काठमाडौं । नेपालमा अधिकांश सर्वसाधारण जनताले आफ्नो भएको जग्गा जमिन बाँझो राखेर अथवा धितो राखेर विदेशीने गर्दछन् । हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा खेतीको कमाइबाट बर्ष दिन खान नपुग्ने अवस्था भएपछि अधिकाशं नेपालीहरु खेती गर्न छाडेर विदेशिने गर्दछन् । तराईका जिल्लाहरुमा खेतीयोग्य जमिन भए तापनि अधिकांश तराईवासीहरु पनि विदेश जाने क्रम जारी नै छ ।
नेपालको आर्थिक अवस्था र उद्योग धन्दा नभएपछि पढेर पनि केहि काम नपाउने भएपछि रोजीरोटीको लागि अधिकांश विद्यार्थीहरु विदेशीने क्रम जारी छ । कतिपय विदेयार्थीहरु विद्यार्थी भिसामा जापान, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडालगायत युरोपीयन मुलुकहरुमा जाने क्रम जारी छ । उता, खाडी मुलुकमा जाने नेपालीहरु पनि त्यतिकै छन् ।
खाडी मुलुक दुबई, कतार, मलेशिया, साउदी, बहराइन, कुबेत, इजरायल जस्ता देशहरमा घरेलु कामदारदेखि इलेक्ट्रोनिक, लेभर, गार्ड, मार्केटिङ जस्ता क्षेत्रहरुमा गएर काम गर्ने गरेका छन् । अधिकांश नेपालीहरु नेपालमा उद्योग धन्दा नभएको कारण विदेशी भूमिमा जान बाध्य भएका छन् । विदेशी भूमिमा गएर पनि कतिपय नेपालीहरु अङभङ्ग हुने, गर्मीको कारणले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने, प्राय खाडी मुलुकबाट नेपाल फर्किएपछि रोगी हुने गरेका छन् । त्यस्तै, मृत्यु हुने, अनेक बहानामा जेल पर्ने, कामदारमाथि हुने कुटपिट, झैझगडा जस्ता विभिन्न कारणले नेपालीहरु खाडी मुलुकमा पीडित हुने गरेका छन् । तर राजनीतिक दलहरुले यस्तो समस्याप्रति कुनै चासो दिने गरेका छैनन् ।
गत शुक्रबार इपीएस शाखाबाट कोरियाको लागि परीक्षा दिने विषयमा विवाद भएपछि आन्दोलन भएको थियो । सो आन्दोलनले उग्र रुप लिँदा दुई युवकले ज्यानै गुमाए । यदि भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला त्यो क्षेत्रमा नगइदिएको भए ती युवाले ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो । त्यो घटनापछि भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला विवादका पात्र बनेका छन् । उता, श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सो काण्डमा एक शब्द पनि बोलेका छैनन् र विज्ञप्ति पनि जारी गर्न सकेका छैनन् । मन्त्री भण्डारी यतिबेला चुपचाप अवस्थामा बसेका छन् । उल्टै एपीएसका कर्मचारी गुरुदत्त सुवेदीलाई कारबाही गरेको जस्तो गरेर घटनाको धाँकछोप गर्ने गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै श्रम तथा रोजगार सचिव केवल भण्डारीले पनि त्यो घटनाको विषयमा बोल्न सकेका छैनन् । एकातिर श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले विज्ञप्ति जारी नगर्नु अर्काेतिर मन्त्री ज्वाला त्यो क्षेत्रमा जानु कुनै षड्यन्त्र हो कि भन्ने आँकलन केहि विश्लेशकहरुले गर्न थालेका छन् । उता, बालकुमारी घटनाको विषयमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजिनामा माग गरिएको छ । यो विवादले कस्तो रुप लिने हो त्यो यकिन छैन ।
सार्वजनिक सवारीमा मनपरी, यातायातमा विभाग र ट्राफिक रमिते
