिभिजन सडक कार्यालयले नियमिति रुपमा सडकको अनुगमन गर्ने गरेको छ । सडकहरुमा हाम्रो इन्जिनीयरहरुबाट नियमित रुपमा अनुगमन भइरहेको छ । थोरै जनशक्ति भएको कारण सबै सडकको अनुगमन गर्न अलि गाह्रो भएको थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार गएको हुँदा विभागलाई समस्या हुँदैन । अब झन अनुगमन गर्ने कार्यलाई बढाउछौ । सडक गुणस्तरीय बनाउने विषयमा त कुनै शकां नै भएन नि । सडक निर्माण भएलगत्तै मेन्टेन्स गर्न सुरु गर्नुपर्छ । नियमित रुपमा मेन्टिनेस गर्दा नै सडकको अवस्थालाई राम्रो राख्न सकिन्छ । सडक राम्रो बनाउन हामी सक्षम पनि छौं । आवश्यक बजेट भएको अवस्थामा सडकको संरचना जोगाउन सकिन्छ ।

० कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको क्षमता हेरिँदैन । एउटै कम्पनीले धेरै ठेक्का लिने र ‘मोबिलाइजेसन’ खर्च लिएर कामै नगर्ने प्रवृत्ति छ ।तर, ती कामै नगर्ने व्यवसायी भने पुरस्कृत हुन्छन्, किन ?
यो सार्वजनिक ठेक्का हो । सार्वजनिक रकम हो । पब्लिकको पैसा हो । कम कबोल गर्नेलाई दिँदा राज्यलाई फाइदा हुने एउटा मान्यता हो । प्रतिष्पर्धा गराइसकेपछि थोरै अंक कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने नै हुन्छ । प्रतिष्पर्धा पनि गर्ने अनि त्योभन्दा माथिकोलाई दिने भन्ने मिल्दैन । यहाँले भन्नु भएको जस्तै ‘कन्ट्याक्टर’को क्षमता राम्रोसँग हेर्ने कुरामा स्पष्ट कानुन थिएन । नियमावलीमा ‘कन्ट्रयाक्टर’को क्षमता हेरेर मात्रै दिनुपर्ने उल्लेख भएकाले अब त्यो समस्या दोहोरिँदैन । अब उनीहरूको ‘क्यापसिटी’ हेरिन्छ । उनीहरूको काम भइरहेको, तर सम्पन्न नभएको अंक घटाएर ठेक्का दिइन्छ । जम्मा क्षमता कति हो हेरिन्छ । ‘बिड’ नाघ्नेलाई पहिल्यै हटाइन्छ । हामीसँग सबै देश भरिएको रेकर्ड नहुन सक्छ । कसको कहाँ, कति ठेक्का छ भनेर । किनभने उनीहरूले विभिन्न सरकारी अड्डाहरूबाट काम लिएको हुन सक्छ । एकीकृत सूचना प्रणाली विकास भइसकेका छैन । त्यो सिस्टम बन्नका लागि अझैँ केहि वर्ष लाग्छ । अहिले तत्कालका लागि उनीहरूले नै भर्नुपर्छ । उनीहरूसँग अर्को प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छ नी । उसले उजुरी गर्छ । उजुरी सही ठहरिए झुठ्ठा विवरण दिने कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ । ठेक्काबाट बाहिर राखिन्छ ।

० नेपालको सडकको क्षमताअनुसार सवारीसाधन सञ्चालन भएका छैनन् भन्ने सुनिन्छ, यस्तो किन हुन्छ ?
यसलाई दुईवटा तरिकाबाट हेर्नुपर्छ । सरकारले अबको पहिलो प्राथमिकता पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेन बनाउने भनेको छ । यो राज्यको नीति हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भनेको हाम्रो शरीरको धमनीजस्तै हो । आजै विस्तार गर्ने भनेको होइन, क्रमशः चार लेनमा विस्तार गर्दै जाने भनेको छ । अहिले योजना बनाउँदा अर्को चार÷पाँच वर्षपछि मात्रै सडक विस्तार हुने हो । त्यसैले राज्यले लिएको नीति ठिकै छ । तर, तपाईंले उठान गरेजस्तै जतासुकै चार लेनको माग विल्कुल ठिक छैन । अहिले चार लेनको सडक निर्माणको माग अति नै बढी छ । यो मागकर्ताले नबुझेर र हामीले बुझाउन नसकेर हो । सडक पूर्वाधार अत्यन्तै खर्चिलो हुने हुँदा यस्ता विषयवस्तुमा हचुवा भरमा भन्दा पनि निर्माण हुने सडकमा गुड्ने सवारीसाधनको चाप हिसाब गरी गरिनुपर्छ । यो विल्कुल प्राविधिक विषय हो । यस्ता विषयमा निर्णय लिँदा विज्ञहरूको विचार र सुझाव बाध्यकारी गराइनुपर्छ।

० उपत्यकाका मुख्य र करिडोर सडकमा पछिल्लो समय खाल्डैखाल्डा देखिन्छन्, यसलाई टाल्ने जिम्मा कसको हो ?
विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा अधिकांश सडक अस्तव्यस्त पारेको छ । खाल्डा खनेर जथाभावी छाडेको छ । यसमा प्राधिकरणको लापरबाही देखिन्छ । उहाँहरूले सामान्य समन्वयसमेत नगरी सडक भत्काउनुभएको छ । अर्को कुरा नियमित कालोपत्रे गर्ने, गाडी गुड्दा परेका खाल्डा टाल्ने जिम्मा विभाग, महानगरपालिका र सडक डिभिजनको हो ।

० सडकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ ?
सडक भनेको लाइफ लाइन हो । सडक भत्किएपछि सबै कुरा डामाडोल हुन्छ । एम्बुलेन्सदेखि लिएर यात्रुहरू सबैलाई बाधा पर्छ । सडक सबै जनताको हो भन्ने कुरा जबसम्म सबैले बुभ्नुहुन्न, तबसम्म सरकारले सडकमा जति लगानी गरे पनि बालुवामा पानीजस्तै हुन्छ । हरेक नागरिकहरूले आफ्नो घरको फोहोर सबै सडकमा फ्याँक्ने र थुपार्ने गलत बानी त्याग्नुपर्छ । सडकमा फोहोर फ्याँक्दा फोहोरबाट एसिड बन्छ र त्यसले बिटुमिन खान्छ । सबैले बुझेर सडक मेरो पनि हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । कार्यालयको प्रयासले मात्र सडकको स्वरुप जोगाउन गाह्रो छ । नागरिकहरूले तिरेको करबाट निर्माण भएको सडकलाई राम्रो बनाउने दायित्व र कर्तव्य नागरिकहरू पनि छ । हामीले गर्नुपर्ने काम त गरी नै हाल्छौँ ।

० सडक भरखर कालोपत्रे भएको हुन्छ, भोलिपल्ट विजुली, ढल आदिले खन्छन्, किन यसलाई रोक्न कुनै समन्वय हुन्न ?
एउटा सडकमा एउटै निकायले काम गर्ने भएको भए यस्ता समस्या देखिदैन् । हाम्रोमा के छ भने विभिन्न निकायले काम गर्नु पर्ने त्यो पनि एउटै स्थानमा । सडकले बनाउने काम त भयो नै त्यही ठाउँमा विजुली, पानी, ढल, टेलिकम फाइबर त्यहि राख्नु पर्ने छ । सानो सडक छ त्यसमा यी सबैको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि १० थरी निकायले काम गर्नु पर्ने छ । चार तिर छरिएको निकायहरुले एउटै स्थानमा काम गर्दा उस्तो परीणम आएको हो । पछिल्लो समय हामीहरु सबैसँग समन्वय गरेर अगाडी बढेको अवस्था छ ।

० बर्खा लागेपछि सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने कारण के हो?
समग्र काम वर्षभरि भइरहेको हुन्छ । तर, विशेषगरी कालोपत्रे गर्नका लागि तापक्रमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । पुस माघमा कालोपत्रे गर्न उपयुक्त तापक्रम हुँदैन । त्यसैले फगुनपछि मात्रै कालोपत्रे गर्नुपर्छ । काम गर्दै जाँदा जेठ, असारमै पुग्छ । तर, सडक विभागले असारमा पानी पर्ने सम्भावना धेरै भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई काम नगनुू भनेको हुन्छ । यो हाम्रो विभागीय नीति पनि हो । हाम्रो फोकस फागुनदेखि जेठसम्म हुन्छ ।

० सडक बनेलगतै भत्कन र उप्किन सुरु हुन्छ, किन ?
सडक बन्नु भन्दा अगाडी विभाग अथवा डिभिजन कार्यालयसँग सम्झौता भएको हुन्छ । हामीले दिएको स्ट्यान्डर अनुसार उनीहरुले काम गर्दछ । कहिलेकही काम गर्दा केही त्रुटी हुन पनि सक्छ । सडक बने पछि त्यो सडकको पिज काटेर हामीले टेस्ट गर्नु पर्छ । गुणस्तर पुगेन भने त्यसको लागि भुक्तानी हुदैन् । भित्री संरचनाको कारण पनि पिज भए लगतै भत्किन्छ । सयौं बर्ष अगाडीको सडक भित्र ढलहरु वगिरहेका हुन्छन् । त्यहि माथी सडक बनाउँदा कहिलेकही भत्कन्छ ।

यसमा गुणस्तर नभएर होइन कि भित्री संरचनाको जिर्ण रहेको कारण हो । अर्को हाम्रोमा प्रविती कस्तो छ भने रिसको कारणले भोलिपल्टै उप्काउने प्रविती बढेको छ । उप्काउने र भत्काउने हो भने सबै भत्किन्छ र फुट्छ नी । पिज सेट हुन् समय लाग्छ । घरको ढलान गरेर तुरुन्तै टेवा निकाल्यो भने त भत्की हाल्छ नी । त्यसलाई के ढलान गतिलोसँग गरेन भन्ने ? २८ दिन राख्ने भनेको त्यो सेटको लागि हो । टेस्ट गर्नको लागि पनि २४ घण्टा भन्दा अगाडी मिल्दैन् । मिडियाहरुमा आइरहेको हुन्छ कि पहिरोले सडक भत्कायोे, बढीले पुल बगायो भनेर । त्यसमा दोस दिइन्छ प्राविधी र ठेकेदारलाई । बाढी, पहिरो त प्राविधिक र ठेकेदारले थेग्ने त होइन् होला ?

० प्राधिकरणले भत्काएको सडक मर्मत गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?
सडक जसले भत्काउँछ मर्मत पनि उसैले गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले हामीसँग सम्झौता र सहमती गरेअनुसार भत्काएका सडक दुरुस्तै पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, पछिल्लो समय खाल्डा टाल्दा झारा टार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । भत्काउनुअघि सडक जस्तो अवस्थामा थियो तार भूमिगत गरेपछि पनि त्यही अवस्थामा छाडिदिन हामीले पटकपटक प्राधिकरणलाई आग्रह गरिसकेका छौँ ।