मुलुक आर्थिक जोखिममा परेको कुराहरु विभिन्न तथ्य र प्रतिवेदनबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । मुलुकमा उद्यम सिर्जना गर्न नसक्ने र उद्यम गर्नेहरुलाई पनि विस्थापित गर्ने काम सरकारबाटै भएको छ । ठूला व्यापारीहरु पोस्ने, उत्पादनभन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, सीमित ठूला उद्योग कलकारखानाबाट कमिशन लिएर राजश्व मिनाहा गरिदिनेजस्ता काम गरेकै कारण अहिले अर्थतन्त्रमा यो दुरावस्था सिर्जना भएको हो । भ्रष्टतन्त्रले स्थान पाउँदा नेपाली जनताले नेपालमै असुरक्षित महसुस गरेका छन् । पछिल्लो समय विदेश जाने युवाको लर्काेले पनि नेपालको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भनेर देखाउँदछ । मुलुकमा लगानी छैन ।
लगानीको उद्योगधन्दा, कलकारखाना, साना उद्यम चल्न सकेका छैनन् । भएगरेका ठूला उद्योगहरुले राज्यलाई राजश्व तिरेका छैनन् । उद्योग कलकारखाना चल्न नसक्दा रोजगारी हुन सकेको छैन । सीमित सेवामुखी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्दा न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । उद्यम गर्न खोज्दा बजार छैन । उद्यमीले उत्पादित गरेको वस्तुलाई आयातले प्रतिस्थापन गरेको छ । उद्यमीले काम गर्न खोजेको खण्डमा प्रशासनले नै दुख दिएर र अनेक कर र प्रशासनिक झन्झट लगाएर उठिबास लगाउने काम गरेको छ ।
यस्तो दुरावस्था चलिरहँदा सरकारमा रहेकाहरु भने सत्ताकै मोहमा बसेर भोलि के होला, आजै सकौं भन्ने ध्याउन बसेका छन् । मुलुकमा अवसरहरु सिर्जना गरेर न्यूनतम आयले खर्च धान्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा मात्र श्रमशक्ति पलायन रोकिन सक्छ । सर्वप्रथम अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रशासनिक सुधार हुन जरुरी छ । नेपाल आर्थिक मन्दीमा फस्नुको कारण थोरै आय र ठूलो खर्च हो । धेरै आय र सानो खर्चको सन्तुलन मिल्न सकेमा मात्र नेपाली युवा श्रमशक्ति विदेसिन रोकिन्छ ।
हालै सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भनेर कागजी प्रतिवेदन देखाएर दाबी गरिरहँदा वास्तविकता फरक छ भन्ने कुरा सर्वसाधारण जनताले बुझेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले समेत अर्थतन्त्र निकै गम्भीर अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । दुई वर्ष अगाडिको तुलनामा बजारमा समग्र माग ३६.९३ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरेको छ । यो अवस्थाले महंगीका कारण उपभोग वा माग घटेको प्रष्ट पारेको छ । त्यसैगरी, युवा शक्ति विदेसिने क्रम बढिरहने र मुलुकमा आम्दानी घट्ने अवस्थाले पनि सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटेका कारण बजार संकुचित भएको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा प्रमुख दोषी आयातलाई मान्न सकिन्छ । आयातले भोलिका दिनमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराको ख्याल नगर्दाको परिणाम अहिले जनताले भोगिरहेका छन् । आयात सहजीकरण गरिँदा नेपालमा उत्पादन नहुने, युवा श्रमशक्तिको रोजगारी खोसिने अवस्था आयो । फलस्वरुप आन्तरिक उत्पादन नहुँदा बजारमा महंगी सिर्जना हुन पुग्यो । आयातले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्र्थापन गर्दै लैजाँदाको अन्तिम परिणाम अहिले जनताले भोगिरहेको महंगी हो ।
