काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले गत मंसिर २६ गते राजीनामा दिए। राजीनामा दिनुको वास्तविक कारण उनले खुलाएका छैनन्। निगमका कर्मचारीहरुलाई नेपाली काँग्रेसको पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्ने बताएका उनी काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नि आरजु राणाका विश्वास पात्र मानिन्छन् ।
सोही कारण उनले जापानको राजदूत हुने भन्दै निगम छाडेका हुन् । जापानको राजदूत हुने लोभमा निगम छाडेका उनले निगम छोड्नुअघि महत्वपूर्ण घोषणा गरे । घोषणा थियो, नेपाल आयल निगमले सबै ऋण चुक्ता गरिसकेको । अर्थात निगमले इन्धन खरिदका लागि लिएको सबै ऋण तिरिसकेर ऋण मुक्त भएको। तर वास्तविकता उनले घोषणा गरेजस्तो निगम ऋणमुक्त भने छैन । विगत करिब १ दशकदेखि सञ्चित गरेका कोषहरु रित्तो पारेर थानीले राजीनामा दिएको खुल्नमा आएको छ ।
थानीले निगमका मूल्य स्थिरिकरण कोष, कर्मचारी बोनस कोष, धरौटी रकम कोष र कर्मचारी आवास शीर्षकमा वर्षौँदेखि जम्म भएको २९ अर्ब रकम कुम्ल्याएर निगम छाडेका खुल्नमा आएको छ। सरकारको ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३ अर्ब र इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)को उधारोबापतको १ अर्ब १८ करोड ऋण चुक्ता गर्न निगमका महत्वपूर्ण कोषहरुबाट खर्च गरेको खुलेको हो। अहिले निगम आन्तरिक ऋणको दलदलमा भासिएको छ। निगमलाई उपभोक्ताको हितमा इन्धनको मूल्य राख्दै २९ अर्ब रुपैयाँ आफ्नै कोषहरुके ऋण दायित्व थोपरिएको छ ।
थानीले गत जुन जुलाईयतामात्रै आफूले राजीनामा दिनुअघि मूल्य स्थिरिकरण कोषमा रहेको २१ अर्ब, कर्मचारी बोनस कोषमा रहेको ३ अर्ब, धरौटी रकमबापतको २ अर्ब र कर्मचारी आवास कोषमा रहेको ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसअघि निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवापत आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि मूल्य स्थिरिकरण कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएको थियो । सबै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल बिक्री गर्दा बिक्री १ प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गरिँदै आएको थियो । उक्त १ प्रतिशत रकम निगमले उपभोक्ताबाट असुल्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म मल्य स्थिरिकरण कोषमा २१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो । कोष प्रयोग सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी नै नगराई छोटो समयमै रकम खर्च गर्दा दुरुपयोग भएको आसंका गरिएको छ । पेट्रोलियप पदार्थको मूल्य घटबढ भएको लगायतमा विज्ञप्ति निकालेर जानकारी गराउने निगमले २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा कुनै जानकारी गराएन ।
कर्मचारीलाई बोनस दिने भन्दै छुट्याइएको ३ अर्ब रुपैयाँ पनि थानीकै कार्यकालमा खर्च गरिएको छ । नाफा कमाउँदा नाफाको १ प्रतिशत रकम कर्मचारीको बोनसका लागि विनियोजन गर्ने प्रावधानअनुसार बोनस कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ जमा गरिएको थियो । उपभोक्तालाई भार पारेर कर्मचारीका लागि संकलन गरिएको उक्त रकम ऋण तिर्ने नाममा खर्च गरियो । तर औपचारिक कुनै जानकारी बिनै ।
कुनै पनि कोषमा जम्मा गरिएको रकम अर्कै उद्देश्यका लागि खर्च गर्नु निगमको ऋण दायित्वभित्र पर्ने भएकाले निगमले उक्त कोषमा फेरि रकम जम्मा गर्नुपर्ने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । पम्प सञ्चालन गर्दा तथा ग्यास बिक्री लगायतका लागि व्यवसायीले निगमबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । अनुमति लिँदा व्यवसायीले धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानअनुसार निगमले २ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । उक्त रकम पनि थानीकै कार्यकालमा खर्च गरिएको छ ।
निगमले विभिन्न डिपो तथा कार्यालयमा कर्मचारी आवासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न कर्मचारी आवास कोष बनाएको छ । उक्त कोषमा पेट्रोलियम बिक्रीबाट विनियोजन गरेर ३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । उक्त सबै रकम पनि खर्च गरिएको छ । गत मंसिर २६ गते कार्यकारी निर्देशकबाट थानीले राजीनामा दिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निगमको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी बरिष्ठ नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहलाई दिएको छ। कार्यकारी निर्देशक पदका लागि मन्त्रालयले गत ७ पुसमा दर्खास्त माग गरेको छ ।
