काठमाडौं । औद्योगिक नीति, कानून, मापदपण्ड र नियमन, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी नीति, व्यावसायिक फर्म व्यवस्थापन, खानी तथा खनिजसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानूनी मापदण्ड र नियमन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पारवहन तथा सो सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन र नियमन, व्यापारसम्बन्धी नीति, कानून सहजीकरण र नियमनलगायत कार्य गर्दै आएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एक महत्वपूर्ण योजनामध्ये पर्दछ ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजना ।
अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा तराई एव पहाडका १६ जिल्लाका गरिवीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवार तथा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न वा व्यावसायिक तालिमको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी दिगो आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१५ देखि यो परियोजना सचालनमा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा यसको प्रभावकारिता, लेखांकन अवस्था र कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित अंश :
आयोजना कार्यान्वयन : परियोजनाको ७ वर्षे अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको ऋण तथा अनुदान सहयोगबाट रू.६ अर्व ८१ करोड ५० लाख खर्च हुने उल्लेख भएकोमा आयोजना गुरु भएको ५ वर्षसम्म अपेक्षित खर्च हुन नसकेका कारण निर्धारित क्रियाकलाप र ऋण रकम कटौती भई सम्झौता रकम रू.२ वर्ष ७४ करोड २८ लाख कायम भएको छ । यस वर्षसम्म १ अर्व ९३ करोड २९ लाख खर्च भई ७०.७४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । सशोधित सम्झौताअनुसार ३० हजार जनालाई व्यावसायिक तालिम तथा औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १५ हजार २२३ लाई प्रतान गरी ५१ प्रतिशत प्रगति भएको छ। परियोजनाको मुख्य कार्यक्रममै न्यून प्रगति देखिएकोले तोकिएको समयमा लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
परामर्श सेवा : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । परियोजनामा यस वर्षसम्म १ अर्ब ९३ करोड २९ लाख खर्च भएको मध्ये परामर्श सेवामा ३१ करोड ७३ लाख (१६.४२) प्रतिशत खर्च भएको छ । आयोजनामा परामर्शदाता माथिको निर्भरता घटाई आयोजनाको लागत कम गर्नुपर्नेमा जायोजना कार्यान्वयन समेतमा परामर्शदाता नियुक्ति गरी काम गराएको कारण यस्तो खर्च बढन गएको छ। कार्यालयका कर्मचारीको सहयोगीको रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने व्यवस्था आयोजनाको दस्तावेजमा राखी आयोजनाको लागत बढाउने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।
सफ्टवेयर खरिद : आयोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले नागरिक लगानी कोषको सिष्टममा व्यक्तिगत खाता खोल्न सक्ने, रेमिट्यान्स कम्पनीले कारोबार समयमै लेखाइन गर्न सक्ने, नागरिक लगानी कोषको खातामा रेमिटयान्स पठाउन सक्ने सूचना प्रणाली १ करोड ५ लाख ८२ हजारमा खरिद गरी नागरिक लगानी कोषलाई हस्तान्तरण गरेको र सोको वार्षिक मर्मत शुल्क १ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको छ । कोषले उक्त सफ्टवेयर सम्पत्तिमा आम्दानी जनाई सोको प्रयोगको स्थिति खुल्ने विवरण राखेको छैन। साथै १५० सहकारी संस्थालाई प्रविधिमा पहुँच पु–याउने उद्देश्यले गत वर्ष रू.१ करोड ४६ लाख ९० हजार मूल्यको सफ्टवेयर खरिद गरी वितरण गरेकोमा ती मध्ये ६५ ले जडान गरेको र २६ ले मात्र प्रयोगमा ल्याएको आयोजनाले जनाएको छ । यसरी उपलब्ध गराइएका सफ्टवेयर उद्देश्यअनुसार प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
तालिम र आय गणना : आयोजनाले मर्यादित रोजगारसहितको औद्योगिक प्रशिक्षणतर्फ १० सेवा प्रदायकलाई रू.१ करोड २९ लाख ६५ हजार, सीपमूलक तालिमतर्फ ४२ सेवा प्रदायकलाई रू.२४ करोड ७६ लाख ५८ हजारसमेत रू.२६ करोड ६ लाख २३ हजार भुक्तानी गरी क्रमशः १ हजार ८१ र ९ हजार ३० समेत १० हजार १११ जनालाई विभिन्न तालिम प्रदान गरेको छ। सेवा प्रदायकसँग भएको सम्झौतामा तेस्रो र चौथो किस्ता भुक्तानी गर्दा क्रमश ३ र ६ महिना रोजगार प्राप्स गरेको आय गणनाको विवरण आयोजनाको सूचना प्रणालीमा अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आय गणना सम्बन्धी सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा एकै व्यक्तिको तेस्रो किस्ता प्रयोजनार्थ पेस भएको आय चौयो किस्ताको आय गणना गर्दा घटी बढी देखिएको कारण सीपमूलक तालिमको आय गणना विश्वसनीय देखिँदैन । यसरी आय गणना फरक परेको सम्बन्धमा कुनै आधार नखुलाई सीपमूलक तालिमतर्फ ३८ तालिम प्रदायकलाई १ हजार २४३ प्रशिक्षार्थीको तेस्रो र चौथो किस्ताबापत रू.१ करोड ९० लाख र औद्योगिक प्रशिक्षणतर्फ ९ तालिम प्रदायक संस्थाको ९९ जनाको तेस्रो र चौथो किस्ता १५ लाख ९६ हजार भुक्तानी गरेको छ । आय गणनाको वास्तविकता यकिन गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
लेखापरीक्षण : आयोजनाले सहयोगी सस्थाको रूपमा कार्य गर्ने २ सेवा प्रदायकलाई स्वतन्त्र र सक्षम लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने शर्त राखी यो वर्ष ६ करोड १४ लाख १८ हजार भुक्तानी भएकोमा उक्त रकमको बिल भरपाई प्राप्त नभएकोले लेखापरीक्षण भएको छैन । उक्त खर्चको लेखापरीक्षण गराउनुपर्दछ ।