उत्पादन घटेकै कारण निर्यात नहुने, निर्यात हुन नसक्दा मुलुकमा लगानी बढ्न नसक्ने, यसले गर्दा आयातले प्रश्रय पाउँदै जाने भएको अहिलेको चक्र हो । आन्तरिक उत्पादन नभएर आयातले प्रश्रय पाएकै कारण मुलुकबाट पैसा बाहिरिने र मुलुकमा महंगी बढ्दै जाने अवस्था भयो । आन्तरिक उत्पादन र प्रतिस्पर्धा भएको भए मुलुकमा आयातले स्थान पाउने थिएन । आयातले स्थान नपाउँदा खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुहरु मुलुकमा सस्तो हुँदै जाने थियो । यसबाट जनताले राहत पाउने थिए भने सरकारले पनि आन्तरिक आम्दानी गर्ने अवस्था हुनेथियो ।
दीर्घकालीन सोच नराखी अल्पकालीन फाइदा हेर्दा मुलुक अहिलेको अवस्थामा पुग्यो । अर्थमन्त्रीहरुले समेत मेरो सत्तामा यति राजश्व उठेको भनेर आयातलाई देखाइरहँदा यसको असरबारे विश्लेषण भने गरेनन् । मेरो कार्यकालमा यति राजश्व उठेको थियो भने सकारात्मक पक्षलाई जोड दिइरहँदा दीर्घकालमा यसले सिर्जना गरेको विकृति अवस्था र नकरात्मक पक्षको मूल्यांकन कसले गर्ने ? आयातमार्फत जति धेरै राजश्व उठ्छ, मुलुकका लागि त्यो दीर्घकालीन रुपमा त्यति नै घाटा र विकराल हुन्छ । निर्यात बढाउन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्यम फस्टाउनका लागि हामीले यो काम ग¥यौं भनेर कुनै पनि सरकार अर्थमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरुले दाबी गर्ने ठाउँ छैन । बरु उल्टै नेपालीहरुलाई विदेश जान बाध्य बनाएर हामीले यति रेमिट्यान्स भित्र्यायौं भन्नेहरु पनि छन् ।
हामीले यति युवावर्गलाई विदेश जानबाट रोक्यौं, रोजगारी सिर्जना ग¥यौं भन्नेहरु नेपालमा छैनन् । आफ्नो स्वार्थ र सत्ताका लागि जे पनि गर्न र बोल्न सक्ने, नातावाद र कृपावादलाई पक्षपोषण गर्ने राजनीतिक संस्कारको अन्त हुनुपर्दछ । पछिल्लो राजनीतिक संस्कारले सत्तामोहलाई मात्र पक्षपोषण गरेको देखिन्छ । जनताका लागि काम गर्न राजनीति गर्नेहरु कमाउ ध्यानमा लाग्दा जनता सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको हो । हरेक क्षेत्र आर्थिक मन्दीले ग्रसित छ ।
हरेक परिवारबाट एकजना विदेसिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । देशमै केही गरौं भन्नेहरुका लागि पनि सरकारले अनेक उल्झन सिर्जना गरेर दुख दिने गर्दछ । देशमा केही गर्छु भन्नेहरुलाई प्रोत्साहन हुँदैन । न्यून आम्दानीका लागि ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । बिचौलिया र भ्रष्टहरुले बजार ओगटेका छन् ।
मेहनत गर्नेभन्दा बिचौलियाहरुले बजार नियन्त्रण गर्दछन्, जसकारण उत्पादन गर्ने उद्यमीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । यी बिचौलियाहरु राज्यबाटै संरक्षित छन् । त्यसैले अब सरकारले अर्थतन्त्रको विकराल अवस्थालाई ढाकछोप गर्नेभन्दा पनि सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । चरणबद्ध योजना बनाएर आयात न्यूनीकरण, लगानीमैत्री वातावरण, उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर अर्थमुखी नीति अवलम्बन गर्न अपरिहार्य बनेको अवस्था छ ।