काठमाडौं । कुनैबेला नेपाल आयल निगमले इन्धनको मुल्य बढाउने बित्तिकै विद्यार्थीहरुले सडक तताईंहाल्थे । तर, अहिले निगमले जतिपटक मूल्य समायोजनको नाम वृद्धि गरेपनि विद्यार्थीहरुले एक शब्द बोलेको पाइँदैन । राजनीतिक दलहरुसँगै तिनका भ्रातृ संगठन पनि गुमनाम जस्तै बनेका छन् । अहिले आयल निगमले पटक–पटक मुल्य समायोजनको नाममा मूल्य वृद्ध गरेर नाफा आर्जन गरेको छ । नाफा आर्जन मात्र गरेको छैन डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा पनि केही मुल्य घटाएर सहुलियत पनि दिएको छ ।
तर, यातायात व्यवसायीले भने भाडा घएका छैनन् । उल्टै २० रुपैयाँ भाडा लाग्ने रुटमा गाडी चड्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । २५ रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा ३० रुपैयाँ असुल्ने काम गर्दै आएका छन् । त्यस्तै लामो दूरीमा चल्ने यातायातका साधनले पनि आफूखुसी भाडा असुलिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि सरकारले यातायातको भाडा तोकिदिनुपर्ने हो । तर, उल्टै यातायात व्यवसायीसँग मिलेमतोगरी सम्बन्धित पक्षले कमिसन खाने गरेको पाइन्छ । उता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले यातयात व्यवसायीले मनपरी भाडा उठाउँदा पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो रुटमा सिन्डीकेट लगाइराखेका छन् । हर्न निषेधित एरियामा पनि ठूलो–ठूलो आवाजमा हर्न बजाएर जनजीवन प्रभावित पार्ने काम गरिराखेका छन् । ध्वनि, धुँवा प्रदुषण जाँचमा पनि कमिसन खाएर लापरवाहीपूर्वक छाड्ने काम गरिदिँदै आइएको छ । यात्रुहरुलाई गाडीमा सकसपूर्ण ढंगले कोचाकोच गरेर सवार गराइन्छ । महिला, अशक्त भनेर छुट्ट्याइएको सिटमा पनि नियमको पालना गरिएको पाइँदैन । त्यसरी छुट्ट्याइएका सिट खाली हुनासाथ युवायुवतीहरु बस्ने र जेष्ठनागरिक, शक्ति र बालबच्चा बोकेका महिलाहरु चड्दा पनि सिट नछोड्ने र सहचालकले पनि सिट छोडिदिन अनुरोध नगर्ने परम्परा कायमै छ ।
त्यस्ता विषयमा न त यातायात विभागले अनुगमन गरेको छ न त ट्राफिक प्रहरीले नै ध्यान दिएको पाइन्छ । अधिकांश ट्राफिक प्रहरीहरुले बिनाकारण यातायात व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गर्दै आएका छन् । यातायात व्यवसायीले यात्रुहरुलाई आफ्नो असल ग्राहकको रुपमा लिनुपर्नेमा उल्टै गाडीमा चढ्नासाथ यात्रुहरुलाई ठेल्दै परपर सर भन्दै बस्ने, उभिने ठाउँ होस् नहोस् कोच्ने काम गरेको पाइन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुको साधन हो सार्वजनिक यातायात ।
सरकारले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र नाबालकलाई भाडा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था लामो रुट र छोटो रुट दुवैमा लागु हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यो नियम लागु गरेको पाइँदैन । छुट दिएबापत यातायात व्यवसायीले कर छुट पाउँछन् । तर, लक्षित वर्गलाई त्यो छुट पाएबापतको सहुलियत दिएको उदाहरण छैनन् । यातायात व्यवसायीले राज्यबाट हरेक वर्ष ४० प्रतिशत छुट लिने गरेका छन् । सवारी सधानको भाडा पनि ठाउँ अवस्था र मर्म हेरी आफूखुसी भाडा असुलेका छन् । त्यसमा सम्बन्धित निकायले चासो दिएको पाइँदैन ।
